राजीव नारायण

आर्थिक संकट उभे राहण्यापूर्वीच त्यावर मात करण्याच्या उद्देशाने, भारत सरकारने विकासाला पुनरुज्जीवित करण्यासाठी आणि देशांतर्गत मागणीला चालना देण्यासाठी अनेक उपाययोजना सुरू केल्या आहेत. वस्तू आणि सेवा कराच्या (GST) रचनेत केलेले बदल हे सर्वात दृश्यमान पाऊल असले तरी, २०२१ मध्ये सुरू करण्यात आलेली 'उत्पादन संलग्न प्रोत्साहन' (PLI) योजना यांसारखे इतर धोरणात्मक उपक्रमही अत्यंत प्रभावी ठरले आहेत. या एकत्रित 'पुनरुज्जीवन पॅकेज'मुळेच, इतर उदयोन्मुख जागतिक अर्थव्यवस्थांच्या तुलनेत, भारताला अमेरिकेच्या निर्बंधांच्या (tariff) वादळातून तुलनेने सुरक्षितपणे बाहेर पडता आले आहे.

आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (IMF) आणि भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या (RBI) अलीकडील अहवालांमुळे देशांतर्गत आर्थिक धोरणाचा पुनर्विचार करण्याची गरज निर्माण झाली. या अहवालांमध्ये भारतातील वैयक्तिक बचत दरातील घट आणि विशेषतः वाढत्या मध्यमवर्गामधील कर्ज परतफेडीतील दिरंगाई व क्रेडिट कार्ड पेमेंटमधील वाढ यावर चिंता व्यक्त करण्यात आली होती. जेएलएलचे विश्लेषक पीटर जार्विस म्हणाले, "अनेक दशकांपासून मध्यमवर्ग हा देशाच्या प्रगतीचा कणा राहिला आहे. सरकारने या समस्येवर थेट लक्ष घातले आहे, हे कौतुकास्पद आहे."

त्यांच्या या मताशी सहमत होत, मुख्य आर्थिक सल्लागार व्ही. अनंत नागेश्वरन यांनी पुनरुच्चार केला की, भारताची दीर्घकालीन विकासाची कहाणी अबाधित आहे आणि २०४७ पर्यंत दरडोई उत्पन्न १५ लाख रुपयांपर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज आहे.

निर्बंधांना थेट सामना

अमेरिकेच्या ५० टक्के निर्बंधांच्या धक्क्याने अनेकांच्या भुवया उंचावल्या, पण त्यामुळे भारताने आपल्या देशांतर्गत विकासाच्या इंजिनांना गती देण्याचा वेगही वाढवला. वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार, २०२४ मध्ये भारताच्या एकूण निर्यातीत अमेरिकेचा वाटा १८ टक्के होता. वस्त्रोद्योग, औषधनिर्माण आणि अभियांत्रिकी वस्तू यांसारख्या क्षेत्रांना याचा फटका बसण्याची अपेक्षा होती. परंतु, व्यापार मार्गांमध्ये वेगाने बदल करण्यात आले, ज्यात आग्नेय आशिया, आफ्रिका आणि युरोपसोबतचे संबंध अधिक दृढ करणे समाविष्ट आहे.

मध्यमवर्गाचे पुनरुत्थान हे एक प्रमुख लक्ष्य असल्याने, भारत सरकार आपल्या लवचिकतेतून शक्ती मिळवत आहे. भारतीयांमध्ये नेहमीच बचतीला प्राधान्य देण्याची संस्कृती, आर्थिक सावधगिरी आणि उद्याचा दिवस चांगला असेल यावर विश्वास राहिला आहे. वाढत्या महागाईने या सुरक्षा कवचाला धक्का दिला आहे. यावर मात करण्यासाठी, सरकार कर्जमाफी आणि अडचणीत असलेल्यांसाठी कर्ज पुनर्रचनेची योजना आखत आहे.

विकासाची क्षितिजे विस्तारताना

यासोबतच, लक्ष्यित आर्थिक मदतीला गुंतवणुकीवर आधारित विकासाची जोड दिली जात आहे. केवळ पीएलआय योजनेअंतर्गत, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोटिव्ह आणि औषधनिर्माण यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये १.२५ लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त गुंतवणुकीची वचनबद्धता दर्शवण्यात आली आहे. या योजनेमुळे पुढील काही वर्षांत ६० लाख नोकऱ्या निर्माण होण्याची अपेक्षा आहे.

याला पूरक म्हणून, 'पीएम गति शक्ती राष्ट्रीय मास्टर प्लॅन' अंतर्गत मोठ्या प्रमाणावर पायाभूत सुविधांची उभारणी केली जात आहे. केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२५ मध्ये भांडवली खर्चासाठी सुमारे ११ लाख कोटी रुपये राखून, भारत रस्ते, बंदरे, रेल्वे आणि हरित ऊर्जा पायाभूत सुविधांवर मोठी गुंतवणूक करत आहे.

आत्मनिर्भरता: एक महत्त्वाचा घटक

'आत्मनिर्भर भारत अभियाना'अंतर्गत आत्मनिर्भरतेच्या प्रयत्नांना धोरणात्मक व्यापार विविधीकरणाद्वारे अधिक बळ दिले जात आहे. आखाती देश, युरोपियन युनियन आणि आसियान राष्ट्रांसोबतचे नवीन व्यापार करार वाटाघाटींच्या अंतिम टप्प्यात आहेत, जे अमेरिकेकडून होणारी मागणीची घट भरून काढण्यासाठी तयार केले आहेत.

त्याच वेळी, आरबीआयने वैयक्तिक कर्जांवरील जोखीम वाढवण्याचे निर्देश दिले आहेत, जेणेकरून 'क्रेडिट बबल' (कर्जाचा फुगा) टाळता येईल. यासोबतच, सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना (MSMEs) प्रोत्साहन दिले जात आहे, कारण हे उद्योग सुमारे ११ कोटी लोकांना रोजगार देतात आणि भारताच्या जीडीपीमध्ये सुमारे ३०% योगदान देतात.

सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्थेकडेही लक्ष देत आहे, जी उपभोगाची एक महत्त्वाची चालक आहे. थेट लाभ हस्तांतरण, खतांसाठी लक्ष्यित अनुदान आणि 'प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजने'अंतर्गत ग्रामीण पायाभूत सुविधांसाठी वाढीव तरतूद यांसारख्या उपायांमुळे ग्रामीण भागातून येणारी मागणी टिकून राहील.

मध्यमवर्ग: विकासाचा आधारस्तंभ

भारताच्या मध्यमवर्गाने एक गोष्ट दाखवून दिली आहे, ती म्हणजे लवचिकता. सरकारच्या पायाभूत सुविधांच्या प्रयत्नांमुळे नवीन अर्थव्यवस्थेच्या क्षेत्रांमध्ये रोजगाराचे क्लस्टर तयार झाले आहेत आणि देशांतर्गत उत्पादनाला गती मिळाली आहे. राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयाच्या (NSO) आकडेवारीनुसार, घरगुती बचत जीडीपीच्या २३.६ टक्क्यांवरून (FY21) घसरून १९.७ टक्क्यांवर (FY24) आली आहे, जे धोरणात्मक कारवाईची निकड दर्शवते. लोकांचे उत्पन्न स्थिर करणे आणि त्यांना पुन्हा खर्च करण्यासाठी व गुंतवणूक करण्यासाठी आत्मविश्वास देणे, ही घसरण थांबवण्यासाठी महत्त्वाचे आहे.

आर्थिक आत्मविश्वास पुन्हा मिळवणे

अमेरिकेच्या निर्बंधांना भारताचा प्रतिसाद केवळ प्रतिक्रियात्मक नाही; तो धोरणात्मक आणि दूरदृष्टीचा आहे. देशांतर्गत मागणीवर भर देऊन, उत्पादनाला चालना देऊन, पायाभूत सुविधा मजबूत करून आणि मध्यमवर्गाला स्थिर करून, सरकार एका जागतिक संकटाला अंतर्गत मजबुतीची संधी बनवण्याचा प्रयत्न करत आहे. भारताच्या आर्थिक प्रवासात एकच गोष्ट स्थिर राहिली आहे, ती म्हणजे लवचिकता - आणि आपली विकासाची कहाणी अजून संपलेली नाही, हा विश्वास.

(लेखक ज्येष्ठ पत्रकार आणि संवादतज्ज्ञ आहेत.)