छत्तीसगड विधानसभेने मंगळवारी रात्री एक ऐतिहासिक ठराव मंजूर करून राज्यातील नक्षलवाद पूर्णपणे नष्ट करण्यासाठी मदत केल्याबद्दल केंद्र सरकारचे मनापासून आभार मानले आहेत. पावसाळी अधिवेशनाच्या दुसऱ्या दिवशी संसदीय कामकाज मंत्री केदार कश्यप यांनी हा प्रस्ताव मांडला होता. विरोधी पक्ष असलेल्या काँग्रेस सदस्यांनी या ६ तास चाललेल्या चर्चेवर पूर्णपणे बहिष्कार टाकला होता, त्यामुळे त्यांच्या अनुपस्थितीतच हा ठराव एकमताने संमत करण्यात आला.

या प्रस्तावात म्हटले आहे की, छत्तीसगडने अनेक दशकं नक्षलवादाचे मोठे आव्हान सोसले आहे, ज्यामध्ये अनेक नागरिक आणि सुरक्षा दलाच्या जवानांनी आपले सर्वोच्च बलिदान दिले. केंद्र सरकारच्या सक्रिय सहकार्यामुळे आता या आव्हानावर प्रभावीपणे नियंत्रण मिळवण्यात यश आले असून नक्षलवादाचा धोका संपला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या मार्गदर्शनाखाली केंद्र सरकारने केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दलाच्या तुकड्या, धोरणात्मक सहकार्य आणि आधुनिक संसाधने पुरवली, ज्यामुळे नक्षल प्रभावित भागात विकासाच्या कामांना गती मिळाली.

चर्चेत भाग घेताना मुख्यमंत्री विष्णू देव साय म्हणाले की, केंद्र आणि राज्य सरकारच्या समन्वित प्रयत्नांमुळे छत्तीसगड आता शांतता, सुरक्षा आणि विकासाच्या एका नवीन युगात प्रविष्ट झाला आहे. मुख्यमंत्र्यांनी आरोप केला की, पूर्वीच्या यूपीए सरकारने छत्तीसगडला पुरेशी मदत दिली नव्हती आणि २०१८ ते २०२३ दरम्यानच्या राज्यातील काँग्रेस सरकारने नक्षलवादाला प्रोत्साहन देण्याचे काम केले होते. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी ३१ मार्च २०२६ पर्यंत नक्षलवाद संपवण्याचे जे उद्दिष्ट ठेवले होते, ते सुधारित गुप्तचर यंत्रणा आणि सातत्यपूर्ण मोहिमांमुळे यशस्वी झाले, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.