भारताच्या अर्थव्यवस्थेने चालू आर्थिक वर्षात अत्यंत समाधानकारक कामगिरी केली असून देशाचा आर्थिक विकास दर अपेक्षेपेक्षा वेगाने वाढला आहे. केंद्रीय सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयाने (MoSPI) जाहीर केलेल्या ताज्या सरकारी आकडेवारीनुसार, २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात भारताचा विकास दर ७.७ टक्के नोंदवला गेला आहे. हा दर २०२४-२५ या आर्थिक वर्षातील ७.१ टक्के विकास दराच्या तुलनेत लक्षणीयरीत्या अधिक आहे. जागतिक आर्थिक आव्हानांच्या काळात भारताची ही कामगिरी देशाच्या आर्थिक मजबुतीचे संकेत देणारी मानली जात आहे.
सरकारी अहवालानुसार, २०२५-२६ या आर्थिक वर्षाच्या शेवटच्या म्हणजेच जानेवारी ते मार्च २०२६ या तिमाहीत भारताचा एकूण देशांतर्गत उत्पादन (GDP) विकास दर ७.८ टक्के राहण्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. शेवटच्या तिमाहीतील या वेगवान वाढीमुळे वार्षिक विकास दराला मोठा हातभार लागला असून औद्योगिक आणि सेवा क्षेत्रातील सुधारणांचा हा थेट परिणाम असल्याचे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.
देशांतर्गत उत्पादनात मोठी वाढ
सांख्यिकी मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, स्थिर किमतींवर आधारित वास्तविक जीडीपी (Real GDP) २०२५-२६ मध्ये ३२३.१२ लाख कोटी रुपयांच्या पातळीवर पोहोचण्याचा अंदाज आहे. याच्या तुलनेत २०२४-२५ या आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या सुधारित अंदाजात हा जीडीपी २९९.८९ लाख कोटी रुपये इतका नोंदवला गेला होता. उत्पादनातील ही वाढ देशातील आर्थिक व्यवहार आणि मागणी वाढल्याचे स्पष्ट करते.
दुसरीकडे, सध्याच्या चालू किमतींवर आधारित नामांकित जीडीपी (Nominal GDP) २०२५-२६ मध्ये ३४६.३६ लाख कोटी रुपयांवर पोहोचण्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. २०२४-२५ या वर्षात हा आकडा ३१८.०७ लाख कोटी रुपये इतका होता. यानुसार नामांकित जीडीपीच्या वृद्धी दरात तब्बल ८.९ टक्के वाढ नोंदवली गेली आहे. केंद्र सरकारच्या या अधिकृत आकडेवारीमुळे देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील गुंतवणूकदारांमध्ये भारताच्या आर्थिक धोरणांबद्दल सकारात्मक संदेश गेला आहे.
.jpeg)
