नवी दिल्ली

मतदानाचा अधिकार हा देशातील प्रत्येक नागरिकाचा 'मूलभूत अधिकार' म्हणून घोषित करावा, अशी आग्रही मागणी काँग्रेस पक्षाने केली आहे. देशातील लोकशाही वाचवण्यासाठी आणि निवडणूक प्रक्रियेतील त्रुटी दूर करण्यासाठी हे पाऊल उचलणे आवश्यक असल्याचे काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते जयराम रमेश यांनी म्हटले आहे.

लोकशाहीच्या रक्षणासाठी मागणी

काँग्रेस नेते जयराम रमेश यांनी रविवारी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत सांगितले की, सध्या निवडणूक आयोगाची कार्यपद्धती पाहता, मतदानाचा अधिकार केवळ वैधानिक  राहून चालणार नाही. या अधिकाराला आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायिक पुनरावलोकनाचे संरक्षण मिळायला हवे. "निवडणूक आयोग सध्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा यांच्या इशाऱ्यावर काम करत असल्याचा आरोप वारंवार होत आहे. त्यामुळे मतदानाच्या अधिकाराला मूलभूत अधिकाराचा दर्जा देणे हा लोकशाही वाचवण्यासाठीचा एक शक्तिशाली टप्पा ठरेल," असे रमेश म्हणाले.

कायदेशीर पार्श्वभूमी आणि ऐतिहासिक संदर्भ

जयराम रमेश यांनी या मुद्द्यावर ऐतिहासिक संदर्भ देताना सांगितले की, संविधान सभेच्या सल्लागार समितीच्या बैठकीत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि बाबू जगजीवन राम यांनी मतदानाचा अधिकार मूलभूत असावा, अशी भूमिका मांडली होती. मात्र, त्यावेळी सरदार पटेल आणि इतरांच्या मते सार्वत्रिक प्रौढ मताधिकाराची तरतूद संविधानात करणे पुरेसे होते.

"गेल्या सात दशकांपासून मतदानाचा अधिकार हा 'लोकप्रतिनिधी कायदा १९५१' अंतर्गत एक वैधानिक अधिकार आहे की मूलभूत अधिकार, यावर चर्चा सुरू आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने नुकताच पदपथावर चालण्याचा अधिकार मूलभूत असल्याचे घोषित केले आहे. जर पदपथावर चालणे मूलभूत अधिकार असू शकतो, तर मतदानाचा अधिकार का नाही?" असा सवाल रमेश यांनी उपस्थित केला. मार्च २०२३ मधील एका निकालपत्रात न्या. अजय रस्तोगी यांनीही मतदानाचा अधिकार हा मूलभूत अधिकार असल्याचे मत व्यक्त केले होते, याची आठवणही त्यांनी करून दिली.