१ जुलै २०१५ रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सुरू केलेल्या डिजिटल भारत उपक्रमाने प्रत्येक भारतीयाचे जीवन सुलभ करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले. ग्रामीण भागात इंटरनेट सुविधा पोहोचवण्यापासून ते सरकारी सेवांना ऑनलाइन उपलब्ध करवण्यापर्यंत, या उपक्रमाने डिजिटल दरी कमी केली आहे. भारताने गेल्या दहा वर्षांत डिजिटल क्षेत्रात अभूतपूर्व प्रगती केली आहे. आज, केवळ काही क्लिक्सवर आरोग्य, शिक्षण, बँकिंग आणि इतर सेवा उपलब्ध आहेत.

डिजिटल अर्थव्यवस्था झपाट्याने वाढत आहे. २०२२-२३ मध्ये ती राष्ट्रीय उत्पन्नात ११.७४% योगदान देत होती, आणि २०२४-२५ मध्ये ती १३.४२% पर्यंत पोहोचण्याची अपेक्षा आहे. आयसीआरआयईआरच्या ‘भारताच्या डिजिटल अर्थव्यवस्थेची स्थिती २०२४’ अहवालानुसार, भारत आता अर्थव्यवस्थेच्या डिजिटलायझेशनमध्ये जगात तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. २०३० पर्यंत डिजिटल अर्थव्यवस्था देशाच्या एकूण अर्थव्यवस्थेत जवळपास एक-पाचवा हिस्सा योगदान देईल, आणि पारंपरिक क्षेत्रांना मागे टाकेल.

कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्लाउड कम्प्युटिंग आणि मजबूत डिजिटल पायाभूत सुविधांमुळे डिजिटल भारताने लाखो लोकांसाठी नव्या संधी निर्माण केल्या. या दशकपूर्तीच्या निमित्ताने एक गोष्ट स्पष्ट आहे: डिजिटल भारताने केवळ तंत्रज्ञान लोकांपर्यंत आणले नाही, तर लोकांना संधींशी जोडले आहे.