सतराव्या शतकात, केंब्रिजमध्ये घोडे भाड्याने देणाऱ्या थॉमस हॉब्सनने आपल्या ग्राहकांपुढे एकच पर्याय ठेवला होता: "तबेल्याच्या दाराजवळचा घोडा घ्या, नाहीतर काहीच घेऊ नका." यालाच 'हॉब्सनचा पर्याय' म्हटले जाते, जिथे निवड करण्याचे स्वातंत्र्य केवळ आभासी असते. आज जवळपास ३०० वर्षांनंतर, शुल्क वाढवण्याच्या धोरणाने घेरलेल्या अमेरिकेसोबतच्या संबंधात भारतही अशाच एका आव्हानात्मक निर्णयाच्या दारात उभा आहे. भारताने रागाने फुरफुरणाऱ्या आणि उधळणाऱ्या जंगली घोड्यावर स्वार व्हावे की घोड्याशिवायच राहावे?
हा एक कठीण निर्णय आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतीय मालावर लादलेल्या ५० टक्के शुल्कामुळे भारताचे केवळ २,१७,००० कोटी रुपयांचे संभाव्य नुकसानच होणार नाही, तर वस्त्रोद्योग, कृषी, रसायने, दागिने, पादत्राणे आणि ऑटो पार्टस् यांसारख्या अनेक देशांतर्गत उद्योगांसाठी ही धोक्याची घंटा ठरेल. येत्या काही महिन्यांत भारतातील लहान औद्योगिक युनिट्स बंद पडल्यास, २० लाख कर्मचारी बेरोजगार होतील.
भारतासमोर कोणते पर्याय आहेत?
भारताने यापूर्वीच युरोप आणि आग्नेय आशियासोबत व्यापार वाढवण्याची घोषणा केली आहे, जेणेकरून अमेरिकेवरील निर्यातीचे अवलंबित्व कमी होईल. दुसरा पर्याय म्हणजे अमेरिकेसोबत बसून मुत्सद्देगिरीने हा प्रश्न सोडवणे. पण इथे एक अडचण आहे; अमेरिकेचा आग्रह आहे की भारताने रशियाकडून कच्च्या तेलाची खरेदी थांबवावी. जर असे झाले नाही, तर भारतावरील शुल्क वाढतच राहील, असा इशारा अमेरिकेने दिला आहे. योगायोगाने, पुढील शुल्क ७० टक्के असू शकते, असे बोलले जात आहे.
भारताने आतापर्यंत काय पावले उचलली आहेत? पहलगामनंतर पाकिस्तानसोबतच्या लष्करी संघर्षात ट्रम्प यांनी मध्यस्थी केली, हे भारताने स्वीकारण्यास नकार दिला. रशियाकडून तेल खरेदीही सुरूच आहे, ज्यामुळे अमेरिकेने रशिया-युक्रेन युद्धाला 'भारताचे युद्ध' म्हटले आहे, जरी युक्रेनला मोठा निधी स्वतः अमेरिकाच पुरवत आहे, हे ते विसरले आहेत. भारताने अमेरिकेच्या दुग्धजन्य आणि कृषी उत्पादनांना सहज बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्यासही नकार दिला आहे.
आणि जणू काही शुल्क आणि त्याचे परिणाम पुरेसे नव्हते, तर काही भारतीय मुख्यमंत्री रस्त्यावर उतरून 'स्वदेशी खरेदी करा' असे पोस्टर किराणा दुकानांच्या भिंतींवर चिकटवत आहेत, ज्यामुळे या समस्येत आणखी भर पडत आहे. यामुळे ग्राहक परदेशी बिस्किटे, अगदी कोक आणि पेप्सी विकत घेण्यासही कचरत आहेत.
जपान आणि ब्राझीलसारखे देश अमेरिकेच्या क्रोधापासून वाचले आहेत आणि कमी शुल्कातून सुटले आहेत. जपाननेही रशियाकडून कच्चे तेल विकत घेतले आहे, पण त्यांनी अमेरिकेची नाराजी संयम, मुत्सद्देगिरी आणि नम्रतेने हाताळली, ज्यामुळे त्यांच्यावर केवळ १० टक्के शुल्क लागले. पाकिस्ताननेही गोष्टी चांगल्या प्रकारे हाताळल्या आहेत - त्यांनी एक 'युद्ध' संपवले, आयएमएफकडून १०,००० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त मदत मिळवली आणि व्हाईट हाऊसमध्ये दोनदा जेवणाचा आनंदही घेतला.
जशास तसे उत्तराचा मोह
एक महत्त्वाचा प्रश्न असा आहे की, भारत स्वतःहून प्रत्युत्तरादाखल शुल्क लावू शकतो का? तंत्रज्ञान कंपन्यांपासून ते कृषी-व्यवसाय आणि फार्मा कंपन्यांपर्यंत, दोन तृतीयांश मोठ्या अमेरिकन कंपन्यांची भारतात मजबूत उपस्थिती आहे. जर नवी दिल्लीने जशास तसे उत्तर देण्याचा पर्याय निवडला, तर त्याचा मोठा परिणाम जाणवेल.
तथापि, प्रतिकार धोक्यांसह येतो. अमेरिकेची अर्थव्यवस्था उपभोगावर आधारित आहे आणि त्यात धक्के पचवण्याची प्रचंड क्षमता आहे, तर भारताची वाढ अजूनही निर्यातीवर अवलंबून आहे. दीर्घकाळ चालणाऱ्या शुल्क युद्धामुळे नोकऱ्यांवर परिणाम होऊ शकतो आणि गुंतवणुकीला बाधा येऊ शकते.
मुत्सद्देगिरी: एक महत्त्वाचा मार्ग
शहाणपणाचा मार्ग मुत्सद्देगिरीतून जातो. भारताने जागतिक व्यापार संघटनेसारख्या (WTO) बहुपक्षीय व्यासपीठांचा वापर करून अमेरिकेने मनमानीपणे लादलेल्या शुल्कांना आव्हान द्यायला हवे. त्याच वेळी, वॉशिंग्टनसोबत द्विपक्षीय चर्चा करून व्यापाराच्या परस्पर फायद्यांवर भर दिला पाहिजे.
भारत काही हुशारीचे सौदेही करू शकतो - जसे की कमी संवेदनशील क्षेत्रांमध्ये अमेरिकन कंपन्यांना अधिक नियामक मोकळीक देणे आणि त्याबदल्यात शुल्कात सवलत मिळवणे.
भारतापुढील पर्याय
आज भारतासमोर एक प्रकारची सक्ती आहे - एकतर दंडात्मक शुल्क शांतपणे स्वीकारणे, अविचारीपणे प्रतिकार करणे किंवा मधला मार्ग काढणे. प्रतिकार मोहक वाटू शकतो, पण त्याची किंमत जास्त असू शकते. दुसरीकडे, शरणागती पत्करल्यास देशाची सार्वभौमत्व आणि आर्थिक विश्वासार्हता धोक्यात येईल.
शहाणपणाचा मार्ग मोजूनमापून केलेल्या मुत्सद्देगिरीत आहे... संवाद साधा, वाटाघाटी करा आणि व्यापारात विविधता आणा. भारताला हे दाखवून देण्याची गरज आहे की तो ना निष्क्रिय बळी आहे, ना अविचारी आक्रमक, तर तो संयम आणि व्यवहार्यतेने आपल्या हितांचे रक्षण करण्यास सक्षम असलेली एक परिपक्व शक्ती आहे.
(लेखक एक ज्येष्ठ पत्रकार आणि संवाद तज्ञ आहेत.)
