मुंबई
प्रधानमंत्री आवास योजना (नागरी) २.० अंतर्गत ३० जुलैपर्यंत महाराष्ट्रात एकूण ४,२१,०८३ लाभार्थ्यांनी एकात्मिक वेब पोर्टलवर नोंदणी केली असून, १,६०,४६३ घरांच्या बांधकामाला मंजुरी देण्यात आली आहे, अशी माहिती एका सरकारी प्रसिद्धीपत्रकात गुरुवारी देण्यात आली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रधानमंत्री आवास योजना (नागरी) आणि विविध गृहनिर्माण योजनांतर्गत उपलब्ध घरांच्या स्टॉकचा आढावा घेण्यासाठी एका उच्चस्तरीय बैठकीचे आयोजन केले होते. यावेळी त्यांनी राज्यातील सर्व यंत्रणेला गृहनिर्माण प्रकल्प वेळेत पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले.
या योजनेअंतर्गत लाभार्थी-नेतृत्वात बांधकाम (BLC), परवडणारी भागीदारी घरे (AHP), सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी (PPP) आणि परवडणारी भाड्याची घरे (ARH) यांसारख्या विविध घटकांचा समावेश आहे. मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, प्रकल्पांच्या गुणवत्तेशी कोणतीही तडजोड न करता ठरवलेल्या वेळेत काम पूर्ण झाले पाहिजे, जेणेकरून लवकरात लवकर लाभार्थ्यांना घरे हस्तांतरित करता येतील. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील (EWS) लाभार्थ्यांना घर बांधकामासाठी ५ ब्रास वाळू मोफत दिली जात आहे.
म्हाडा, सिडको आणि एसआरए यांसारख्या विविध प्राधिकरणांकडे उपलब्ध असलेल्या घरांचे व्यवस्थापन आणि वाटप करण्यासाठी एक एकात्मिक यंत्रणा विकसित केली जात आहे. तसेच म्हाडा, सिडको, म्हाडा, एमएमआरडीए, मनपा आणि एसआरएसह केंद्र व राज्य शासनाच्या सर्व गृहनिर्माण योजनांची माहिती एकाच ठिकाणी मिळण्यासाठी सर्वसमावेशक 'हाउसिंग स्टॉक पोर्टल' तयार केले जात आहे. या पोर्टलमध्य दिव्यांग व्यक्ती, गिरणी कामगार, माथाडी कामगार, डबेवाले आणि ट्रान्सजेन्डर व्यक्तींसाठी विशेष श्रेणीत गृहवाटप सुलभ होईल.
म्हाडाचे उपाध्यक्ष आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजीव जयस्वाल यांनी बैठकीत माहिती दिली की, म्हाडा सध्या मुंबई महानगर क्षेत्रात ३.७० लाख कोटी रुपयांच्या अंदाजित गुंतवणुकीतून १५ मोठे पुनर्विकास प्रकल्प राबवत आहे. या क्लस्टर पुनर्विकास प्रकल्पांमधून २ लाख १५ हजारांहून अधिक नवीन निवासस्थाने निर्माण होण्याची अपेक्षा आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी बीडीडी चाळ, कमाठीपुरा, अभ्युदय नगर, जीटीबी नगर आणि मोतीलाल नगर यांसारख्या महत्त्वाच्या पुनर्विकास प्रकल्पांचा सविस्तर आढावा घेतला आणि वेळेत काम पूर्ण करण्याचे आदेश दिले.
_(4).jpg "डॉ. फातिमा सुलताना")
.jpeg)
