बुधवारी (४ फेब्रुवारी ) लोकसभेमध्ये प्रचंड नाट्यमय घडामोडी घडल्या आणि गदारोळामुळे सभागृहाचे कामकाज दिवसभरासाठी तहकूब करावे लागले. राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरील आभार प्रदर्शन प्रस्तावावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे उत्तर अपेक्षित होते. मात्र पंतप्रधानांच्या भाषणापूर्वीच विरोधी पक्षांच्या महिला खासदारांनी सभागृहाच्या मधल्या भागात धाव घेतली. त्यांनी पंतप्रधानांच्या पहिल्या रांगेतील आसनासमोर फलक फडकवून जोरदार निदर्शने केली. भाजपच्या एका खासदाराने काँग्रेसच्या माजी पंतप्रधानांवर केलेल्या आरोपांचा निषेध करण्यासाठी हा गोंधळ घालण्यात आला.
त्या वेळी पंतप्रधान मोदी सभागृहात उपस्थित नव्हते. पीठासीन अधिकारी म्हणून कामकाज पाहणाऱ्या भाजप खासदार संध्या राय यांनी सभागृहाचे कामकाज दिवसभरासाठी तहकूब केले. पंतप्रधान संध्याकाळी ५ च्या सुमारास संसदेच्या दोन्ही सभागृहांच्या संयुक्त बैठकीत राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी दिलेल्या भाषणाबद्दल आभार मानण्यासाठी चर्चेला उत्तर देणार होते. काँग्रेसने नंतर असा संकेत दिला की, विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांना बोलण्याची परवानगी मिळाल्यावरच ते पंतप्रधानांना बोलू देतील.
अप्रकाशित आत्मचरित्राची प्रत
दिवसाच्या सुरुवातीला राहुल गांधी यांनी माजी लष्करप्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे यांच्या "अप्रकाशित आत्मचरित्राची" प्रत सभागृहात आणली होती. २०२० मधील भारत-चीन संघर्षादरम्यान पंतप्रधानांनी आपली जबाबदारी झटकल्याचा दावा करत त्यांनी मोदींना सभागृहात येण्याचे आव्हान दिले. संसदेच्या आवारात पत्रकारांशी बोलताना गांधी यांनी निवृत्त जनरलच्या 'फोर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी' या आत्मचरित्राची प्रत दाखवली. ते म्हणाले, "पंतप्रधानांमध्ये आज लोकसभेत येण्याचे धाडस असेल असे मला वाटत नाही. कारण ते आले तर मी स्वतः जाऊन त्यांच्या हातात हे पुस्तक देईन." सोमवारी (२ फेब्रुवारी) लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी हे पुस्तक अधिकृतपणे प्रकाशित झाले नसल्याचे कारण देत राहुल गांधींना त्यातील उतारे वाचण्यापासून रोखले होते.
आरोप-प्रत्यारोप
बुधवारी दुपारी सुमारे २ च्या सुमारास सभागृहात नाट्यमय दृश्ये पाहायला मिळाली. आभार प्रदर्शन प्रस्तावावरील चर्चेत सहभागी होताना भाजप खासदार निशिकांत दुबे यांनी 'एडविना अँड नेहरू' आणि 'मित्रोखिन आर्काइव्हज' सारख्या पुस्तकांतील संदर्भ वाचून दाखवले. या माध्यमातून त्यांनी माजी पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू आणि इंदिरा गांधी यांच्यावर अपमानास्पद आरोप केले. पीठासीन अधिकारी असलेले तेलगू देसम पार्टीचे (TDP) खासदार कृष्ण प्रसाद तेन्नेती यांनी दुबे यांना कोणत्याही पुस्तकाचा संदर्भ न देण्याचे आवाहन केले, तरीही काँग्रेस सदस्य वेलमध्ये उतरले आणि भाजपच्या दिशेने धावून गेले.
खासदार तेन्नेती यांनी नियम ३४९ चा हवाला दिला. हा नियम सभागृहाच्या कामकाजाशी संबंधित असल्याशिवाय सदस्यांना कोणतेही पुस्तक, वर्तमानपत्र किंवा पत्र वाचण्यास मनाई करतो. मात्र याचा दुबे यांच्यावर फारसा परिणाम झाला नाही. भाजप खासदाराचा माईक बंद न होता ते सुमारे ३ (तीन) मिनिटे बोलत राहिले.
सभागृहाबाहेर पत्रकारांशी बोलताना काँग्रेस खासदार प्रियंका गांधी वाड्रा यांनी आरोप केला की, जेव्हा जेव्हा सरकारला कामकाजात व्यत्यय आणायचा असतो, तेव्हा ते निशिकांत दुबे यांना पुढे करतात. वाड्रा म्हणाल्या, "शून्य प्रहरात बोलण्यासाठी आम्हाला मतपत्रिकेचा (बॅलेट) आधार घ्यावा लागतो. आम्ही आमची संधी येण्याची वाट पाहून थकतो, पण त्यांना मात्र जवळजवळ रोजच शून्य प्रहरात संधी मिळते. त्यामुळे जेव्हा सरकारला अडथळा हवा असतो, तेव्हा ते उभे राहतात." त्या पुढे म्हणाल्या, "विरोधी पक्षनेत्याला बोलायचे असेल तर नियमाचा दाखला दिला जातो, पण हे महाराज (निशिकांत दुबे) चक्क ६ पुस्तके दाखवू शकले. हा लोकशाही, संसद आणि अगदी सन्माननीय अध्यक्षांचाही अपमान आहे."
सभागृह संध्याकाळी ५ वाजेपर्यंत तहकूब झाल्यानंतर काँग्रेस सदस्यांनी ओम बिर्ला यांची त्यांच्या कक्षात भेट घेतली. त्यांनी निशिकांत दुबे यांना परवानगी देण्याच्या पीठासीन अधिकाऱ्यांच्या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आणि त्यांच्यावर कारवाईची मागणी केली. उशिरा संध्याकाळपर्यंत अध्यक्ष कार्यालयाने सभागृहाच्या कामकाजातील अनेक आक्षेपार्ह शेरे काढून टाकले होते. काँग्रेस खासदार के.सी. वेणुगोपाल म्हणाले, "विरोधी पक्षनेत्याचा माईक ३० सेकंदात बंद केला जातो, तर निशिकांत दुबे सुमारे ५ मिनिटे बोलले. हे सरकारचे स्पष्ट दुटप्पी धोरण आहे. सरकारला असे वाटते की अध्यक्षांनी त्यांच्या घटनात्मक अधिकारांचा वापर करू नये."
संयुक्त रणनीती
संध्याकाळी काँग्रेसच्या नेत्यांनी पक्षप्रमुख मल्लिकार्जुन खर्गे यांच्या निवासस्थानी बैठक घेतली. त्यांनी गुरुवारी सकाळी इतर विरोधी पक्षांसोबत संयुक्त रणनीती आखण्याचा निर्णय घेतला. बैठकीनंतर काँग्रेसचे संवाद प्रमुख जयराम रमेश यांनी १० (दहा) जून २००४ (दोन हजार चार) च्या एका उदाहरणाचा दाखला दिला. त्या वेळी विरोधी पक्षात असलेल्या भाजपने तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांना आभार प्रस्तावावर उत्तर देऊ दिले नव्हते. जोपर्यंत राहुल गांधींना बोलू दिले जात नाही, तोपर्यंत हा तिढा कायम राहील, असा संकेत त्यांनी दिला. रमेश म्हणाले, "जेव्हा विरोधी पक्षनेते बोलतील, तेव्हाच पंतप्रधान बोलतील. जर विरोधी नेत्यालाच बोलता येत नसेल, तर चर्चेला काय अर्थ आहे? पंतप्रधान चर्चेला उत्तर देतात, पण चर्चा कुठे आहे?"
.jpeg)
