भारतीय अर्थव्यवस्था चमकली: २०२५-२६ मध्ये ६.३-६.८% वृद्धीचा अंदाज!

Story by  Saurabh Chandanshive | Published by  Saurabh Chandanshive • 1 Months ago
प्रतिनिधिक फोटो
प्रतिनिधिक फोटो

 

नवी दिल्ली: भारतीय अर्थव्यवस्था सध्या उत्तम कामगिरी करत आहे आणि २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात ६.३ ते ६.८ टक्के वृद्धीच्या अंदाजाच्या वरच्या टोकाला पोहोचू शकते, असा विश्वास मुख्य आर्थिक सल्लागार अनंत नागेश्वरन यांनी शुक्रवारी ३० मे २०२५ रोजी व्यक्त केला.

व्हर्च्युअल पत्रकार परिषदेत २०२४-२५ आणि जानेवारी-मार्च तिमाहीच्या जीडीपी आकडेवारीनंतर ते बोलत होते. “जागतिक परिस्थिती पाहता, आपली अर्थव्यवस्था चांगली कामगिरी करत आहे. परकीय गुंतवणूक वाढवण्याचे प्रयत्न आणि खासगी क्षेत्रातील भांडवली गुंतवणूक वाढल्यास, तसंच शहरी मागणीला चालना मिळाल्यास, आपण ६.३-६.८ टक्क्यांच्या वरच्या टोकाला वृद्धी साध्य करू शकतो,” असं नागेश्वरन म्हणाले.

२०२४-२५ मध्ये भारतीय अर्थव्यवस्थेने ६.५ टक्के वृद्धी नोंदवली, ज्याची अपेक्षा होती. राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय आणि रिझर्व्ह बँकेनेही याच दराचा अंदाज वर्तवला होता. २०२३-२४ मध्ये भारताने ९.२ टक्के वृद्धीसह सर्वात वेगवान वाढणारी अर्थव्यवस्था म्हणून स्थान कायम ठेवलं. २०२१-२२ मध्ये ८.७ टक्के आणि २०२२-२३ मध्ये ७.२ टक्के वृद्धी झाली होती.

जानेवारी-मार्च २०२५ तिमाहीत अर्थव्यवस्थेने ७.४ टक्के वृद्धी नोंदवली. एप्रिल-जून २०२४ मध्ये ६.७ टक्के, जुलै-सप्टेंबर २०२४ मध्ये ५.६ टक्के आणि ऑक्टोबर-डिसेंबर २०२४ मध्ये ६.२ टक्के वृद्धी झाली.

पावसाळ्याच्या अनियमित पावसाचा भाजीपाला किंमतींवर परिणाम होईल का, असं विचारल्यावर नागेश्वरन म्हणाले, “काही आठवड्यांच्या किंमतींवरून निष्कर्ष काढणं योग्य नाही. रब्बी हंगाम चांगला झाला, उन्हाळी पेरणी वाढली, खरेदी मजबूत आहे आणि पाऊसही सरासरीपेक्षा जास्त आहे. यामुळे अन्नधान्याच्या किंमती नियंत्रणात राहतील.”

जागतिक अनिश्चिततेतही भारताची वृद्धी स्थिर आहे. २०२५ आणि २०२६ मध्ये जागतिक वृद्धी मंदावण्याची शक्यता असताना भारताला कमी अडचणींचा सामना करावा लागेल. एप्रिल २०२५ च्या उच्च-आवृत्ती निर्देशकांनी औद्योगिक आणि व्यावसायिक हालचालींची ताकद दाखवली. निर्यात मजबूत आहे, परकीय चलन साठा ११ महिन्यांचा आयात खर्च भागवतो आणि खनिज तेलाच्या किंमती कमी झाल्याने आयात खर्च कमी होईल, असं त्यांनी सांगितलं.

 

सरकारने २०२५-२६ साठी ६.३-६.८ टक्के वृद्धीचा अंदाज कायम ठेवला आहे. ग्रामीण मागणी आणि सेवा क्षेत्रातील निर्यात ही यामागील प्रमुख कारणं असतील.