जम्मू-काश्मीरला आणखी विलंब न करता, तत्काळ पूर्ण राज्याचा दर्जा द्यावा. विधानसभा निवडणुकीला १० महिन्यांचा कालावधी झाला असून, राज्याचा दर्जा हा येथील जनतेचा मूलभूत अधिकार आहे, अशी मागणी मुख्यमंत्री उमर यांनी रविवारी केली. यासाठी कायदेशीर मार्गासह सर्व पर्यायांचा विचार सुरू असल्याचे ते म्हणाले..
जम्मू-काश्मीरला पूर्ण राज्याचा दर्जा देण्याविषयी सातत्याने चर्चा होत असून, नॅशनल कॉन्फरन्ससह विरोधी पक्षांकडून लवकरात लवकर ही मागणी पूर्ण व्हावी असे आवाहन केंद्राला करण्यात येत आहे. केंद्र सरकारने संसद आणि सर्वोच्च न्यायालयामध्ये पूर्ण राज्याचा दर्जा देण्याचे आश्वासन दिले आहे, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.
दरम्यान, केंद्र सरकारकडून 'हायब्रीड व्यवस्थे'चा पर्याय देण्यात येत आहे. यामध्ये राज्याचा दर्जा दिल्यानंतरही कायदा-सुव्यवस्थेची जबाबदारी केंद्राकडे ठेवण्यात येणार आहे. मात्र, उमर अब्दुल्ला यांनी हा पर्याय फेटाळला आहे.
'दहशतवाद हे युद्धाच'
पाकिस्तानची शत्रुत्वाची मनोवृत्ती जम्मू-काश्मीरला दहशतवादमुक्त होण्यासमोरील सर्वांत मोठे आव्हान आहे. भारतावर होणारा दहशतवादी हल्ला आता युद्धातील कारवाई मानले जाईल, असा इशारा उमर अब्दुल्ला यांनी दिला. ३७०वे कलम रद्द करणे हा दहशतवादावरील उपाय आहे, ही भूमिका मात्र त्यांनी फेटाळली.
.jpg "जम्मू आणि काश्मीरचे मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला")
.jpg "गाझामध्ये स्थलांतर करताना नागरिक")
.jpg "प्रातिनिधिक फोटो")
.jpg "मुंबई ट्रेन स्फोट प्रकरण")
.jpg "भारत-पाक संघ")
.jpg "संसदचे हिवाळी अधिवेशन")
.jpg "संरक्षण राज्यमंत्री संजय सेठ")