सार्वजनिक रस्ते, पदपथ किंवा कोणतीही मोकळी जागा धार्मिक प्रार्थनेसाठी वापरणे हा कोणत्याही व्यक्तीचा मूलभूत अधिकार असू शकत नाही, असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे. धार्मिक स्वातंत्र्य हे सार्वजनिक सुव्यवस्था, नैतिकता आणि आरोग्य यांच्या अधीन आहे, असेही न्यायालयाने यावेळी स्पष्ट केले.

एका जुन्या धार्मिक स्थळाबाबत दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने हे ताशेरे ओढले. सार्वजनिक ठिकाणी होणारी गर्दी आणि त्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांच्या रहदारीला होणारा अडथळा यावर न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली.

धार्मिक स्वातंत्र्याच्या मर्यादा

न्यायालयाने आपल्या निकालात स्पष्ट केले की, भारतीय राज्यघटनेच्या कलम २५ नुसार प्रत्येकाला आपला धर्म पाळण्याचे स्वातंत्र्य आहे. मात्र, याचा अर्थ असा नाही की कोणतीही व्यक्ती सार्वजनिक जागेवर स्वतःचा हक्क सांगू शकते. "एखाद्या विशिष्ट ठिकाणीच प्रार्थना केल्याने धर्माचे पालन होते, असे म्हणणे चुकीचे आहे. सार्वजनिक सुव्यवस्था राखणे ही सरकारची जबाबदारी आहे आणि त्यात धार्मिक कारणे अडथळा ठरू शकत नाहीत," असे न्यायालयाने नमूद केले.

अतिक्रमणाबाबत कडक इशारा

गेल्या काही वर्षांत रस्त्यांच्या कडेला किंवा पदपथांवर धार्मिक स्थळे उभारण्याचे प्रमाण वाढले आहे. अशा बेकायदा बांधकामांवर कारवाई करण्याचे आदेश न्यायालयाने यापूर्वीही दिले आहेत. या नवीन निकालामुळे महानगरपालिका आणि पोलीस प्रशासनाला रस्त्यांवरील अशा धार्मिक अतिक्रमणांविरुद्ध कारवाई करणे अधिक सोपे होणार आहे.

न्यायालयाने असेही म्हटले की, जर एखादी जागा सार्वजनिक उपयोगासाठी (उदा. रस्ता रुंदीकरण किंवा पादचाऱ्यांसाठी) राखीव असेल, तर तिथे धार्मिक कारणास्तव अडथळा निर्माण करता येणार नाही. नागरिकांच्या फिरण्याच्या अधिकारापेक्षा धार्मिक प्रार्थनेचा अधिकार मोठा नाही, हे न्यायालयाने पुन्हा एकदा अधोरेखित केले आहे.

समाजहिताला प्राधान्य

धार्मिक नेत्यांनी आणि अनुयायांनी आपल्या प्रार्थना अशा ठिकाणी कराव्यात जिथे कोणालाही त्रास होणार नाही. रस्ते हे वाहतुकीसाठी आहेत आणि त्याचा वापर त्याच कामासाठी झाला पाहिजे, असे न्यायालयाने सुनावले. या निकालामुळे आता सार्वजनिक ठिकाणी होणाऱ्या मोठ्या धार्मिक मेळाव्यांवर आणि रस्त्यांवरील प्रार्थनांवर कायदेशीर मर्यादा येण्याची शक्यता आहे.