भारताचे ग्रँड मुफ्ती आणि ज्येष्ठ धार्मिक नेते शेख अबूबकर अहमद यांनी आज नवी दिल्लीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची सदिच्छा भेट घेतली. या महत्त्वपूर्ण बैठकीत सामाजिक, मानवतावादी, शैक्षणिक आणि विकासाच्या विविध पैलूंवर सविस्तर आणि अर्थपूर्ण चर्चा झाली. या भेटीदरम्यान शेख अबूबकर अहमद यांनी अल्पसंख्याक समाजाच्या कल्याणाशी संबंधित प्रश्न आणि महत्त्वाच्या आंतरराष्ट्रीय घडामोडींवरही पंतप्रधानांशी मनमोकळा संवाद साधला. या बैठकीत भारताचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवालही उपस्थित होते.

नुकत्याच केरळमध्ये 'विथ ह्युमॅनिटी' या संकल्पनेखाली काढलेल्या दौऱ्यादरम्यान समाजातील विविध घटकांकडून आलेल्या चिंता आणि मागण्या त्यांनी पंतप्रधानांच्या निदर्शनास आणून दिल्या. या दौऱ्यात त्यांना लोकांकडून जो प्रतिसाद मिळाला आणि ज्या अपेक्षा व्यक्त केल्या गेल्या, त्या थेट पंतप्रधानांपर्यंत पोहोचवण्याचे काम त्यांनी या बैठकीत केले. तसेच, आगामी पवित्र रमजान महिन्यानिमित्त आपला संदेश आणि विचारही त्यांनी पंतप्रधानांना दिले.

पंतप्रधान मोदी यांनी या चर्चेला अत्यंत सकारात्मक प्रतिसाद दिला. 'समस्त केरळ जमियतुल उलेमा' आणि 'जामिया मरकझ'च्या नेतृत्वाखाली सुरू असलेल्या शैक्षणिक आणि समाजकल्याण उपक्रमांची आपण बारकाईने दखल घेत असल्याचे त्यांनी सांगितले. या प्रयत्नांचे कौतुक करताना पंतप्रधान म्हणाले की, हे उपक्रम केवळ समाजाच्या प्रगतीसाठीच नव्हे, तर जागतिक स्तरावर भारताची प्रतिष्ठा वाढवण्यासाठीही महत्त्वपूर्ण योगदान देत आहेत. अशा संस्थांचे कार्य खरोखरच कौतुकास्पद असल्याचे नमूद करत त्यांनी या कार्याला शुभेच्छा दिल्या.

या बैठकीत केवळ समस्यांवर चर्चा झाली नाही, तर देशाच्या सर्वांगीण विकासासाठी काही ठोस प्रस्तावही मांडण्यात आले. विकासाची गंगा समाजाच्या शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचायला हवी आणि तो सर्वसमावेशक असावा, यावर बैठकीत एकमत झाले. केवळ आर्थिक विकासावर लक्ष केंद्रित न करता आनंदाचा निर्देशांक आणि मानवी विकास निर्देशांकालाही तितकेच महत्त्व दिले जावे, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली. तसेच लोकसंख्येचे प्रमाण आणि प्रादेशिक समतोल राखून संसाधनांचे न्याय्य वाटप करणे आवश्यक असल्याचे मत मांडण्यात आले.

अल्पसंख्याक समाजाच्या दृष्टीने काही अत्यंत संवेदनशील मुद्देही ग्रँड मुफ्तींनी पंतप्रधानांच्या कानावर घातले. यामध्ये वक्फ आणि एसआयआर (SIR) शी संबंधित चिंता, ऐतिहासिक मस्जिद आणि इस्लामिक वारसा स्थळांचे संरक्षण यावर चर्चा झाली. विद्यार्थ्यांचे भवितव्य लक्षात घेता, मौलाना आझाद नॅशनल फेलोशिपसह अल्पसंख्याकांसाठीच्या इतर शैक्षणिक कल्याणकारी योजना पुन्हा सुरू करण्याची आग्रही मागणी त्यांनी केली. याशिवाय, बरेली घटनेसह इतर प्रकरणात निर्दोष लोकांना न्याय मिळवून देण्याबाबत आणि उत्तर भारतातील इस्लामिक संस्थांना, विशेषतः मुबारकपूर येथील जामिया अश्रफियाला भेडसावणारी आव्हाने सोडवण्याची विनंती त्यांनी केली.

पायाभूत सुविधांच्या विकासाचा भाग म्हणून दक्षिण भारतातील प्रमुख तीर्थक्षेत्रांना जोडणारी रेल्वे सेवा सुरू करणे आणि अलीगड मुस्लिम विद्यापीठाच्या मल्लपुरम केंद्राचा विकास करणे, हे मुद्देही त्यांनी मांडले. केंद्र सरकार आणि देशभरातील अल्पसंख्याक समुदाय यांच्यात अधिक जवळचा आणि थेट संवाद असण्याची गरजही यावेळी अधोरेखित करण्यात आली.

या उच्चस्तरीय बैठकीला समस्त केरळ जमियतुल उलेमाचे सचिव शेख अब्दुल रहमान सकवाफी आणि मरकझ नॉलेज सिटीचे व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. मोहम्मद अब्दुल हकीम अझारी उपस्थित होते.