भारतातील जंगलांचे आणि नैसर्गिक परिसंस्थेचे (Natural Ecosystem) संरक्षण करणे ही काळाची गरज असल्याचे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी नोंदवले. झारखंडमधील नैसर्गिक संपत्तीचा उल्लेख करत न्यायमूर्तींनी पर्यावरणाच्या रक्षणासाठी कठोर भूमिका घेण्याचे संकेत दिले आहेत.

सरन्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठासमोर झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या (JSPCB) याचिकेवर सुनावणी सुरू होती. झारखंडसारखी काही राज्ये आहेत जिथे आपण खऱ्या अर्थाने नैसर्गिक परिसंस्था जपू शकतो, असे खंडपीठाने नमूद केले. देशातील अनेक राज्यांमध्ये नैसर्गिक जंगले आहेत, ती संरक्षित करणे आवश्यक आहे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

दगड खाण आणि क्रशर क्षेत्रातील नियम

ही सुनावणी झारखंड उच्च न्यायालयाच्या एका आदेशाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर आधारित होती. उच्च न्यायालयाने जानेवारी महिन्यात राज्यातील संरक्षित जंगलांच्या सीमांपासून एक किलोमीटर अंतरापर्यंत दगड खाणकाम किंवा क्रशरला परवानगी देऊ नये, असे निर्देश दिले होते. तत्पूर्वी, प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने ही मर्यादा ४००-५०० मीटरवरून २५० मीटरपर्यंत कमी केली होती, ज्याला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते.

एप्रिल महिन्यातील आदेशात उच्च न्यायालयाने खाणकामासाठी ५०० मीटर आणि क्रशरसाठी ४०० मीटर अंतराची अट कायम ठेवली होती. सुनावणीदरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने या अंतराच्या मर्यादेत अचानक केलेली घट ही चिंताजनक असल्याचे संकेत दिले. उच्च न्यायालयात हे प्रकरण अंतिम सुनावणीसाठी प्रलंबित असल्याने, त्यावर उच्च न्यायालयानेच अंतिम निर्णय घेणे योग्य ठरेल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.

उच्च न्यायालयाचा अधिकार

यावेळी खंडपीठाने स्पष्ट केले की, आम्ही उच्च न्यायालयांना काय करावे किंवा काय करू नये, असा सल्ला देणारे 'मुख्याध्यापक' नाही. उच्च न्यायालये ही घटनात्मक न्यायालये आहेत, असे सांगत न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या कामकाजात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला. सर्वोच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप करण्यास असमर्थता दर्शवल्यानंतर, झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या वकिलांनी आपली याचिका मागे घेतली. आता या प्रकरणी सर्व कायदेशीर मुद्दे उच्च न्यायालयात मांडण्याची मुभा याचिकाकर्त्यांना देण्यात आली आहे.