शुक्रवारी प्रसिद्ध झालेल्या व्यापार कराराच्या मसुद्यानुसार, भारत आणि युरोपीय महासंघाने (EU) एकमेकांना 'मोस्ट फेव्हर्ड नेशन' (सर्वाधिक पसंतीचे राष्ट्र) दर्जा देण्याचे मान्य केले आहे. हा दर्जा व्यापार करार लागू झाल्याच्या तारखेपासून पुढील पाच वर्षांसाठी दिला जाईल. याआधी २७ जानेवारी रोजी, दोन्ही बाजूंनी मुक्त व्यापार करारावरील (Free Trade Agreement) चर्चा पूर्ण झाल्याची घोषणा केली होती.

'मदर ऑफ ऑल डील्स' (सर्वात मोठा करार) म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या या करारामुळे भारताच्या तब्बल ९३ टक्के निर्यातीला युरोपीय महासंघातील २७ देशांमध्ये विनाकर (Duty-free) प्रवेश मिळणार आहे. यामुळे युरोपीय महासंघातून आयात केल्या जाणाऱ्या आलिशान गाड्या (Luxury cars) आणि वाईनदेखील स्वस्त होणार आहेत.

केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालयाने शुक्रवारी कराराचा मसुदा प्रसिद्ध केला. यानुसार, करार लागू होताच भारत आणि युरोपीय महासंघ एकमेकांना 'मोस्ट फेव्हर्ड नेशन'चा दर्जा देतील. याचा सरळ अर्थ असा होतो की, पुढील पाच वर्षे दोन्हीपैकी कोणताही देश आपल्या इतर व्यापारी भागीदारांना यापेक्षा अधिक फायदेशीर कर सवलती (टॅरिफ) देऊ शकणार नाही.

या करारात मध्यस्थीसाठी एका विशेष जोडपत्राचाही (Annexure) समावेश करण्यात आला आहे. याद्वारे, परस्पर संमतीने निवडलेल्या मध्यस्थाच्या मदतीने जलदगतीने (Fast-track) वाद सोडवण्याची सुविधा दिली जाईल. जागतिक व्यापार संघटनेच्या (WTO) नियमांच्या पलीकडे जाऊन कोणतेही नवीन आयात किंवा निर्यात निर्बंध न लादण्यावर दोन्ही बाजूंनी सहमती दर्शवली आहे.

प्रस्तावित मुक्त व्यापार कराराच्या मसुद्यानुसार, डिजिटल व्यापारातील सहकार्य वाढवण्याचाही निर्णय त्यांनी घेतला आहे. व्यापार अधिक सुरळीत करण्यासाठी, नवी दिल्ली आणि ब्रुसेल्स (युरोपीय महासंघाचे मुख्यालय) अन्न सुरक्षा आणि वनस्पतींच्या आरोग्याचे नियम जागतिक व्यापार संघटनेच्या मानकांनुसार आणतील.

तसेच, प्रमाणपत्र आणि ऑडिट प्रक्रिया अधिक सुलभ केली जाईल. सीमाशुल्क (Customs) सहकार्य वाढवणे आणि मालाची लवकर मंजुरी (Clearance) करण्याच्या योजनाही या मसुद्यात नमूद केल्या आहेत. कराराला अधिकृत मंजुरी (Ratification) मिळाल्यानंतर या सर्व गोष्टी कायदेशीररीत्या बंधनकारक होतील.

हा करार लागू झाल्यानंतर एक वर्षाने दोन्ही देश आपापल्या वार्षिक आयातीची माहिती (Data) एकमेकांसोबत शेअर करण्यास सुरुवात करतील. कराराची अंमलबजावणी कशी होत आहे आणि कर सवलतींचा वापर कसा केला जात आहे, यावर लक्ष ठेवणे हा यामागचा उद्देश आहे.

आयात, निर्यात किंवा वाहतुकीत (Transit) असलेल्या मालाशी संबंधित सीमाशुल्काच्या निर्णयांवर न्याय्य आणि सोपी अपील प्रक्रिया उपलब्ध करून देण्यासही त्यांनी सहमती दर्शवली आहे. डिजिटल व्यापाराच्या बाबतीत, भारत आणि युरोपीय महासंघाने विनाकारण असणारे अडथळे कमी करण्याचे आणि एका खुल्या व सुरक्षित ऑनलाइन जगाला पाठिंबा देण्याचे वचन दिले आहे.

विशेष म्हणजे, युरोपीय महासंघ हा भारताचा सर्वात मोठा व्यापारी भागीदार आहे. आर्थिक वर्ष २०२३-२४ मध्ये दोन्ही देशांमधील द्विपक्षीय वस्तूंचा व्यापार तब्बल १३५ अब्ज डॉलर (USD) इतका राहिला आहे.