भारत आणि ओमान या दोन देशांमधील द्विपक्षीय व्यापार संबंध अधिक मजबूत करण्यासाठी एक अत्यंत महत्त्वाचे पाऊल उचलण्यात आले आहे. उभय देशांमधील ऐतिहासिक मुक्त व्यापार करार सोमवारपासून अधिकृतपणे लागू झाला आहे, अशी माहिती केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पियुष गोयल यांनी दिली. या करारामुळे भारताच्या निर्यात क्षेत्राला आखाती देशांमध्ये मोठी बाजारपेठ मिळण्यास मदत होणार आहे.
निर्यातदारांना मिळणार प्राधान्य
भारत आणि ओमान यांच्यातील या व्यापक आर्थिक भागीदारी कराराचा (CEPA) सर्वाधिक फायदा देशांतर्गत निर्यातदारांना होणार आहे. वस्त्रोद्योग (textiles), चामड्याच्या वस्तू (leather), प्लास्टिक, सागरी उत्पादने, ऑटोमोबाईल्स, क्रीडा साहित्य आणि कृषी क्षेत्रातील भारतीय उत्पादनांना ओमानच्या बाजारपेठेत आता प्राधान्याने प्रवेश मिळेल. यामुळे जागतिक बाजारपेठेतील इतर प्रतिस्पर्धी देशांच्या तुलनेत भारतीय व्यापाऱ्यांना थेट फायदा मिळणार असल्याचे पियुष गोयल यांनी पत्रकारांशी बोलताना स्पष्ट केले.
हा मुक्त व्यापार करार १८ डिसेंबर २०२५ रोजी मस्कत येथे स्वाक्षरी करण्यात आला होता. दोन्ही देशांमधील अंतर्गत आणि कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर १ जून २०२६ पासून हा करार अधिकृतपणे अमलात आला आहे. या ऐतिहासिक क्षणाचे स्वागत करण्यासाठी आणि कराराच्या अंमलबजावणीची सुरुवात म्हणून मुंबई, कोलकाता आणि चेन्नई येथून कृषी उत्पादने तसेच रत्ने आणि दागिने (gems and jewellery) घेऊन जाणारी सुमारे १० मालवाहू जहाजे विशेष सवलतीच्या दरात ओमानसाठी रवाना करण्यात आली आहेत.
आखाती देशांचे धोरणात्मक प्रवेशद्वार आणि अब्जावधी डॉलर्सचा व्यापार
आखाती देशांच्या (GCC) विस्तृत बाजारपेठेत प्रवेश करण्यासाठी ओमान हे भारतासाठी एक अत्यंत महत्त्वाचे आणि धोरणात्मक प्रवेशद्वार मानले जाते. तिथली प्रगत बंदर पायाभूत सुविधा भारतीय व्यापाराला अधिक गती देणारी ठरेल. ओमान हा आखाती प्रदेशात भारताचा दुसरा सर्वात मोठा व्यापारी भागीदार देश आहे. दोन्ही देशांमधील द्विपक्षीय व्यापार आर्थिक वर्ष २०२४-२५ मधील १०.६१ अब्ज डॉलर्सवरून वाढून आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये ११.१८ अब्ज डॉलर्सवर पोहोचला आहे. नव्या करारामुळे या व्यापारात आणखी मोठी वाढ होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
.jpeg)
