आरोपी असल्यामुळे एखाद्याचे घर जमीनदोस्त करणे अयोग्य

आरोपी असल्यामुळे एखाद्याचे घर जमीनदोस्त करणे अयोग्य - सर्वोच्च न्यायालय

Story by आवाज़ मराठी | Published by Pradnya Shinde • 5 d ago

supreme court order on bulldozer action

देशभरात चालू असलेल्या बुलडोजर अ‍ॅक्शनवर सुप्रीम कोर्टाने दखल घेतलीय. त्याचबरोबर उत्तरप्रदेश आणि अन्य काही राज्यांत एखाद्या गुन्ह्यातील आरोपींची बुलडोझरच्या माध्यमातून घरे पाडण्याच्या केल्या जात असलेल्या कारवाईवर सर्वोच्च न्यायालयाने आज तीव्र नापसंती व्यक्त केली. एखादी व्यक्ती केवळ आरोपी आहे म्हणून तिचे घर कसे काय पाडले जाऊ शकते? असा सवाल करतच कोटनि यासाठी आम्ही राष्ट्रव्यापी मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करू असे म्हटले आहे. उदयपूरमध्ये घडलेल्या चाकू हल्ल्याच्या प्रकरणात आरोपीच्या घरावर बुलडोजर फिरवण्याप्रकरणी सुप्रीम कोर्टाने महत्वाचं निदर्शन नोंदवलय. कोणत्या गुन्ह्यात आरोपी आहे, म्हणून त्याचं घर पाडता येत नाही. यामुळे या प्रकरणात नियम बनवण्याची गरज असून देशातील राज्य सरकारांनी याचं पालन केलं पाहिजे, असं सुप्रीम कोर्टाने म्हटलंय.

आजच्या सुनावणीदरम्यान याचिकाकर्त्यांच्यावतीने युक्तिवाद करताना ज्येष्ठ विधिज्ञ दुष्यंत दवे यांनी या बुलडोझर न्यायाची देशभर अमलबजावणी होऊ नये म्हणून कोर्टाने निर्देश द्यावेत अशी मागणी केली होती. गुन्ह्याच्या प्रकरणामध्ये एखादी व्यक्ती दोषी ठरली असेल तरीसुद्धा कायदेशीर चौकट पाळल्याशिवाय तिच्यावर कारवाई केली जाऊ शकत नाही असे न्या. भूषण गवई आणि न्या. के. व्ही. विश्वनाथन यांनी म्हटले आहे.

विशेष म्हणजे न्यायालयाने यावेळी सार्वजनिक मालकीच्या जागेवरील बेकायदा अतिक्रमणाला आम्ही संरक्षण देणार नाहीत असेही निक्षून सांगितले. उत्तरप्रदेश सरकारच्यावतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी युक्तिवाद केला. याच प्रकरणामध्ये राज्याने आधी सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्राचा हवाला त्यांनी दिला. राज्य सरकारनेच त्यात एखाद्या व्यक्तीचा केवळ त्या गुन्ह्यामध्ये सहभाग आहे या कारणावरून तिची स्थावर मालमत्ता पाडली जाऊ शकत नाही असे स्पष्टपणे अधोरेखित केले होते. सुनावणीवेळी सॉलिसीटर जनरल मेहता म्हणाले, महानगरपालिकेच्या नियमानुसार, नोटीस देवूनच अवैध बांधकाम पाडता येतं.

प्रकरण काय ?

उदयपूर येथे एका मुस्लिम विद्यार्थ्याने हिंदू विद्यार्थ्याची क्रूरपणे हत्या केली होती. या घटनेनंतर जातीय दंगल उसळली होती. ही दंगल शांत झाल्यावर जिल्हा प्रशासनाने विद्यार्थी राहत असलेले भाड्याचे घर तोडले होते. उदयपूरच्या या आरोपीसह मध्य प्रदेशातील काही आरोपींनी बुलडोझरद्वारे घरे तोडण्याला आक्षेप घेत न्यायालयात याचिका दाखल केल्या होत्या. दुसरीकडे जमात उलेमा ए हिंद संघटनेने देखील याचिका दाखल केली होती. या सर्व याचिकांवर एकत्रितपणे सुनावणी सुरू आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १७ सप्टेंबर रोजी होणार आहे.

त्या प्रतिज्ञापत्रात काय ?

"केवळ कायद्याच्या चौकटीचे उल्लंघन केल्यामुळेच संबंधित व्यक्तीच्या घरावर कारवाई केली जाऊ शकते," असे राज्याच्या प्रतिज्ञापत्रात नमूद करण्यात आले असल्याचे मेहता यांनी स्पष्ट केले. महापालिकेचा कायदा आणि संबंधित जागेच्या नियमनासंदर्भात करण्यात आलेला कायदा याचे उल्लंघन झाले तरच पाडकाम केले जाईल असे त्यात नमूद करण्यात आले आहे. त्याजागेचा मालक केवळ गुन्ह्यामध्ये सहभागी आहे केवळ त्याच कारणावरून हे पाडकाम केले जाणार नाही असेही त्यात म्हटले आहे. तुम्ही जर ही भूमिका मान्य करत असाल तर आम्ही याची दखल घेत राज्यांसाठी मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करू असे खंडपीठाने नमूद केले.