भारत कॅनडामधील जी-७ शिखर परिषदेला हजेरी लावतोय. पण उशिरा मिळालेल्या आमंत्रणामुळे प्रश्न उपस्थित झालेत. या उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थेला जागतिक उच्च मंचावर स्थान मिळायला हवं का? कॅनडाचे पंतप्रधान मार्क कार्नी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना परिषदेसाठी उशिरा बोलावलं. यामुळे इतर जी-७ सदस्यांनी आमंत्रण देण्यासाठी दबाव टाकला असावा, अशी चर्चा सुरू झाली.
कार्नी यांना भारत-कॅनडा संबंधांमधील तणावामुळे देशांतर्गत टीकेला सामोरं जावं लागलं. तरीही त्यांनी निर्णयाचं समर्थन केलं. भारत ही जगातील पाचवी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था आहे. सर्वाधिक लोकसंख्या असलेला देश आहे. अनेक जागतिक पुरवठा साखळ्यांचा तो केंद्रबिंदू आहे, असं त्यांनी सांगितलं.
इतर जी-७ देश भारताशी संबंध दृढ करण्यासाठी प्रयत्न करताहेत. ब्रिटन, अमेरिका आणि युरोपीय संघ व्यापारी करार करताहेत. फ्रान्स आणि इटली संरक्षण आणि पायाभूत सुविधांमध्ये सहकार्य करताहेत. तरीही भारत या श्रीमंत देशांच्या बैठकीत महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतो का, याबद्दल शंका आहे. भारताची अर्थव्यवस्था जपानच्या चौथ्या क्रमांकाच्या अर्थव्यवस्थेइतकी आहे, हा एक युक्तिवाद आहे. पण प्रति व्यक्ती उत्पन्नात भारत खूप मागे आहे.
भारताचं प्रति व्यक्ती उत्पन्न २,८७८ डॉलर आहे. जपानचं ३३,८३४ डॉलर आहे. इतर आमंत्रित देशांशी तुलना केली, तर दक्षिण आफ्रिकेचं प्रति व्यक्ती उत्पन्न १४,९९० डॉलर आहे, जे सर्वात कमी आहे. ब्राझील, मेक्सिको आणि ऑस्ट्रेलियाचं उत्पन्न यापेक्षा जास्त आहे.
पण १.४ अब्ज लोकसंख्या असलेल्या देशाचा स्वातंत्र्यानंतरचा विकासाचा प्रवास लक्षात घ्यावा लागेल. चीनच्या तुलनेत भारताचा विकास संथ आहे. याचं कारण म्हणजे भारतात लोकशाही जोमाने कार्यरत आहे. धोरणांविरुद्धचा विरोध बाजूला ठेवता येत नाही. चीनमधील परिस्थिती याच्या उलट आहे. तिथे कठोर निर्णयांना विरोध होत नाही.
भारतात सातत्यपूर्ण लोकशाही परंपरेमुळे आर्थिक सुधारणा संथ गतीने झाल्या. अनेक धोरणांना देशांतर्गत विरोध झाला. शेती कायदे याचं उदाहरण आहे. काही कृषी अर्थतज्ज्ञांनी या कायद्यांना शेती क्षेत्रासाठी १९९१ च्या सुधारणांसारखं महत्त्वाचं मानलं. पण वर्षभराच्या निषेधानंतर हे कायदे मागे घ्यावे लागले. सार्वजनिक क्षेत्रातील विनिवेशही हळू चाललं. सार्वजनिक मालमत्तेची विक्री करणं योग्य आहे का, यावरून चिंता व्यक्त झाली.
तरीही उच्च शिक्षणात प्रगती झाली. संगणक अभियंते आणि शास्त्रज्ञांची फौज तयार झाली. ही फौज बिग टेक कंपन्यांचा पाया बनली. मायक्रोसॉफ्टचे सत्या नदेला आणि गुगलचे सुंदर पिचाई यांच्या नेतृत्वामुळे भारताने तयार केलेल्या माहिती तंत्रज्ञान तज्ज्ञांचा आदर वाढला. पण यातून दोन भारत दिसतात. उच्च तंत्रज्ञानाचं विश्व आणि प्राथमिक-माध्यमिक शिक्षणातील उणिवा एकत्र नांदतात. तरीही उच्च शिक्षण संस्थांनी कुशल मनुष्यबळ तयार केलं. हे मनुष्यबळ देशी-विदेशी उद्योगांमध्ये उच्च स्थानावर आहे.
भारताचं प्रति व्यक्ती उत्पन्न कमी असलं, तरी अर्थव्यवस्था वेगाने वाढतेय. जागतिक पुरवठा साखळ्यांचा भाग बनतेय. २०२६ या आर्थिक वर्षात भारताची वाढ ६.५ टक्के राहील, असा अंदाज आहे. भू-राजकीय तणावांमुळे इतर देशांची वाढ मंदावली असताना भारत वेगाने पुढे जातोय.
कॅनडातील कोलियर्स या व्यावसायिक सेवा कंपनीने भारताला परदेशी गुंतवणुकीसाठी सातव्या क्रमांकाचं ठिकाण मानलं. भारताला दीर्घकाळात जागतिक आर्थिक महासत्ता बनण्याची क्षमता आहे. म्हणूनच २०१९ पासून जी-७ परिषदेत भारताला नियमित आमंत्रित केलं जातं. दुसरीकडे, चीनला या परिषदेत स्थान मिळालेलं नाही. त्यांच्या मते, जी-७ ही कालबाह्य संकल्पना आहे. ती जगाचं प्रतिनिधित्व करत नाही. जी-७ मधील देश जगातील फक्त १० टक्के लोकसंख्येचं प्रतिनिधित्व करतात. जागतिक आर्थिक वाढीत चीनचं योगदान जी-७ पेक्षा जास्त आहे, असंही म्हटलं जातं.
जी-७ मध्ये विकसित देश असले, तरी रशिया आणि चीन यांचा समावेश नाही. त्यामुळे त्याचं प्रतिनिधित्व कमी होतं. सध्याचे सदस्य देश आहेत अमेरिका, कॅनडा, इटली, ब्रिटन, फ्रान्स, जर्मनी, जपान आणि युरोपीय संघ. २०१४ मध्ये क्रिमिया ताब्यात घेतल्यानंतर रशियाला जी-८ मधून काढलं गेलं.
जी-७ ही शक्तिशाली संघटना आहे. काही विश्लेषकांच्या मते, जी-२० च्या तुलनेत ती मागे पडतेय. तरीही अर्थव्यवस्था, हवामान बदल आणि आंतरराष्ट्रीय सुरक्षेच्या धोरणांसाठी जी-७ प्रभावी व्यासपीठ आहे. चीन म्हणतो, जी-७ जगाचं प्रतिनिधित्व करत नाही. पण पाश्चिमात्य देशांचं मत मांडण्यासाठी ती महत्त्वाची आहे.
भारताचं जी-७ परिषदेत स्थान आवश्यक आहे. कारण भारत ही उदयोन्मुख आर्थिक शक्ती आहे. १.४ अब्ज लोकांच्या आकांक्षा तो मांडतो. ‘चायना प्लस वन’ धोरण अवलंबणाऱ्या बहुराष्ट्रीय कंपन्यांसाठी भारत गुंतवणुकीचं पसंतीचं ठिकाण बनतोय. मोठी देशांतर्गत बाजारपेठ पाश्चिमात्य देशांना आकर्षित करते. अमेरिकेच्या शुल्क धोरणांच्या अनिश्चिततेपासून स्वतःला वाचवण्यासाठी हे देश भारताकडे वळताहेत.
अलीकडेच ब्रिटनबरोबर मुक्त व्यापार करार झाला. युरोपीय संघाबरोबरही असाच करार वेगाने होतोय. यावरून जी-७ भारताला विश्वासार्ह आर्थिक आणि धोरणात्मक भागीदार मानतं. त्यामुळे भारताला या शिखर परिषदेत नियमित आणि स्वागतार्ह पाहुणा म्हणून स्थान मिळेल.
सुषमा रामचंद्रन
.jpg "G7 परिषद")
.jpg "पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची राष्ट्राध्यक्ष निकोस क्रिस्टोडॉलिडेस यांच्यासोबत गोलमेज बैठक.")
.jpg "पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि सायप्रसचे अध्यक्ष निकोस क्रिस्टोडौलिडेस")
.jpg "केदारनाथ येथे झालेली हेलिकॉप्टर दुर्घटना.")
.jpg "केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या अध्यक्षतेखालील बैठक.")
