समानता आणि विकासाच्या दिशेने 'अशी' होणार आगेकूच

Story by आवाज़ मराठी | Published by Bhakti Chalak • 1 d ago

प्रातिनिधिक फोटो

राजकीयदृष्ट्या संवेदनशील बनलेल्या जातीनिहाय जनगणनेला अखेर मुहूर्त मिळाला आहे. ही प्रक्रिया दोन टप्प्यांत राबविली जाणार असून एक ऑक्टोबर २०२६ पासून तिला प्रारंभ होईल. पहिल्या टप्प्यात जम्मू-काश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, लडाख आणि अन्य डोंगराळ भागांत ही जनगणना होईल. उर्वरित राज्यांत या प्रक्रियेला एक मार्च २०२७ पासून सुरुवात होणार आहे.

साधारणपणे तीन वर्षे जनगणनेची ही प्रक्रिया चालणार असल्याचे सरकारकडून सांगण्यात आले आहे. तत्पूर्वी केंद्र सरकारने जातीनिहाय जनगणनेची घोषणा ३० एप्रिलला केली होती. मात्र ही गणना कशी आणि कधी होणार, याबाबतचा तपशील जाहीर करण्यात आला नव्हता.

देशाची जनगणना १९४८ च्या जनगणना कायदा आणि १९९० च्या जनगणना नियमांच्या तरतुदींनुसार केली जाते. देशात दर दहा वर्षांनी जनगणना होत असली तरी शेवटची जनगणना २०११ मध्ये झाली होती. त्यात देशाची लोकसंख्या १२१ कोटींपेक्षा अधिक नोंदविण्यात आली होती. त्यानंतर २०२१ ची जनगणना कोरोना महासाथीमुळे पुढे ढकलण्यात आली होती. त्यापार्श्वभूमीवर गृहखात्याने जाहीर केलेल्या जनगणनेच्या वेळापत्रकानुसार भविष्यातील जनगणना प्रक्रियेमध्येही बदलाची शक्यता वर्तविली जात आहे.

आकडेवारीचे आकलन

जनगणना कर्मचारी हे प्रत्येक घरी जाऊन नागरिकांची माहिती गोळा करतील. यावेळी नागरिकांच्या जातीची नोंदही केली जाईल. या गणनेमुळे जातींची आकडेवारी आणि समाजातील विविध जातसमुहांची नेमकी स्थिती समजून घेण्यास मदत होईल. अर्थात केंद्रशासित प्रदेश लडाख, जम्मू- काश्मीर तसेच हिमाचल प्रदेश व उत्तराखंडसारख्या डोंगराळ राज्यांमध्ये पाच महिने आधीच म्हणजे ऑक्टोबर-२०२६ पासून जनगणना सुरू होईल. यासाठीची अधिसूचना १६ जून २०२५ रोजी अधिकृत राज्यांमध्ये पाच महिने आधीच म्हणजे ऑक्टोबर-२०२६ पासून जनगणना सुरू होईल. यासाठीची अधिसूचना १६ जून २०२५ रोजी अधिकृत राजपत्रात तात्पुरती प्रकाशित केली जाईल.

विकास योजनांच्या आखणीसाठी पूरक

जनगणनेंतर्गत देशातील प्रत्येक व्यक्तीची माहिती गोळा केली जाते. यामध्ये लोकसंख्या, वय, लिंग, शिक्षण, व्यवसाय आणि सामाजिक आर्थिक माहिती गोळा केली जाते. ही माहिती धोरण तयार करण्यासाठी, योजना आखण्यासाठी आणि विकासाच्या दृष्टीने अत्यंत उपयुक्त असते. याआधी ब्रिटिश काळात १८८१ ते १९३१ या काळात जातींची गणना केली जात होती.

१९४१ च्या जनगणनेतही जातीची माहिती गोळा करण्यात आली होती परंतु दुसऱ्या महायुद्धामुळे ही आकडेवारी प्रकाशित झाली नव्हती. तर १९५१ च्या जनगणनेपासून, अनुसूचित जाती आणि जमाती वगळता उर्वरित जातींची गणना बंद करण्यात आली होती. केंद्र सरकारने १९६१ मध्ये राज्यांना सर्वेक्षण करण्याची आणि ओबीसींच्या याद्या तयार करण्याची परवानगी दिली.

एवढा विलंब कशाला ? : काँग्रेस

केंद्र सरकारच्या या घोषणेनंतर प्रमुख विरोधी पक्ष काँग्रेसने सरकारवर टीका करताना "जनगणनेला आणखी २३ महिन्यांचा विलंब कशाला," असा सवाल केला आहे. पक्षाचे सरचिटणीस जयराम रमेश यांनी 'एक्स' या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवरून सरकारवर शरसंधान केले. २०२१ २०२१ ला अपेक्षित असलेल्या जघणनेला आणखी २३ महिन्यांचा विलंब करण्याला कोणतेही कारण नाही. मोदी सरकार बेळापत्रक पाळण्यात नव्हे तर केबल मथळे तयार करण्यात सक्षम आहे, असा टोला त्यांनी लगावला.

काँग्रेसचा असाही आग्रह

यूपीए सरकारच्या कार्यकाळात जातीनिहाय जनगणनेच्या मागणीने जोर धरल्यानंतर २०११ मध्ये सामाजिक-आर्थिक आणि जाती सर्वेक्षणाद्वारे जातींची आकडेवारी संकलित करण्यात आली असली तरी या गणनेचा उद्देश जातीच्या माहितीसह कुटुंबांच्या सामाजिक-आर्थिक परिस्थितीच्या मुल्यांकनापुरता मर्यादित होता. आरक्षणाची मर्यादा वाढविण्यासाठी जातींची नेमकी मोजदाद व्हावी आणि त्या आकडेवारीच्या आधारे सरकार दरबारी पुढील प्रक्रिया केली जावी यासाठी काँग्रेससह विरोधी पक्ष आक्रमक झाले होते.

म्हणून विषय संवेदनशील बनला

महिला आरक्षण विधेयक मंजूर झाल्यानंतर तसेच २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी जातीनिहाय जनगणनेचा मुद्दा चांगलाच तापला. एवढेच नव्हे तर बिहार, कर्नाटक, तेलंगण या राज्यांनी स्वतंत्रपणे जातींची मोजणी केल्यामुळे जातीनिहाय जनगणनेचा विषय राजकीयदृष्ट्या संवेदनशील बनला होता. पहलगाममध्ये २२ एप्रिलला दहशतवादी हल्ला झाल्यानंतर पाकिस्तानविरुद्ध कारवाईची मागणी सुरू असताना केंद्रीय मंत्रिमंडळाने ३० एप्रिलला जातीनिहाय जनगणनेचा निर्णय जाहीर केला होता.