कॉंग्रेस खासदार मनीष तिवारी यांनी लोकसभेमध्ये याबाबत प्रश्न उपस्थित केला

इतिहासाचे पुनर्लेखन करण्याचा कोणताही विचार नसल्याचे केंद्र सरकार तर्फे आज संसदेत स्पष्ट करण्यात आले. इतिहासाचे पुनर्लेखन केले जात नसून इतिहास व्यापक पद्धतीने मांडण्यात येत आहे, असे शिक्षण मंत्री धर्मेंद्रप्रधान यांनी आज लोकसभेत सांगितले.

कॉंग्रेसचे खासदार मनीष तिवारी यांनी लोकसभेमध्ये याबाबत पुरवणी प्रश्न उपस्थित केला होता. भारतीय इतिहास संशोधन परिषदेतर्फे इतिहासाच्या पुनर्लेखनाचा दावा केला जात असताना सरकार आणि परिषदेमध्ये विरोधाभास असल्याचे तिवारी यांचे म्हणणे होते. बाराहून अधिक खंडांमध्ये हा इतिहास मांडला जाणार असून पहिला खंड पुढील वर्षी मार्चमध्ये येईल, असे परिषदेतर्फे सांगितले जात आहे.

 इतिहास अद्ययावत करणे आणि इतिहासाचे पुनर्लेखन करणे या दोन वेगवेगळ्या गोष्टी असून परिषद नेमके काय करते आहे, अशी विचारणा मनीष तिवारी यांनी केली होती. उत्तरादाखल शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान म्हणाले, की इतिहासाच्या पुनर्लेखनाची कोणतीही योजना नाही. सरकारचा तसा उद्देश नाही. मात्र, देशाच्या स्वातंत्र्यासाठी गुरु गोविंदसिंग यांच्या नेतृत्वाखाली दीड हजार लोकांनी हौतात्म्य पत्करणे, तेलुगूभाषी आदिवासी जननायक अल्लुरी सिताराम राजू यांच्या बद्दल जाणून घेण्याची आवश्यकता नाही काय, असा प्रति सवाल त्यांनी केला. 

ओडिशामध्ये १८१७मध्ये बक्षी जगबंधू आणि विद्याशर महापात्र यांनी इंग्रजांविरुद्ध केलेले आंदोलन केले होते. माजी राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनी हा देशाचा पहिला स्वातंत्र्यलढा असल्याचे म्हटले होते. मागील बाराशे वर्षांपासून देश वेगवेगळ्या कालखंडांमध्ये पारतंत्र्यात होता. देशाच्या वेगवेगळ्या भागात विविध राजवटींनी संस्कृती, सभ्यता, अस्मितेसाठी काम केले. त्याची इतिहासात नोंद होणे आवश्यक आहे. त्यामुळे भारतीय इतिहास संशोधन परिषद गाळलेल्या जागा भरत असून इतिहास व्यापकपणे मांडला जात आहे, असेही धर्मेंद्र प्रधान यांनी स्पष्ट केले.