भारताचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी संविधानाचे महत्त्व अधोरेखित करताना एक अत्यंत महत्त्वाचा संदेश दिला आहे. "संविधान ही केवळ खर्चिक कायदेशीर प्रक्रिया परवडणाऱ्या किंवा मोजक्या उच्चभ्रू लोकांची मक्तेदारी नाही. देशातील प्रत्येक नागरिकाचा या संविधानावर समान अधिकार आहे," असे स्पष्ट मत त्यांनी व्यक्त केले.
ज्येष्ठ वकील इंदिरा जयसिंग यांच्या 'द कॉन्स्टिट्यूशन इज माय होम: कॉन्वर्सेशन्स ऑन अ लाइफ इन लॉ' या स्मरणिकेच्या प्रकाशन सोहळ्यानिमित्त सरन्यायाधीशांनी एका व्हिडिओ संदेशाद्वारे आपले विचार मांडले. ब्रिक्स (BRICS) देशांच्या न्यायाधीशांच्या बैठकीमुळे ते गुरुवारी या कार्यक्रमाला प्रत्यक्ष उपस्थित राहू शकले नाहीत. मात्र, व्हिडिओच्या माध्यमातून त्यांनी या पुस्तक प्रकाशनासाठी आपल्या शुभेच्छा दिल्या.
'संविधान हे आपले सामायिक घर'
सरन्यायाधीश म्हणाले, "संविधान हे खऱ्या अर्थाने आपले सर्वांचे सामायिक घर आहे. ते केवळ न्यायाधीशांच्या, वकिलांच्या, राज्याच्या किंवा सार्वजनिक प्राधिकरणांच्या मालकीचे नाही. शहरातील असो वा ग्रामीण भागातील, अत्यंत गरीब असो वा उपेक्षित; संविधानाच्या चौकटीत न्याय मागणारा आणि त्याच्या आश्वासनांवर विश्वास ठेवणारा प्रत्येक नागरिक या संविधानाचा तितकाच हक्कदार आहे."
"ज्या गोष्टी संविधानाने कधीही देऊ केल्या नाहीत, त्यावर हक्क सांगण्यासाठी खर्चिक प्रक्रियांमध्ये भाग घेऊ शकणाऱ्या आणि देशातील सर्वोत्तम बुद्धिमत्ता नियुक्त करू शकणाऱ्या मोजक्या लोकांची ही मक्तेदारी नाही," असे सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी ठामपणे सांगितले.
संविधानाची व्याप्ती आणि लोकशाहीचे मूल्य
"संविधान हा केवळ एका अंतरावरून समाजावर नियंत्रण ठेवणारा कायदेशीर मजकूर नाही, तर तो आपल्यासोबत कायम असणारा एक आधार आहे. न्यायकक्षांमध्ये आणि युक्तिवादांमध्ये संविधान नेहमी आपल्यासोबत असते. मात्र, त्याची व्याप्ती या औपचारिक कायदेशीर जागांच्याही पलीकडे जाते. संविधानाचा खरा प्रभाव नागरिकांच्या जीवनात आणि आपल्या लोकशाहीच्या चारित्र्यामध्ये दिसून येतो," असे सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी स्पष्ट केले.
संविधानाचा मुख्य उद्देश हा अधिकार आणि तत्त्वे यांच्यात सुसंगतता राखणे हा आहे, याकडे लक्ष वेधताना ते म्हणाले की, "सार्वजनिक संस्था तेव्हाच उत्तम प्रकारे काम करतात जेव्हा अधिकार आणि जबाबदारी यांचा वापर समतोल, उत्तरदायित्व, पारदर्शकता आणि मूलभूत मूल्यांशी एकनिष्ठ राहून केला जातो. या निरंतर बांधिलकीमुळेच एक लोकशाही समाज बदलत्या परिस्थितीला सामोरे जाताना संविधानातील आदर्श जपू शकतो."
.jpeg)
