केंद्र सरकारने मावळते आर्थिक वर्ष संपण्याआधी केंद्रीय कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतन धारकांना चार टक्के महागाई भत्तावाढीची भेट दिली आहे. यासोबतच, उज्ज्वला योजनेअंतर्गत १२ अनुदानित सिलिंडर देण्याच्या योजनेला एक वर्षाची मुदतवाढ केंद्र सरकारने दिली असून तागाच्या ‘एमएसपी’मध्ये प्रतिक्विंटल तीनशे रुपायांची वाढ करण्याचाही निर्णय घेतला आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. यामध्ये या निर्णयांवर शिक्कामोर्तब करण्यात आले. सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्ता वाढीची चर्चा गेल्या काही दिवसांपासून सुरू होती. मंत्रिमंडळाने आज याबाबत निर्णय करताना केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांचा आणि निवृत्तीवेतनधारकांचा महागाई भत्ता ३८ वरून ४२ टक्के असा चार टक्क्यांनी वाढविण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयामुळे सरकारी तिजोरीवर वार्षिक १२८१५ कोटी रुपयांचा भार पडणार आहे. मात्र, महागाई भत्ता वाढीची अंमलबजावणी पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने, म्हणजेच १ जानेवारी २०२३ पासून या निर्णयाची अंमलबजावणी होणार असल्याने नव्या आर्थिक वर्षामध्ये यावर १४९५१.५२ कोटी रुपये खर्च होतील, असे माहिती व प्रसारणमंत्री अनुराग ठाकूर यांनी मंत्रीमंडळ बैठकीनंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेत स्पष्ट केले.

शेतकऱ्यांना मिळणार लाभ

प्रति सिलिंडर दरमहा २०० रुपये अशा वार्षिक २४०० रुपये अनुदान देऊन उज्ज्वला योजनेच्या लाभार्थींना १२ सिलिंडर देण्याचा निर्णय झाला होता. या योजनेतील सिलिंडरसाठी हे अनुदान आणखी एक वर्ष वाढविण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने केला. यामुळे मावळते आर्थिक वर्ष २०२२-२३ मध्ये ६१०० कोटी रुपयांचा तर आगामी आर्थिक वर्ष २०२३-२४ मध्ये ७६८० कोटी रुपये, असा एकूण १३,७८० कोटी रुपयांचा भार सरकारी खजिन्यावर पडेल. यासोबतच, तागावरील (ज्यूट) एमएसपीमध्ये प्रतिक्विंटल ३०० रुपयांची वाढ करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने आज केला. यामुळे तागाचा सुधारित दर प्रतिक्विंटल ४२५० रुपयांवरून ५०५० रुपये प्रतिक्विंटल होणार आहे. एमएसपीतील वाढ ६३ टक्क्यांची असून ताग उत्पादक ४० लाख शेतकऱ्यांना याचा लाभ मिळेल, असा दावा मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी केला.