चीनच्या शिनजियांग प्रांतात मुस्लिम उइघुर आणि इतर वांशिक अल्पसंख्यांकांवर होणारी कठोर कारवाई पुन्हा आंतरराष्ट्रीय चर्चेचा विषय ठरली आहे. विशेषतः, एका अमेरिकन विद्यापीठाच्या भेटीनंतर चीनच्या दडपशाही धोरणांवर अधिक प्रकाश पडला आहे.
प्रिन्स्टन विद्यापीठाच्या भेटीचे पडसाद
प्रिन्स्टन युनिव्हर्सिटी प्रेस (PUP) च्या अधिकाऱ्यांनी शिनजियांगला भेट दिली. या भेटीचा उद्देश 'सांस्कृतिक देवाणघेवाणीला' प्रोत्साहन देणे होता, असे त्यांनी म्हटले. मात्र, चीनच्या सरकारी प्रसारमाध्यमांनी हेन्री यांच्या वक्तव्यांना चुकीच्या पद्धतीने वापरले. 'PUP' च्या संचालक क्रिस्टी हेन्री यांना एका चिनी व्हिडिओमध्ये "संस्कृती शांततेत कशा एकत्र राहू शकतात" याची प्रशंसा करताना दाखवण्यात आले. यावर वर्ल्ड उइघुर काँग्रेसच्या रुशन अब्बास यांनी तीव्र आक्षेप घेतला. अब्बास यांनी 'PUP' वर चीनच्या नरसंहाराला पांघरूण घालण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप केला.
सक्तीचे श्रम आणि कैदेतील वास्तव
सत्य हे आहे की, चीनी कम्युनिस्ट पार्टीने (CCP) शिनजियांगमध्ये "सहजीवन" साध्य केलेले नाही. उलट, येथे मोठ्या प्रमाणावर कैदेत टाकणे आणि सुमारे २०% मुस्लिम लोकसंख्येला सक्तीच्या श्रमासाठी वापरणे सुरू आहे. पालक आणि मुलांचे जबरदस्तीने विभाजन करणे, हे येथे सामान्य झाले आहे. २०२० पासून 'व्यावसायिक कैद' धोरण बदलले असले तरी, लाखो उइघुर लोक अजूनही सक्तीच्या कामात अडकले आहेत. एड्रियन झेन्झ यांच्या अंदाजानुसार, २५ लाखांपर्यंत उइघुर लोक सध्या राज्य-आदेशित सक्तीच्या कामात गुंतले आहेत. ही जगातील सक्तीच्या श्रमाची सर्वात मोठी व्यवस्था आहे.
धार्मिक आणि सांस्कृतिक दडपशाही
शिनजियांगमध्ये धार्मिक नियंत्रणे अत्यंत कठोर आहेत. फेब्रुवारी २०२४ मध्ये लागू झालेल्या नवीन नियमांनुसार, मुस्लिम धार्मिक पद्धतींवर अधिक नियंत्रण आले आहे. शी जिनपिंग यांचा उद्देश चीनमधील सर्व धर्मांना 'सिनिसाईज' करणे आहे, म्हणजेच धर्म आणि प्रार्थना स्थळे हान चीनी संस्कृती आणि CCP च्या विचारसरणीनुसार असावीत. 'ह्युमन राईट्स वॉच'च्या माया वांग यांच्या मते, हे नियम उइघुर संस्कृती आणि विचारसरणीला दडपण्याचा प्रयत्न आहेत.
आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील अहवाल
२०२२ मध्ये संयुक्त राष्ट्रांनी (UN) उइघुरांवरील सक्तीच्या श्रम हत्याकांडावर एक धक्कादायक अहवाल प्रकाशित केला होता. यात शिनजियांग प्रोडक्शन अँड कन्स्ट्रक्शन कॉर्प्स (XPCC) द्वारे चालवल्या जाणाऱ्या या पद्धतींवर प्रकाश टाकला होता. UN ने XPCC मधील वरिष्ठ व्यक्तींवर निर्बंधही लादले आहेत. सक्तीच्या श्रमामुळे जागतिक पुरवठा साखळ्यांवर अवलंबून असलेल्या कंपन्यांसाठीही प्रश्न निर्माण झाले आहेत. उदाहरणार्थ, फोक्सवॅगनच्या ऑडिटवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.
शिक्षण आणि कुटुंबाचे विभाजन
UN च्या सप्टेंबर २०२३ च्या अहवालात मोठ्या प्रमाणावर कुटुंब विभक्ती आणि राज्य-संचालित निवासी शाळांमध्ये भाषा धोरणांचा उल्लेख आहे. या शाळांमध्ये फक्त मँडरिनमध्ये शिक्षण दिले जाते, ज्यामुळे उइघुर मुलांना हान संस्कृती स्वीकारण्यास भाग पाडले जाते. यात ताब्यात घेतलेल्या लोकांच्या मुलांचाही समावेश आहे, ज्यांना अनाथ मानले जाते.
झेन्झ यांचा निष्कर्ष आहे की, सक्तीचे रोजगार आणि गरिबी निर्मूलन धोरणे २०२५ पर्यंत सुरू राहतील. बीजिंगच्या धोरणात्मक बदलांमुळे सक्तीचे श्रम कमी दिसतात, पण ही मानवाधिकार समस्या अजूनही तीव्र आहे.
