दाऊदी बोहरा उत्तराधिकार खटला: निकाल देणाऱ्या माजी न्यायमूर्तींना धमकावल्याप्रकरणी अज्ञात व्यक्तींवर गुन्हा

Story by  आवाज़ मराठी | Published by  Mrudgandha Dixit • 5 h ago
दाऊदी बोहरा उत्तराधिकार प्रकरणाचा निकाल दिल्याने माजी न्यायमूर्ती गौतम पटेल यांना धमक्या
दाऊदी बोहरा उत्तराधिकार प्रकरणाचा निकाल दिल्याने माजी न्यायमूर्ती गौतम पटेल यांना धमक्या

 

मुंबई

बॉम्बे उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती गौतम पटेल यांना दाऊदी बोहरा समाजाच्या उत्तराधिकार प्रकरणातील एका ऐतिहासिक निकालावरून जीवे मारण्याच्या धमक्या देण्यात आल्या आहेत. या गंभीर प्रकारामुळे माजी न्यायमूर्ती पटेल आणि त्यांच्या कुटुंबियांना लक्ष्य करण्यात आले असून, मुंबई पोलिसांनी याप्रकरणी अज्ञात व्यक्तींविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे.

१० महिन्यांपासून सुरू असलेला त्रास

न्यायमूर्ती पटेल यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, गेल्या १० महिन्यांपासून त्यांना सातत्याने निनावी धमकीची पत्रे पाठवली जात आहेत. ५ जून रोजी तर ही धमकी अधिक गंभीर झाली, जेव्हा लंडनमध्ये राहत असलेल्या त्यांच्या मुलीच्या घरी जर्मनीच्या पोस्टाचा शिक्का असलेले एक पत्र आणि एक डिजिटल स्टोरेज डिव्हाइस पाठवण्यात आले. या पत्रात त्यांच्या जीवाला धोका असल्याचे नमूद करत कुटुंबावर 'काँट्रॅक्ट' काढल्याचा दावा करण्यात आला आहे. लंडन पोलिसांनी हे डिव्हाइस ताब्यात घेऊन सुरक्षा पुरवली आहे.

निकालासाठी माफीची मागणी

धमकी देणाऱ्यांनी माजी न्यायमूर्तींना यूट्यूबवर एक व्हिडिओ पोस्ट करून आपल्या निकालाबद्दल माफी मागण्याची आणि तो निर्णय मागे घेण्याची मागणी केली आहे. दाऊदी बोहरा समाजाचे आध्यात्मिक नेते सैय्यदना यांच्या उत्तराधिकार आणि पदनामाबाबत दिलेला हा निकाल दबावाखाली दिला गेल्याचा दावा पत्रात करण्यात आला आहे. मुंबईतील निवासस्थानीही अशाच प्रकारची पत्रे त्यांच्या पत्नीला मिळाली होती. या प्रकरणाच्या गांभीर्याची दखल घेऊन सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी लंडनमध्ये भारतीय उच्चायुक्तांमार्फत सुरक्षिततेची व्यवस्था केली आहे.

प्रकरणाची पार्श्वभूमी

२४ एप्रिल २०२४ रोजी न्यायमूर्ती पटेल यांनी सैय्यदना मुफद्दल सैफुद्दीन हे दाऊदी बोहरा समाजाचे ५३ वे 'दाई अल-मुतलक' म्हणून वैध असल्याचे मान्य केले होते. त्यांनी या प्रकरणातील 'नस' (नियुक्ती) सिद्ध करण्यास वादी अपयशी ठरल्याचे निरीक्षण नोंदवले होते. हा निकाल न्यायमूर्ती पटेल सेवानिवृत्त होण्यापूर्वीच्या काही दिवसांत देण्यात आला होता. सध्या हा निकाल उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठात प्रलंबित असून, मुंबईतील गामदेवी पोलीस भारतीय न्याय संहितेच्या कलम ३५१(३) आणि ३५१(४) अंतर्गत या प्रकरणाचा तपास करत आहेत.