श्रीनगर : २ मे —

जम्मू-काश्मीरला राज्याचा दर्जा (Statehood) पुन्हा मिळवून देण्याच्या मुद्द्यावर 'इंडिया' (INDIA) आघाडीने, विशेषतः काँग्रेसने अपेक्षित पाठिंबा न दिल्याने नॅशनल कॉन्फरन्सचे अध्यक्ष फारुख अब्दुल्ला (Farooq Abdullah) यांनी मोठी नाराजी व्यक्त केली आहे. पीटीआयला दिलेल्या एका विशेष मुलाखतीत त्यांनी आघाडीच्या कार्यपद्धतीवर आणि सध्याच्या राजकीय परिस्थितीवर अत्यंत स्पष्ट शब्दांत मत मांडले आहे.

Farooq Abdullah on INDIA Bloc: आघाडीबद्दल मोठी खंत

आपला पक्ष इंडिया आघाडीचा एक कटिबद्ध सदस्य असला तरी, आघाडी आपल्या क्षमतेनुसार काम करत नसल्याची खंत अब्दुल्ला यांनी व्यक्त केली. जम्मू-काश्मीरच्या मुद्द्यावर एक मजबूत आणि एकत्रित दृष्टिकोन नसणे, हा आघाडीतील सर्वात मोठा वादाचा मुद्दा असल्याचे ते म्हणाले. "इंडिया आघाडीकडून आम्ही अधिक जोमाने लढण्याची अपेक्षा केली होती, पण तसे झाले नाही. विशेषतः काँग्रेसने अपेक्षित भूमिका न बजावणे हे खूप दुर्दैवी आहे," असे त्यांनी स्पष्ट केले.

आघाडी ही केवळ निवडणुकीपुरती मर्यादित नसावी, असे सांगत त्यांनी देशाच्या भविष्यासाठी वारंवार बैठका घेण्याची मागणी केली. "आम्ही भाजपचा भाग नाही आणि कधीही होणार नाही. निवडणुकांनंतर आघाडीने पुन्हा एकत्र येऊन राष्ट्रीय प्रश्नांसोबतच जम्मू-काश्मीरच्या राज्याच्या दर्जाचा मुद्दा अधिक ताकदीने मांडायला हवा," अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.

Opposition Leaders: 'एसी ऑफिसेसमधून बाहेर या'

विरोधी पक्ष पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या आव्हानांना सामोरे जाणारा नेता समोर आणू शकले नसल्याची खंत त्यांनी बोलून दाखवली. विरोधी पक्षातील नेत्यांनी वातानुकूलित (Air-conditioned) कार्यालये सोडून सामान्य माणसाप्रमाणे धूळ आणि उन्हाचा सामना करत जनतेत मिसळण्याचा सल्ला त्यांनी दिला. "आजचे राजकारण ५० वर्षांपूर्वीसारखे राहिलेले नाही, आपल्याकडे आता गांधी, नेहरू किंवा इंदिरा नाहीत," असे ते म्हणाले.

JK Statehood: सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचा इशारा

सध्या सुरू असलेल्या विविध राज्यांतील निवडणुका संपल्यानंतर केंद्र सरकार जम्मू-काश्मीरला राज्याचा दर्जा देण्याबाबत निर्णय घेईल, अशी आशा अब्दुल्ला यांनी व्यक्त केली. पंतप्रधान मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा यांनी याविषयी संसदेत आणि सर्वोच्च न्यायालयात आश्वासन दिल्याची आठवण त्यांनी करून दिली. "सध्या वेळ निश्चित नसला तरी मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला आणि आमच्या खासदारांना गृहमंत्री अमित शहा यांनी आश्वासन दिले आहे," असे ते म्हणाले.

डिसेंबर २०२३ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने 'लवकरात लवकर' राज्याचा दर्जा पूर्ववत करण्याचे निर्देश दिले होते. यावर बोलताना अब्दुल्ला म्हणाले की, "जर केंद्र सरकारच्या आश्वासनांची पूर्तता झाली नाही, तर सर्वोच्च न्यायालयात जाणे हाच आमच्यासमोर एकमेव पर्याय राहील." नव्या युवा नेत्यांना सल्ला देताना त्यांनी प्रामाणिक राहण्याचे आणि जनतेची फसवणूक न करण्याचे आवाहन केले. गरिबी आणि अज्ञान दूर करण्यावर लक्ष केंद्रित करण्याचा सल्ला त्यांनी तरुणांना दिला.

जम्मू-काश्मीरला राज्याचा दर्जा मिळवून देण्यासाठी नॅशनल कॉन्फरन्सने आता आपली आक्रमक भूमिका स्पष्ट केली असून, भविष्यात हा मुद्दा राष्ट्रीय राजकारणात आणि सर्वोच्च न्यायालयात पुन्हा एकदा मोठा कळीचा मुद्दा ठरू शकतो.