भारताकडून इंटरपोल'कडे मागविलेल्या 'रेड नोटीस' मागण्यांमध्ये २०२३ पासून दरवर्षी दुपटीने वाढ होत असून, हे देशाच्या फरार आरोपींच्या शोधातील धोरणात्मक बदलाचे लक्षण असल्याचे अधिकाऱ्यांनी रविवारी सांगितले. २०२२ मध्ये भारतात झालेल्या 'इंटरपोल' महासभा आयोजन आणि 'जी २०' परिषदेत झालेल्या चर्चामुळे हे बदल झाल्याचे मानले जात आहेत. यात भारताने तांत्रिक प्रगतीकडे झुकत आपल्या प्रयत्नांमध्ये मोठी आघाडी घेतली आहे.
फ्रान्सच्या ल्योनमध्ये असलेल्या 'इंटरनॅशनल क्रिमिनल पोलिस ऑर्गनायझेशन'ने (इंटरपोल) भारताच्या विनंतीवरून २०२० मध्ये २५, २०२१ मध्ये ४७ आणि २०२२ मध्ये ४० 'रेड नोटिस' जारी केल्या होत्या. मात्र, २०२३ पासून या संख्येत झपाट्याने वाढ झाली आहे. २०२३ मध्ये १००, २०२४ मध्ये १०७ आणि २०२५ च्या पहिल्या सहा महिन्यांतच ५६ नोटिसा जारी करण्यात आल्या, असे ताज्या आकडेवारीत दिसते. 'इंटरपोल ने पारंपरिकरीत्या आपल्या १९५ सदस्य राष्ट्रांना आठ 'रंग-कोड'युक्त नोटिस जारी करत विविध उद्देश साध्य केले आहेत. या वर्षी भारताच्या सहभागासह 'इंटरपोल' ने नव्याने 'सिल्व्हर नोटीस प्रायोगिक स्वरूपात सुरू केली आहे, ज्याद्वारे परदेशात लपवलेली अवैध संपत्ती शोधली जाते.
'रेड नोटीस' म्हणजे काय ?
'रेड नोटीस' ही कोणत्याही देशातील कायद्याच्या अंमलबजावणी करणाऱ्या संस्थेला दिली जाते. जेणेकरून ते फरार आरोपीला शोधून तात्पुरत्या स्वरूपात अटक करू शकतील. त्यानंतर संबंधित देशात त्याच्या प्रत्यार्पणाची प्रक्रिया सुरू केली जाते.
भारतातील प्रक्रिया
देशातील सर्व राज्य आणि केंद्रशासित संस्थांचे विभाग इंटरपोल नोटीससाठी केंद्रीय अन्वेषण विभागाकडे (सीबीआय) प्रस्ताव सादर करतात. 'सीबीआय' ही भारताची 'इंटरपोल 'शी संबंधित मुख्य समन्वयक संस्था आहे. 'सीबीआय' 'इंटरपोल 'कडे या नोटिसा बजावण्याची औपचारिक मागणी करते आणि पुढील समन्वयाचे कामही करते. फरार आरोपीचा पत्ता लागण्यासाठी 'रेड नोटीस' हे पहिले आणि अत्यावश्यक पाऊल असते. एकदा आरोपी कुठल्या देशात असल्याचे समजले की, मग प्रत्यार्पणासाठी कायदेशीर आणि राजनैतिक प्रयत्न सुरू होतात.
अन्य नोटिशांतही वाढ
'रेड नोटिशी 'व्यतिरिक्त इतर रंग-कोडयुक्त नोटिसाही वाढत आहेत. व्यक्तीबदल माहिती मिळवण्यासाठी 'ब्ल्यू नोटीस' : २०२० मध्ये ४७, २०२४ मध्ये ६८, आणि २०२५ मध्ये आत्तापर्यंत ८६ जारी, बेपत्ता झालेली व्यक्ती, अपहरण किंवा ओळख निश्चितीसाठी 'येलो नोटीस': २०२० मध्ये फक्त १, २०२४ मध्ये २७, आणि २०२५ मध्ये आत्तापर्यंत ४ जारी. २०२० मध्ये एकूण ७३, २०२४ मध्ये २०८, २०२५ मध्ये जुलैपर्यंत एकूण १४५ नोटीसा जारी झाल्या आहेत. ही वाढ आकड्यांपुरती मर्यादित नसून भारताने आंतरराष्ट्रीय स्तरावर गुन्हेगारीविरोधी लढ्यात तांत्रिक व धोरणात्मक आघाडी घेतल्याचा स्पष्ट पुरावा मानला जात आहे.
