सत्तेत दीर्घकाळ राहिल्यानंतर 'प्रस्थापितविरोधी जनभावने'चा (Anti-incumbency) फटका सत्ताधाऱ्यांना बसतो आणि त्यांना सत्तेतून खाली खेचतो, हे राजकीय गृहीतक बिहारच्या जनतेने चुकीचे ठरवले आहे. बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या नेतृत्वाखाली राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीने (NDA) बिहार विधानसभा निवडणुकीत घवघवीत यश मिळवत पुन्हा एकदा सत्ता काबीज केली आहे.

विजयाची प्रमुख कारणे

या विजयामागे नितीशकुमार यांची स्वच्छ प्रतिमा आणि सर्व समाजघटकांत त्यांनी मिळवलेली स्वीकारार्हता हे प्रमुख कारण आहे. यासोबतच, महिलांसाठी सातत्याने राबवलेल्या कल्याणकारी योजना, अनुकूल जातीय समीकरणे तयार करण्याचे कौशल्य आणि एनडीएतील घटकपक्षांचा योग्य मेळ यामुळे हे यश साध्य झाले आहे. अर्थातच, जनमानसामध्ये विकासाची महत्त्वाकांक्षा जागवणारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचाही या विजयात निःसंशय महत्त्वाचा वाटा आहे.

दोन दशकांपासून राज्यातील महिला वर्गाच्या हितरक्षणात नितीशकुमार यांचा वाटा मोठा आहे. यंदा निवडणुकीपूर्वी त्यांनी दीड कोटी महिलांच्या खात्यात प्रत्येकी दहा हजार रुपये जमा करून आपल्या सरकारच्या विरोधात जाणारे बहुतांश मुद्दे निष्प्रभ केले होते. गेल्या दोन वर्षांत मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र आणि झारखंडमध्ये सत्ताधारी आघाड्यांनी महिला मतदारांना केलेल्या मदतीचा जो सकारात्मक परिणाम दिसला, तोच बिहारमध्येही दिसून आला असून निवडणुकीच्या निकालातून त्याचा घसघशीत परतावा मिळाला आहे.

चिराग पासवान यांची भूमिका आणि भाजपची मुसंडी

२०२० च्या विधानसभा निवडणुकीत चिराग पासवान यांच्या लोकजनशक्ती पार्टीने स्वतंत्र लढण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे संयुक्त जनता दलाचे (JDU) मोठे नुकसान होऊन त्यांची संख्या ४३ वर आली होती. मात्र, यावेळी चिराग पासवान एनडीएमध्ये दाखल झाल्याने जेडीयूच्या संख्याबळात लक्षणीय वाढ झालीच, शिवाय लोकजनशक्ती पार्टीनेही मुसंडी मारत दोनआकडी संख्या गाठली. विरोधक आणि स्वपक्षीयांनी नितीशकुमार यांच्या प्रकृतीविषयी वावड्या उठवल्या होत्या, पण त्यामुळे सर्वसामान्य मतदारांच्या मनात त्यांच्याविषयी सहानुभूतीच वाढली.

दुसरीकडे, भाजपने या निवडणुकीत 'थोरल्या भावाची' मिजास न दाखवता सर्व समविचारी पक्षांना एकत्र केले आणि एकदिलाने निवडणूक लढवली. याचे फळ म्हणून, बिहारच्या इतिहासात प्रथमच भाजप संख्याबळाने सर्वात मोठा पक्ष बनला आहे. भाजपने केवळ राजद-काँग्रेस महाआघाडीचा पालापाचोळा केला नाही, तर नितीशकुमार यांच्या जेडीयूलाही शह दिला आहे. तूर्तास नितीशकुमार हेच मुख्यमंत्री होणार असले, तरी भविष्यात परिस्थिती उद्भवल्यास भाजप मुख्यमंत्रिपदावर दावा सांगू शकतो. राज्यात नेतृत्वाचा चेहरा नसला तरी, मित्रपक्षांच्या मदतीने भाजपला साध्या बहुमतापर्यंत पोहोचणे शक्य आहे, हे समीकरण आता स्पष्ट झाले आहे. मात्र, केंद्रात जेडीयूचा पाठिंबा आवश्यक असल्याने, मोदी सरकार लगेच बिहारमध्ये मुख्यमंत्रिपदासाठी जोखीम पत्करणार नाही.

विरोधकांचे पानिपत

निवडणूक आयोगावर मतचोरीचा आरोप करून 'व्होटर अधिकार यात्रा' काढणारे विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी, राजदचे नेते तेजस्वी यादव आणि 'जनसुराज पक्षा'ची हवा निर्माण करणारे प्रशांत किशोर यांचे सर्व मनसुबे मोदी-नितीश जोडीने धुळीस मिळवले.

नेहमीप्रमाणे राहुल गांधी यांच्या महाआघाडीने निवडणूक जिंकल्याचा आभास निर्माण केला होता. पण जागावाटपाचा पेच सोडवण्याऐवजी राहुल गांधी ऐन मोक्याच्या वेळी बिहारकडे पाठ फिरवून दीर्घकाळ परदेशात होते. निवडणुकीच्या घोषणेनंतर काँग्रेसने जागावाटपावरून आणि मुख्यमंत्रिपदावरून जो आक्रस्ताळेपणा दाखवला, त्यामुळे महाआघाडीचा आलेख खाली आला. महत्त्वाच्या निवडणुकांमध्ये शेवटच्या टप्प्यात राहुल गांधी यांची निष्क्रियता आणि अनास्था काँग्रेससह मित्रपक्षांच्या मुळावर आली आहे. याचा जबर फटका राजदला बसला आहे.

पुढच्या वर्षी पश्चिम बंगाल, तमिळनाडू आणि पुद्दुचेरीमध्ये होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकांवर आणि केरळमधील काँग्रेसच्या तयारीवर या निकालाचा प्रतिकूल परिणाम होणार आहे. बिहारची निवडणूक ही पंतप्रधान मोदी आणि अमित शहा यांच्यासाठी प्रतिष्ठेची होती. इथे पराभव झाला असता तर देशाच्या राजकारणाला वेगळे वळण लागले असते. पण शेवटपर्यंत मैदानात ठाण मांडून बसत त्यांनी हे आव्हान परतवून लावले.

पुढील आव्हाने

हे यश मोठे असले तरी, बिहारमधील नव्या सरकारपुढे आर्थिक आव्हाने उभी आहेत. एकीकडे लोकांच्या प्रचंड आशा-अपेक्षांचे ओझे आणि दुसरीकडे राज्यावर वाढत चाललेला कर्जाचा बोजा, यातून सरकारला कुशलतेने कारभाराची नौका हाकावी लागेल. लोकांनी त्यांचे काम केले आहे, आता परीक्षा कारभाऱ्यांची आहे.