नवी दिल्ली
कोळसा ब्लॅक वाटप घोटाळा प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंह यांच्याविरोधातील खटला बंद केला आहे. तसेच त्यांच्याविरोधात जारी करण्यात आलेला समन्स आदेशही रद्द करण्यात आला आहे.
सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठाने सीबीआयचा क्लिन चिट देणारा क्लिनर रिपोर्ट स्वीकारला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, सीबीआयचा क्लिन चिट रिपोर्ट फेटाळून लावून खटला न्यायालयाला संज्ञान घेण्यासाठी कोणतेही कारण नव्हते. तपास यंत्रणेच्या अहवालाचा स्वीकार करताना सर्वोच्च न्यायालयाने स्थापित केलेल्या सुससंगत मानदंडांच्या आधारे, कनिष्ठ न्यायालयाच्या न्यायाधीशांनी सीबीआयचे अहवाल फेटाळण्याचे कारण नव्हते, असे न्यायालयाने नमूद केले.
सन २००५ मध्ये ओडिशातील तालाबिरा-२ कोळसा ब्लॅक वाटपाशी संबंधित कोळसा घोटाळा प्रकरणात विशेष न्यायालयाने मनमोहन सिंह, उद्योगपती कुमार मंगलम बिर्ला, माजी कोळसा सचिव पी. सी. पारेख आणि इतर तिघांना आरोपी म्हणून समन्स बजावले होते. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने यात हस्तक्षेप करत आदेशाला स्थगिती दिली होती. सरकारी अधिकाऱ्यांवर खटला चालवण्यासाठी आवश्यक असलेल्या मंजुरीच्या अभावावर मनमोहन सिंह यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता आणि कोळसा वाटपाच्या निर्णयामध्ये कोणतीही गुन्हेगारी नसल्याचे स्पष्ट केले होते.
_(1)_(1).jpg "निगार सुलताना")
.jpeg)
.jpg "नवी दिल्ली: सार्क संघटनेतील अडथळ्यांवर भारताचा पाकिस्तानला सणसणीत टोला; प्रादेशिक सहकार्यासाठी सदिच्छा गरजेची असल्याचे स्पष्ट.")