सलीम समद

बांगलादेशवर नाराज होण्याची भारताकडे अनेक कारणे आहेत, विशेषतः ऑगस्ट २०२४ मध्ये आपल्या 'सदाबहार मैत्रिणी' शेख हसीना यांना सत्तेतून पायउतार व्हावे लागल्यानंतर. जर आपण मागील राजवटी पाहिल्या, तर दिल्लीने शेख मुजीबुर रहमान (१९७२-१९७५) आणि त्यांच्या कन्या शेख हसीना (१९७६-२००१ आणि २००९-२०२४) यांच्यासोबत घनिष्ठ संबंध विकसित केले होते.

याचे कारण असे की, शेख कुटुंबाच्या मालकीचा अवामी लीग पक्ष सत्तेत असताना भारताकडे झुकलेला होता. हे जनतेला मात्र आवडले नाही. हजारो टीकाकार, असंतुष्ट, विरोधक आणि पत्रकारांना दोन्ही हुकूमशाही राजवटींनी कठोर शिक्षा दिली.

केवळ अवामी लीगच नाही, तर बांगलादेश नॅशनलिस्ट पार्टी (BNP) आणि जातीय पार्टी यांनीही असेच केले. मुक्ती संग्रामातील सैनिक जनरल झियाउर रहमान (१९७७-१९८१) आणि दुसरे जनरल हुसेन मुहम्मद इर्शाद (१९८२-१९९०) यांच्या लष्करी सरकारांनी आपले पक्ष स्थापन केले आणि प्रामुख्याने पूर्वीच्या निष्क्रिय मुस्लिम लीग व माओवादी समर्थक पक्षांमधून राजकारण्यांची भरती केली. विशेष म्हणजे, दिल्लीच्या साऊथ ब्लॉकचे रहमान आणि इर्शाद या दोघांसोबतही प्रेम आणि द्वेषाचे संमिश्र नाते होते. तरीही, दोन्ही राजवटी या बलाढ्य शेजारी देशाबद्दल साशंक होत्या आणि सावधगिरी बाळगत होत्या.

भारताने "फारसे उत्साहपूर्ण नसलेले" राजनैतिक संबंध कायम ठेवले, पण दोन्ही देशांचे नेते दिल्ली आणि ढाका येथे अधिकृत दौऱ्यांवर येत-जात राहिले. सध्या, ढाक्यातील अचानक झालेल्या सत्ता बदलामुळे दिल्ली खूश नाही. 'जनरेशन Z' च्या ३६ दिवसांच्या 'मान्सून क्रांती'च्या रस्त्यावरील आंदोलनामुळे पंतप्रधान शेख हसीना यांना पद सोडून पळून जावे लागले. त्यांनी भारतात राजकीय आश्रय मागितला आहे.

गेल्या वर्षीच्या उठावादरम्यान विद्यार्थ्यांनी जे केले, ते "आवडले नाही" म्हणून भारत बांगलादेशातील बदल स्वीकारू शकलेला नाही. अंतरिम सरकारचे मुख्य सल्लागार, नोबेल पुरस्कार विजेते प्राध्यापक मुहम्मद युनूस यांनी टिप्पणी केली, "सध्या आमचे भारतासोबत काही मतभेद आहेत, कारण विद्यार्थ्यांनी जे केले ते त्यांना आवडले नाही."

ते गेल्या आठवड्यात न्यूयॉर्कमध्ये 'एशिया सोसायटी' आणि 'एशिया सोसायटी पॉलिसी इन्स्टिट्यूट'ने आयोजित केलेल्या एका कार्यक्रमात बोलत होते. युनूस म्हणाले की, भारताने हसीनाला आश्रय दिल्याने देशात अनेक प्रकारच्या समस्या निर्माण झाल्या आहेत आणि शेकडो तरुणांच्या मृत्यूसाठी तो जबाबदार आहे. हे शेजारी देशांमधील द्विपक्षीय संबंधांसाठी चांगले नाही.

संयुक्त राष्ट्रांच्या मानवाधिकार संस्थेने (OHCHR) दावा केला आहे की, सुमारे १,४०० लोक, ज्यात विद्यार्थी, मजूर, विक्रेते आणि लहान मुलांचा समावेश होता, मारले गेले. युनूस यांनी न्यूयॉर्कमध्ये संयुक्त राष्ट्र महासभेत सहभागी होताना खेद व्यक्त केला, "हा मुद्दा भारत आणि बांगलादेश यांच्यात खूप तणाव निर्माण करत आहे. तसेच, सीमेपलीकडून अनेक खोट्या बातम्या पसरवल्या जात आहेत. ही खूप वाईट गोष्ट आहे."

त्यांनी एका खोट्या बातमीकडे लक्ष वेधले, ज्यात दावा केला होता की बांगलादेशात बदल घडवणारे तरुण 'तालिबान' आहेत. त्यांनी गंमतीने म्हटले, "त्यांनी तर असेही सांगितले की मी सुद्धा तालिबान आहे. माझी दाढी नाहीये. मी फक्त ती घरी सोडून आलो आहे." युनूस म्हणाले की, सार्क (SAARC) हे एका जवळच्या कुटुंबातील सदस्यांचे गट मानले जाते आणि याची कल्पना बांगलादेशात जन्माला आली होती.

"तुम्ही बांगलादेशात गुंतवणूक करू शकता. बांगलादेश तुमच्या प्रदेशात गुंतवणूक करणार आहे. सार्कची हीच मूळ कल्पना आहे," असे ते म्हणाले. "आपल्या सर्वांना याचा फायदा होतो. आपण हेच केले पाहिजे." युनूस म्हणाले की, सार्कचा विचार दक्षिण आशियातील सर्व देशांना (अफगाणिस्तान, बांगलादेश, भूतान, भारत, मालदीव, नेपाळ, पाकिस्तान आणि श्रीलंका) एकत्र आणण्याचा होता, जेणेकरून तरुण एकमेकांच्या संपर्कात येऊ शकतील.

मुख्य सल्लागार म्हणाले, "आमच्या इतिहासाने आम्हाला हे करण्याची परवानगी दिली, पण कोणत्यातरी देशाच्या राजकारणात ते बसले नाही (भारताचे नाव न घेता), त्यामुळे ते थांबवावे लागले. आम्हाला याचे खूप दुःख आहे." तथापि, युनूस म्हणाले की ढाका सार्कला पुनरुज्जीवित करण्यास तयार आहे. "आम्ही हे सुनिश्चित करू इच्छितो की, आम्ही ते पुन्हा सुरू करू आणि (दक्षिण आशियातील) लोकांना एकत्र आणू. आमच्या समस्या सोडवण्याचा हाच एकमेव मार्ग आहे."

"मी म्हटले, तुम्ही नेपाळ, भूतान आणि भारताच्या सात ईशान्येकडील राज्यांसारख्या शेजाऱ्यांकडे का पाहत नाही. बांगलादेशच्या पूर्वेकडील भागात, सात राज्यांना समुद्रापर्यंत पोहोचण्याचा मार्ग नाही. हे भूवेष्टित (landlocked) प्रदेश आहेत," असे ते म्हणाले. जेव्हा युनूस यांनी उल्लेख केला की, बांगलादेश बंगालच्या उपसागरात जपानद्वारे बांधल्या जाणाऱ्या एका नवीन खोल समुद्रातील बंदरापर्यंत पोहोचण्याचा मार्ग देईल, तेव्हा भारतीय 'गोदी मीडिया'ने युद्धाची धमकी दिली. असेच काहीसे सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाच्या (भाजप) नेत्यांनीही केले, जेव्हा युनूस यांनी भूवेष्टित ईशान्य भारताच्या राज्यांना मार्ग देण्याची भाषा केली.

मीडिया आणि भाजपच्या दिग्गजांनी युनूस यांच्यावर भारताच्या अंतर्गत बाबींमध्ये हस्तक्षेप करण्याचा आणि भूवेष्टित राज्यांमध्ये फुटीरतावादी चळवळ भडकवण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप लावला, ज्यामुळे संघर्षात चीनची लष्करी उपस्थिती सुरू होईल. त्यांनी नेपाळ आणि भूतानचाही उल्लेख केला. या देशांनी या प्रस्तावाचे स्वागत केले, ज्यामुळे बांगलादेशमार्गे त्यांच्या निर्यातीला सुविधा मिळेल.

पूर्वीच्या प्रादेशिक अभ्यासातून दिसून आले होते की, बांगलादेश आणि ईशान्य भारत या दोघांनाही आपली मल्टी-मॉडल कनेक्टिव्हिटी वाढवावी लागेल, ज्यामुळे केवळ या प्रदेशाची स्पर्धात्मकताच वाढणार नाही, तर दीर्घकाळापासून असलेली प्रादेशिक विकासाची दरीही कमी होईल.

हे बंदर ईशान्य भारतीय राज्यांना आर्थिकदृष्ट्या प्रचंड फायदा पोहोचवेल आणि रोजगार निर्माण करेल. जपानने बंगालच्या उपसागरापर्यंत जलद दळणवळणासाठी रस्ते पायाभूत सुविधांची एक योजना प्रस्तावित केली होती आणि सोबतच 'बॅकवर्ड लिंकेज' उद्योगही विकसित करण्याची योजना आखली होती.

जपानने 'बे ऑफ बंगाल इंडस्ट्रियल ग्रोथ बेल्ट' (BIG-B) या उपक्रमांतर्गत, बंदर आणि या प्रदेशातील कनेक्टिव्हिटी विकसित करून, बांगलादेशात एक औद्योगिक केंद्र विकसित करण्याचा प्रस्ताव दिला होता, ज्याची पुरवठा साखळी भारत, नेपाळ आणि भूतानच्या भूवेष्टित ईशान्य राज्यांपर्यंत जाईल.

ही कनेक्टिव्हिटी व्यापार सुविधेत समन्वय आणेल आणि ईशान्य भारतातून बांगलादेशच्या चटगाव बंदरापर्यंत मालाच्या वाहतुकीसाठी आणि संक्रमणासाठी एक्सप्रेस कॉरिडॉर तयार करेल.

जपानचे माजी पंतप्रधान, फुमियो किशिदा, यांच्या 'फ्री अँड ओपन इंडो-पॅसिफिक' (FOIP) दूरदृष्टीने विशेषतः इंडो-पॅसिफिक प्रदेशातील उदयोन्मुख अर्थव्यवस्था आणि विकसनशील देशांवर तसेच हवामान बदल आणि नैसर्गिक आपत्तींप्रति संवेदनशील असलेल्या क्षेत्रांवर लक्ष केंद्रित केले.

हे किशिदा यांच्या मार्च २०२३ मधील भारत दौऱ्यानंतर आले, जिथे त्यांनी बंगालच्या उपसागरासाठी आणि ईशान्य भारतासाठी एका नवीन औद्योगिक केंद्राच्या कल्पनेला प्रोत्साहन दिले, जे ३० कोटी लोकसंख्येच्या या गरीब प्रदेशात विकासाला चालना देऊ शकेल.

किशिदा यांनी भारताचा दौरा केल्यानंतर, जपानने बांगलादेशसाठी १.२७ अब्ज डॉलर्सच्या तीन पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना मंजुरी दिली, ज्यात उपसागरात एक भव्य व्यावसायिक बंदर समाविष्ट आहे. पाण्याची खोली पाहता, हे बंदर श्रीलंकेतील कोलंबो बंदर किंवा सिंगापूर बंदराच्या बरोबरीचे असेल, असे या प्रकल्पाचे प्रभारी असलेल्या JICA च्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले.

जपानच्या पंतप्रधानांच्या अधिकृत दौऱ्यानंतर, उच्चपदस्थ जपानी अधिकाऱ्यांनी नवी दिल्ली, गुवाहाटी (आसाम), आगरतळा (त्रिपुरा) आणि ढाका (बांगलादेश) येथे भेट दिली. जेव्हा जपानने २०२३ मध्ये ईशान्येतील बहुसंख्य वांशिक समुदायांसाठी बंदर आणि आर्थिक स्वातंत्र्याचा प्रस्ताव ठेवला, तेव्हा भारतीय शहरांमध्ये जपानी अधिकाऱ्यांनी सादरीकरण दिल्यानंतर भारतीयांनी आनंद व्यक्त केला.

जपानला बंगालच्या उपसागरात आपली भौतिक उपस्थिती हवी आहे. जसे की प्रतिष्ठित जपानी मीडिया 'निक्केई एशिया' लिहितो, बांगलादेशचा महत्त्वाकांक्षी खोल समुद्रातील बंदर जपान आणि भारतासाठी एका सामरिक तळाचे वचन देतो.

एक निर्माणाधीन मेगा सी-पोर्ट जपान आणि भारतासाठी एक सामरिक केंद्र बनत आहे. कारण QUAD (चतुर्भुज सुरक्षा संवाद) भागीदार (ऑस्ट्रेलिया, भारत, जपान आणि अमेरिका) दक्षिण चीन समुद्रात चिनी प्रभावाचा मुकाबला करण्याचे ध्येय ठेवत आहेत.

'द रेड सन', जसे की जपानला ओळखले जाते, या प्रदेशात विकासाला चालना देण्यासाठी भारत आणि बांगलादेशच्या सहकार्याने 'बंगाल – ईशान्य भारत औद्योगिक मूल्य साखळी' तयार करण्याची योजना आखत आहे.

दक्षिण-पूर्व बांगलादेशी पाण्यात, माताबारी येथील एक मेगा खोल समुद्रातील बंदर २०२७ मध्ये पूर्ण होण्याची अपेक्षा आहे. हा कॉम्प्लेक्स देशाच्या मुख्य चटगाव बंदराचा एक मोठा भार उचलेल आणि ईशान्य भारतासाठी एक व्यापार प्रवेशद्वार बनेल.

भू-राजकीय रणनीती काहीही असो, खोल समुद्रातील बंदर प्रकल्पात प्रादेशिक व्यापार संबंध सुधारण्याची, गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देण्याची, रोजगार निर्माण करण्याची आणि पायाभूत सुविधांच्या विकासाला पाठिंबा देण्याची क्षमता आहे, ज्यामुळे बांगलादेश, ईशान्य भारत, नेपाळ आणि भूतानसोबतच बंगालच्या उपसागराच्या आसपासच्या क्षेत्रांसाठी आर्थिक वाढीला चालना मिळेल.

(लेखक बांगलादेशस्थित एक स्वतंत्र पत्रकार आहेत. ही लेखकाची वैयक्तिक मते आहेत)