नवी दिल्ली

पेपर लीकच्या समस्येचा सामना करण्यासाठी केंद्र आणि राज्य पातळीवर शिक्षण प्रणालीमध्ये व्यापक सुधारणा करणे आवश्यक बनले असून, मुलांच्या भवितवधाशी खेळणाऱ्या पेपर लीक माफियांवर कोणतीही दया दाखवली जाणार नाही, असा सज्जड दम पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गुरुवारी भरला. संसदेने पेपर लीकविरोधी सुधारणा विधेयक मंजूर केल्यानंतर त्यांनी इन्स्टाग्रामवर एका व्हिडिओ संदेशाद्वारे ही भूमिका मांडली.

विविध परीक्षांमधील पेपर लीक ही केवळ विद्यार्थ्यांसाठीच नव्हे, तर केंद्र आणि अनेक राज्यांसाठी एक मोठी डोकेदुखी ठरली आहे. त्यामुळेच या समस्येवर मात करण्यासाठी शिक्षण प्रणालीमध्ये मोठे बदल करणे गरजेचे होते, असे पंतप्रधान मोदी म्हणाले. बुधवारी लोकसभेत आणि गुरुवारी राज्यसभेत मंजूर झालेल्या 'सार्वजनिक परीक्षा (गैरव्यवहार प्रतिबंधक) संशोधन विधेयक, २०२६' चा संदर्भ देत, यापूर्वी दिलेल्या आश्वासनानुसार आता एक मजबूत कायदा तयार झाला असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

टास्क फोर्स आणि जलदगती न्यायालयांची स्थापना

सरकारने उचललेल्या पावलांची माहिती देताना पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, परीक्षा प्रक्रिया अधिक मजबूत करण्यासाठी आणि अनियमितता रोखण्यासाठी एक टास्क फोर्स स्थापन करण्यात आली आहे, जलदगती न्यायालयांची स्थापना केली जात आहे आणि राज्यांकडूनही सूचना मागवण्यात येत आहेत. विद्यार्थ्यांना न्याय्य संधी मिळवून देण्यासाठी सरकार कटिबद्ध असून, या मोहिमेत कोणतीही कसर सोडली जाणार नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले. दरम्यान, विरोधी पक्षांच्या इंडिया आघाडीच्या नेत्यांच्या सभात्यागानंतर राज्यसभेत हे विधेयक आवाजी मतदानाने संमत झाले.