कोलकाता

देशाचे सागरी सामर्थ्य हेच देशाच्या आर्थिक आणि धोरणात्मक प्रभावाचा मुख्य आधार आहे, असे प्रतिपादन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी रविवारी कोलकाता येथे केले. येथील श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरात आयोजित एका कार्यक्रमात त्यांनी तीन स्वदेशी बनावटीच्या युद्धनौकांचे जलावतरण केले. याप्रसंगी बोलताना मोदींनी संरक्षण क्षेत्रातील भारताच्या 'खरेदीदार' ते 'बिल्डर' या प्रवासावर विशेष भर दिला.

पंतप्रधानांनी 'आयएनएस दुनागिरी' (स्टेल्थ फ्रिगेट), 'आयएनएस संशोधन' (सर्व्हे व्हेसल) आणि 'आयएनएस अग्रय' (अँटी-सबमरीन वॉरफेअर) या तीन युद्धनौका नौदलाच्या ताफ्यात समाविष्ट केल्या. या तिन्ही नौकांचे डिझाइन भारतीय नौदलाच्या 'वॉरशिप डिझाइन ब्युरो'ने केले असून, त्यांची बांधणी कोलकाता येथील गार्डन रीच शिपबिल्डर्स अँड इंजिनियर्स लिमिटेडने केली आहे. या नौकांमध्ये ७५ टक्क्यांहून अधिक स्वदेशी तंत्रज्ञान वापरण्यात आले असून, त्यात २०० हून अधिक सूक्ष्म आणि लघु उद्योगांचा सहभाग आहे.

आत्मनिर्भरतेकडे भारताची वाटचाल

पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, भारत आता संरक्षण क्षेत्रात केवळ इतर देशांकडून शस्त्रे खरेदी करणारा देश राहू इच्छित नाही. भारताची खरी ताकद ही आत्मनिर्भरतेमध्ये आहे, ना की परकीय बाजारपेठ बनण्यामध्ये. २०१४ पासून सरकारने संरक्षण क्षेत्रात धोरणात्मक सुधारणा केल्या असून, त्याचा परिणाम म्हणून आज डिझाइन, उत्पादन आणि निर्यातीत नवीन संधी निर्माण झाल्या आहेत. गेल्या काही वर्षांत ४० हून अधिक युद्धनौका आणि पाणबुड्या नौदलात दाखल झाल्या असून, ४५ मोठ्या नौदल प्लॅटफॉर्मची बांधणी सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले.

सागरी क्षेत्र हे रोजगाराचे इंजिन

पंतप्रधानांनी सागरी क्षेत्राला 'विकसित भारताचे रोजगार इंजिन' असल्याचे संबोधले. जहाजबांधणी, दुरुस्ती आणि पुनर्वापर यांसारख्या क्षेत्रांत लाखो तरुणांना रोजगार मिळवून देण्याची क्षमता आहे. शिपिंग क्षेत्रासाठी जाहीर केलेले ७०,००० कोटी रुपयांचे पॅकेज हे केवळ आर्थिक निर्णय नसून, तो भारताच्या औद्योगिक विस्तारासाठी केलेला गुंतवणूक आहे. सागरमाला प्रकल्पाच्या माध्यमातून बंदरांचे आधुनिकीकरण आणि जलमार्गांचा विस्तार करून व्यापाराचा खर्च कमी करणे हे सरकारचे उद्दिष्ट असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.