हॉटेल आणि रेस्टॉरंट्समध्ये वापरल्या जाणाऱ्या व्यावसायिक (Commercial) एलपीजी सिलिंडरच्या दरात सोमवारी पुन्हा एकदा वाढ करण्यात आली आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारातील दरांच्या आधारे सरकारी तेल कंपन्यांनी कमर्शियल सिलिंडरच्या दरात ४२ रुपयांची वाढ केली आहे. मात्र, सर्वसामान्य जनतेच्या घरातील स्वयंपाकघरात वापरल्या जाणाऱ्या घरगुती एलपीजी सिलिंडरचे दर पूर्णपणे स्थिर ठेवून सरकारने दिलासा दिला आहे.
या ताज्या दरवाढीनंतर दिल्लीत १९ किलोच्या व्यावसायिक सिलिंडरची किंमत ३,०७१.५० रुपयांवरून वाढून ३,११३.५० रुपये झाली आहे. यापूर्वी १ मे रोजी कमर्शियल सिलिंडरच्या दरात ९९३ रुपयांची प्रचंड वाढ करण्यात आली होती, ज्यामुळे व्यावसायिक गॅसचे दर आतापर्यंतच्या सर्वोच्च पातळीवर पोहोचले आहेत. यासोबतच ५ किलोच्या फ्री-ट्रेड एलपीजी (FTL) सिलिंडरच्या दरातही ११ रुपयांची वाढ करण्यात आली असून तो आता ८२१.५० रुपयांना मिळणार आहे.
घरगुती ग्राहकांना वाढत्या महागाईतून दिलासा
व्यावसायिक सिलिंडर महाग झाला असला तरी घरगुती ग्राहकांना या दरवाढीतून वाचवण्यात आले आहे. घरगुती वापरासाठीच्या १४.२ किलोच्या एलपीजी सिलिंडरची किंमत ९१३ रुपयांवर स्थिर आहे. मार्च महिन्याच्या सुरुवातीला घरगुती सिलिंडरच्या दरात ६० रुपयांची वाढ करण्यात आली होती, तेव्हापासून हे दर बदललेले नाहीत. स्थानिक करांमुळे (व्हॅट) गॅसचे दर वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये भिन्न असू शकतात.
आंतरराष्ट्रीय बाजारात गॅस आयात करण्याचा खर्च प्रचंड वाढला असतानाही, केंद्र सरकारने घरगुती गॅसचे दर नियंत्रित ठेवून सर्वसामान्यांचे बजेट कोलमडू दिलेले नाही, असे सरकारी सूत्रांनी सांगितले. गेल्या काही महिन्यांत आंतरराष्ट्रीय बाजारातील वाढत्या किमतींमुळे १४.२ किलोच्या घरगुती सिलिंडरचा पुरवठा खर्च जवळपास ४० टक्क्यांनी वाढला आहे, तरीही किरकोळ बाजारातील किंमत स्थिर ठेवण्यात आली आहे.
उज्वला योजनेतील लाभार्थ्यांसाठी मोठे अनुदान
पंतप्रधान उज्वला योजनेच्या लाभार्थ्यांसाठी सरकारचे हे संरक्षण अधिक व्यापक आहे. ज्या घरगुती सिलिंडरचा पुरवठा खर्च सरकारला साधारण १,२०० रुपये पडतो, तो उज्वला योजनेच्या ग्राहकांना ३०० रुपयांच्या थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) अनुदानामुळे (Subsidy) प्रत्यक्ष रूपात केवळ ६१३ रुपयांना उपलब्ध होत आहे.
भारताच्या एलपीजी आयातीसाठी बेंचमार्क मानल्या जाणाऱ्या सौदी कॉन्ट्रॅक्ट प्राईस (CP) मध्ये प्रोपेनच्या किमतीत झालेली मोठी वाढ या खर्चामागे आहे. हॉरमुझ सामुद्रधुनीतील (Strait of Hormuz) पुरवठा खंडित झाल्यामुळे एप्रिल महिन्यात सौदी सीपीमध्ये ३८ टक्क्यांची वाढ झाली होती. जागतिक स्तरावर किमती वाढल्या असूनही, शेजारील देशांच्या तुलनेत भारतातील घरगुती गॅसचे दर सर्वात कमी पातळीवर ठेवण्यात आले आहेत.
तेल कंपन्यांचा तोटा भरून काढण्यासाठी सरकारी मदत
ग्राहकांना या जागतिक दरवाढीपासून वाचवण्यासाठी सरकारी तेल कंपन्यांना मोठा आर्थिक भार सोसावा लागत आहे. २०१६ पासून सुरु झालेल्या प्रधानमंत्री उज्वला योजनेअंतर्गत आतापर्यंत १० कोटींहून अधिक कुटुंबांना गॅस कनेक्शन देण्यात आले आहे. २०१४-२५ या आर्थिक वर्षात सरकारी तेल कंपन्यांना घरगुती एलपीजी विक्रीवर ४१,३३८ कोटी रुपयांचे नुकसान (Under-recovery) झाले होते.
आंतरराष्ट्रीय किमतींमधील वाढीमुळे २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात हे नुकसान जवळपास ६०,००0 कोटी रुपयांवर जाण्याचा अंदाज पेट्रोलियम मंत्रालयाने व्यक्त केला आहे. हा भार कमी करण्यासाठी केंद्र सरकारने चालू आर्थिक वर्षात सरकारी तेल कंपन्यांसाठी ३०,००० कोटी रुपयांची भरपाई मंजूर केली आहे. व्यावसायिक गॅसचे दर हे पूर्णपणे बाजाराशी जोडलेले असल्याने त्यात दरमहा बदल होतो, तर घरगुती गॅसच्या दरांना जागतिक चढ-उतारांपासून सुरक्षित ठेवले जाते.
.jpeg)
