भारत सरकारने २०२६-२७ या आर्थिक वर्षासाठी सादर केलेल्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात अल्पसंख्याक समुदायांच्या सर्वांगीण विकासासाठी एक सर्वसमावेशक आराखडा मांडला आहे. यंदा अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्रालयासाठी एकूण ३,४०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. गेल्या वर्षीच्या सुधारित अंदाजाच्या (२,१६०.४५ कोटी रुपये) तुलनेत ही वाढ अत्यंत महत्त्वाची असून, यातून सरकारचे 'सबका साथ, सबका विकास' हे धोरण अधिक प्रभावीपणे राबवण्याचा मानस स्पष्ट होत आहे.

शिक्षणातून सक्षमीकरण: भविष्यातील पिढीसाठी मोठी गुंतवणूक

अल्पसंख्याक समुदायातील तरुण पिढीला आधुनिक शिक्षणाशी जोडणे हे या अर्थसंकल्पाचे मुख्य केंद्रस्थान आहे. मंत्रालयाने शैक्षणिक सक्षमीकरणासाठी एकूण ८३१.७० कोटी रुपयांची भरीव तरतूद केली आहे. यामध्ये मॅट्रिकपूर्व शिष्यवृत्तीसाठी १९८ कोटी रुपये आणि मॅट्रिक्योत्तर शिष्यवृत्तीसाठी तब्बल ५८१ कोटी रुपये प्रस्तावित करण्यात आले आहेत. उच्च शिक्षणाला प्रोत्साहन देण्यासाठी मौलाना आझाद नॅशनल फेलोशिपसाठी ३६.१४ कोटी रुपये आणि परदेशात शिक्षण घेऊ इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक कर्जावरील व्याज सवलतीसाठी ६.५० कोटी रुपये राखून ठेवले आहेत. विशेष म्हणजे, आर्थिकदृष्ट्या मागास असलेल्या अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांना सरकारी आणि खाजगी क्षेत्रातील स्पर्धा परीक्षांसाठी तयार करण्यासाठी 'मोफत कोचिंग' योजनेसाठी १० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

पंतप्रधान जन विकास कार्यक्रम: पायाभूत सुविधांचा कायापालट

अल्पसंख्याक बहुल क्षेत्रातील विकासाची तूट भरून काढण्यासाठी 'पंतप्रधान जन विकास कार्यक्रम' (PMJVK) या विशेष क्षेत्र विकास कार्यक्रमावर सरकारने मोठा भर दिला आहे. या योजनेसाठी सर्वाधिक म्हणजे २,००० कोटी रुपयांचा निधी देण्यात आला आहे. या निधीचा उपयोग प्रामुख्याने शाळा, वसतिगृहे, आरोग्य केंद्रे आणि कौशल्य विकास केंद्रांसारख्या मूलभूत पायाभूत सुविधांच्या उभारणीसाठी केला जाणार आहे, जेणेकरून या क्षेत्रातील नागरिकांचे जीवनमान उंचावेल.

'उम्मीद' पोर्टल आणि वक्फ मालमत्तांचे डिजिटल व्यवस्थापन

वक्फ मालमत्तांच्या व्यवस्थापनात पारदर्शकता आणण्यासाठी आणि त्यांच्या उत्पन्नातून जनकल्याणकारी कामे वाढवण्यासाठी सरकारने तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याचे ठरवले आहे. यासाठी 'क्वामी वक्फ बोर्ड तरक्कीती योजना' आणि 'शहरी वक्फ संपत्ती विकास योजना' यांतर्गत ३२ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. ‘उम्मीद’ (UMEED) सेंट्रल पोर्टल २०२५ च्या माध्यमातून वक्फ मालमत्तांची नोंदणी, जिओटॅगिंग आणि लाभार्थी सेवांचे व्यवस्थापन डिजिटल पद्धतीने केले जाणार आहे. हे पोर्टल वक्फ मालमत्तांवरील अतिक्रमणे रोखण्यास आणि त्यांच्या व्यावसायिक विकासाद्वारे उत्पन्न वाढवण्यास मदत करेल.

पीएम-विकास योजनेतून कौशल्य विकास आणि महिला नेतृत्व 

अल्पसंख्याक समुदायातील कारागीर आणि महिलांना आत्मनिर्भर बनवण्यासाठी 'प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन' (PM-VIKAS) ही योजना अत्यंत प्रभावी ठरणार आहे. या योजनेसाठी ३०३.२७ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. ही योजना 'स्किल इंडिया मिशन'शी जोडली गेली असून, याद्वारे शिक्षण, महिला उद्योजकता आणि नेतृत्व प्रशिक्षणावर भर दिला जाणार आहे. यामुळे पारंपारिक कलांना जिवंत ठेवण्यासोबतच नवीन पिढीला रोजगाराच्या आधुनिक संधी उपलब्ध होतील.

हज व्यवस्थापन आणि अल्पसंख्याक आयोगाचे बळकटीकरण

धार्मिक कर्तव्यांच्या पालनासाठी सरकारने हज व्यवस्थापनासाठी १३७.३० कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे, ज्याचा उपयोग भारतात आणि सौदी अरेबियातील जेद्दाह येथे यात्रेकरूंना सुविधा देण्यासाठी केला जाईल. यासोबतच, अल्पसंख्याकांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी राष्ट्रीय अल्पसंख्याक आयोगासाठी १५.५० कोटी रुपये आणि भाषिक अल्पसंख्याकांसाठीच्या विशेष अधिकारी कार्यालयासाठी २.०८ कोटी रुपयांचा प्रशासकीय खर्च प्रस्तावित आहे. विशेष म्हणजे, पारशी समुदायासारख्या लहान अल्पसंख्याक समुदायाची घटती लोकसंख्या रोखण्यासाठी ६ कोटी रुपयांची विशेष तरतूद करण्यात आली आहे.

एकूणच, २०२६-२७ चा हा अर्थसंकल्प अल्पसंख्याक समुदायाला केवळ आर्थिक मदत देण्यापुरता मर्यादित नसून, त्यांना शिक्षण, तंत्रज्ञान आणि कौशल्य विकासाच्या माध्यमातून मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठीचे महत्त्वाचे पाऊल ठरेल यात शंका नाही!