'डिजिटल अरेस्ट'वर सर्वोच्च न्यायालय संतप्त

Story by  आवाज़ मराठी | Published by  Bhakti Chalak • 2 h ago
प्रातिनिधिक फोटो
प्रातिनिधिक फोटो

 

देशभरात वाढलेल्या 'डिजिटल अरेस्ट' घोटाळ्यांची आणि त्यात न्यायालयाच्या बनावट कागदपत्रांचा वापर होत असल्याची सर्वोच्च न्यायालयाने स्वतःहून (suo motu) गंभीर दखल घेतली आहे. "ही अत्यंत गंभीर चिंतेची बाब आहे," असे म्हणत न्यायालयाने या प्रकरणी 'सुओ मोटो' याचिका दाखल करून घेतली आहे आणि केंद्र सरकार, सीबीआय तसेच इतर तपास यंत्रणांना नोटीस बजावली आहे.

हरियाणातील अंबाला येथील एका ७३ वर्षीय महिलेने सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्याकडे केलेल्या तक्रारीनंतर, न्यायालयाने हे कठोर पाऊल उचलले. या महिलेला 'डिजिटल अरेस्ट' करून आणि माजी सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांच्या नावाने बनावट न्यायालयीन आदेश दाखवून, सायबर चोरांनी तिच्याकडून १ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम उकळली होती.

न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जयमाल्य बागची यांच्या खंडपीठासमोर झालेल्या सुनावणीत, न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. खंडपीठाने म्हटले की, "न्यायाधीशांच्या बनावट स्वाक्षऱ्या असलेले न्यायालयीन आदेश तयार करणे, हे न्यायव्यवस्थेवरील लोकांच्या विश्वासाच्या मुळावरच घाला घालणारे आहे. हे कृत्य म्हणजे संस्थेच्या प्रतिष्ठेवर केलेला थेट हल्ला आहे."

"अशा गंभीर गुन्हेगारी कृत्याला फसवणुकीचा किंवा सायबर गुन्हेगारीचा सामान्य गुन्हा मानता येणार नाही," असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. या घोटाळ्याचा संपूर्ण छडा लावण्यासाठी केंद्र आणि राज्यांच्या पोलिसांमध्ये समन्वयाची गरज असल्याचेही न्यायालयाने म्हटले.

सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणी केंद्रीय गृह मंत्रालय, सीबीआयचे संचालक आणि अंबाला येथील सायबर क्राईम पोलीस अधीक्षकांना नोटीस बजावली आहे. तसेच, भारताच्या ॲटर्नी जनरल यांनाही न्यायालयात मदत करण्याचे निर्देश दिले आहेत.