वृक्षारोपणाला प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि पर्यावरणाचे संवर्धन करण्यासाठी केंद्र सरकारने 'ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम' अंतर्गत नवीन नियम जारी केले आहेत. यानुसार, आता व्यक्ती आणि संस्थांना झाडे लावून 'ग्रीन क्रेडिट' मिळवता येणार आहे, जे ते बाजारात विकू शकतील. या क्रेडिटचे मोजमाप झाडांच्या संख्येवर नव्हे, तर त्यांच्यामुळे निर्माण झालेल्या झाडीच्या घनतेवर (canopy density) अवलंबून असेल.
केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाने या योजनेची कार्यपद्धती जाहीर केली आहे. या नवीन नियमांनुसार, 'ग्रीन क्रेडिट'ची गणना करण्यासाठी झाडांच्या जगण्याचा दर (survival rate) आणि झाडीची घनता हे दोन मुख्य निकष असतील.
कसे मोजले जाणार 'ग्रीन क्रेडिट'?
या योजनेअंतर्गत, जेवढी जास्त झाडी आणि घनदाट जंगल तयार होईल, तेवढे जास्त ग्रीन क्रेडिट दिले जाईल. भारतीय वनीकरण संशोधन आणि शिक्षण परिषदेने (ICFRE) यासाठी एक विशेष 'ग्रीन क्रेडिट कॅल्क्युलेटर' तयार केला आहे. या कॅल्क्युलेटरच्या मदतीने, एक हेक्टर जमिनीवर लावलेल्या प्रत्येक १०० झाडांसाठी एक ग्रीन क्रेडिट दिले जाईल, पण त्यासाठी झाडीची घनता आणि झाडांच्या जगण्याचा दर यासारख्या अटी पूर्ण कराव्या लागतील.
उदाहरणार्थ, जर झाडीची घनता कमी असेल, तर कमी क्रेडिट मिळतील आणि जर घनता जास्त असेल, तर जास्त क्रेडिट मिळतील. दोन वर्षांनंतर, लावलेल्या झाडांचे मूल्यांकन केले जाईल आणि त्यानंतरच 'ग्री- न क्रेडिट' जारी केले जाईल.
कोण सहभागी होऊ शकते?
या योजनेत कोणतीही व्यक्ती, संस्था, गाव वन समिती, शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्था किंवा खासगी कंपनी सहभागी होऊ शकते. सहभागी होण्यासाठी, त्यांना एका विशेष वेबसाइटवर नोंदणी करून, आपल्या जमिनीवर वृक्षारोपण करावे लागेल.
या योजनेमुळे केवळ वृक्षारोपणालाच प्रोत्साहन मिळणार नाही, तर कंपन्यांना त्यांच्या 'कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी' (CSR) अंतर्गत पर्यावरण संवर्धनासाठी एक नवीन मार्गही उपलब्ध होणार आहे.
