भारतात १८० दिवस किंवा त्यापेक्षा कमी कालावधीच्या व्हिसावर येणाऱ्या परदेशी नागरिकांसाठी केंद्र सरकारने नियमांमध्ये महत्त्वपूर्ण बदल केले आहेत. जर या परदेशी नागरिकांना त्यांच्या व्हिसाच्या मूळ मुदतीपेक्षा जास्त काळ भारतात राहायचे असेल, तर त्यांना आता १८० दिवसांची मुदत संपण्यापूर्वी कोणत्याही वेळी नोंदणी (Registration) करणे बंधनकारक असेल. केंद्रीय गृह मंत्रालयाने 'इमिग्रेशन अँड फॉरेनर्स रूल्स २०२५' मधील सुधारणांची अधिसूचना जारी केली आहे.
हा नवीन नियम पूर्वीच्या नियमाची जागा घेईल, ज्यामध्ये भारतात आल्यानंतर १८० दिवसांची मुदत संपल्यापासून पुढील १४ दिवसांच्या आत नोंदणी करण्याची परवानगी होती. गृह मंत्रालयाच्या गॅझेटमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या अधिसूचनेनुसार, 'इमिग्रेशन अँड फॉरेनर्स रूल्स २०२५' च्या नियम १२ मधील उप-नियम (१) मध्ये ही सुधारणा करण्यात आली आहे.
केवळ आणीबाणीच्या परिस्थितीतच मुदतवाढ
नवीन नियमांनुसार, जे परदेशी नागरिक १८० दिवसांपेक्षा जास्त कालावधीच्या व्हिसावर भारतात आले आहेत, परंतु त्यांच्या व्हिसावर 'प्रत्येक वेळचा मुक्काम १८० दिवसांपेक्षा जास्त नसावा' अशी अट आहे, अशा व्यक्तींना एकाच भेटीदरम्यान किंवा एका कॅलेंडर वर्षात एकूण १८० दिवसांपेक्षा जास्त काळ राहायचे असल्यास १८० दिवस संपण्यापूर्वी कधीही नोंदणी करावी लागेल. नवीन नियमाने आता हे स्पष्ट केले आहे की अशी नोंदणी केवळ आणीबाणीच्या किंवा आपत्कालीन परिस्थितीतच (Emergent Circumstances) मंजूर केली जाईल.
परदेशी पालकांच्या मुलांसाठी व्हिसा नियमात दिलासा
या नवीन नियमांमुळे भारतात जन्माला आलेल्या अशा मुलांना काहीसा दिलासा मिळाला आहे, ज्यांचे दोन्ही किंवा दोनपैकी एक पालक परदेशी नागरिक आहेत. जुन्या नियमांनुसार, अशा मुलाच्या जन्मानंतर पालकांना नवीन व्हिसा आणि भारतातून बाहेर जाण्याच्या परवानगीसाठी (Exit Permission) ३० दिवसांच्या आत ऑनलाइन पोर्टल किंवा मोबाईल ॲप्लिकेशनद्वारे नोंदणी अधिकाऱ्याला इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने माहिती देणे बंधनकारक होते.
नव्या अधिसूचनेनुसार, ज्या प्रकरणांमध्ये माता किंवा पित्यापैकी एक जण भारताचा नागरिक आहे आणि तो आपल्या मुलाचे भारतीय नागरिकत्व कायम ठेवू इच्छितो, तिथे हा नियम लागू होणार नाही. मात्र, जर त्या मुलाने नंतर भारतात असतानाच दुसऱ्या एखाद्या देशाचे नागरिकत्व स्वीकारले, तर पालकांना परदेशी नागरिकत्व मिळाल्यापासून ३० दिवसांच्या आत नोंदणी अधिकाऱ्याला याची माहिती द्यावी लागेल. याशिवाय, परदेशी नागरिकांना वैद्यकीय किंवा राहण्याची सुविधा देणाऱ्या सर्व रुग्णालये, नर्सिंग होम आणि वैद्यकीय संस्थांसाठीच्या प्रशासकीय अहवाल नियमांमध्येही या अधिसूचनेद्वारे सुधारणा करण्यात आली आहे.