शंकर कुमार

भारताने अद्याप तालिबान प्रशासनाला मान्यता दिलेली नसली तरी, दोन्ही बाजूंमधील संबंधांना शुक्रवारी एक मोठी चालना मिळाली. नवी दिल्लीने काबूलमधील आपले 'तांत्रिक मिशन' (Technical Mission) 'भारतीय दूतावास' (Embassy of India) या दर्जात श्रेणीसुधारित करण्याची घोषणा केली आहे.

"भारत अफगाणिस्तानच्या सार्वभौमत्व, प्रादेशिक अखंडता आणि स्वातंत्र्यासाठी पूर्णपणे वचनबद्ध आहे. आपल्यातील जवळचे सहकार्य तुमच्या राष्ट्रीय विकासात, तसेच प्रादेशिक स्थिरता आणि लवचिकतेत योगदान देते. हे सहकार्य वाढवण्यासाठी, मला आज ही घोषणा करताना आनंद होत आहे की, काबूलमधील भारताचे तांत्रिक मिशन आता 'भारतीय दूतावास' म्हणून ओळखले जाईल," असे परराष्ट्र मंत्री डॉ. एस. जयशंकर यांनी अफगाणिस्तानचे काळजीवाहू परराष्ट्र मंत्री अमीर खान मुत्तकी यांच्याशी नवी दिल्लीत झालेल्या पहिल्या द्विपक्षीय बैठकीत सांगितले. मुत्तकी गुरुवारी एका आठवड्याच्या दौऱ्यावर नवी दिल्लीत दाखल झाले आहेत.

संयुक्त राष्ट्रांनी प्रवासावरील बंदीतून विशेष सूट दिल्यानंतरच मुत्तकी यांचा हा दौरा शक्य झाला. तालिबान सरकारबद्दलच्या भारताच्या भूमिकेत झालेला हा एक मोठा बदल म्हणून याकडे पाहिले जात आहे.

मात्र, भारत आणि तालिबान यांच्यातील पहिला राजनैतिक संपर्क नोव्हेंबर २०२४ मध्ये सुरू झाला होता. तेव्हा परराष्ट्र मंत्रालयाचे वरिष्ठ अधिकारी आणि इस्रायलमधील सध्याचे भारतीय राजदूत, जे.पी. सिंग यांनी तालिबानचे संरक्षण मंत्री मुल्ला मोहम्मद याकूब यांच्यासह अनेक प्रतिनिधींशी काबूलमध्ये बैठका घेतल्या होत्या. तरीही, नवी दिल्लीच्या भूमिकेतील सर्वात मोठा संकेत तेव्हा मिळाला, जेव्हा परराष्ट्र सचिव विक्रम मिसरी यांनी जानेवारी २०२५ मध्ये दुबईत तालिबानचे काळजीवाहू परराष्ट्र मंत्री मुत्तकी यांची भेट घेतली.

या वर्षी परराष्ट्र मंत्री जयशंकर यांनी अफगाणिस्तानच्या काळजीवाहू परराष्ट्रमंत्र्यांशी दोनदा संवाद साधला — पहिला, १५ मे रोजी, जेव्हा २२ एप्रिलला जम्मू-काश्मीरमधील पहलगाममध्ये पाकिस्तानच्या लष्कर-ए-तोयबाच्या एका शाखेने केलेल्या हल्ल्यात २६ लोक (२५ भारतीय आणि एक नेपाळी) मारले गेले; आणि दुसरा, ऑगस्टमध्ये अफगाणिस्तानात विनाशकारी भूकंप झाल्यानंतर.

दौऱ्याचे राजनैतिक आणि सामरिक महत्त्व

ज्या जगात भू-राजकारण वेगाने बदलत आहे, तिथे अफगाणिस्तानच्या काळजीवाहू परराष्ट्रमंत्र्यांचे भारतात आगमन महत्त्वपूर्ण राजनैतिक आणि सामरिक परिणाम घेऊन आले आहे. याच गोष्टीवर डॉ. जयशंकर यांनी मुत्तकी यांच्याशी झालेल्या भेटीत भर दिला. "तुमच्या या भेटीमुळे आपले संबंध पुढे नेण्यात आणि भारत-अफगाणिस्तानमधील चिरस्थायी मैत्रीची पुष्टी करण्यात एक महत्त्वाचे पाऊल उचलले गेले आहे," असे डॉ. जयशंकर म्हणाले.

ऑगस्ट २०२१ मध्ये तालिबानने काबूलवर कब्जा केल्यानंतर अफगाणिस्तानातून झालेला हा पहिलाच ministerial-level दौरा आहे. अर्थात, हा बदलत्या प्रादेशिक समीकरणांचे संकेत देतो. हा भारताच्या स्वतंत्र आणि धाडसी परराष्ट्र धोरणाचाही एक भाग आहे. पण भारतासाठी, तालिबानच्या नेतृत्वाखालील अफगाणिस्तानशी संवाद साधण्यामागे प्रादेशिक स्थिरतेला चालना देणे, हाच मुख्य हेतू आहे. तसेच, दहशतवादविरोधी आघाडीवर आणि लोकांमधील संबंध दृढ करण्यावरही भारताला भर द्यायचा आहे.

विशेष म्हणजे, अफगाणिस्तानच्या काळजीवाहू परराष्ट्रमंत्र्यांचा हा दौरा अशा वेळी होत आहे, जेव्हा नवी दिल्लीचे इस्लामाबादसोबतचे आणि काबूलचे इस्लामाबादसोबतचे संबंध अलीकडच्या काळात लक्षणीयरीत्या बिघडले आहेत.

पाकिस्तानने अफगाणिस्तानच्या तालिबान राजवटीवर 'तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान'ला (TTP) आश्रय दिल्याचा आरोप केला आहे, जो पाकिस्तानी लष्करासह देशाच्या हितांवर हल्ले करत आहे. PICSS या इस्लामाबादस्थित थिंक टँकच्या मते, जुलैपासून पाकिस्तानात हिंसाचारात ७४% वाढ झाली आहे. केवळ ऑगस्ट महिन्यातच, तब्बल १४३ दहशतवादी हल्ले नोंदवले गेले.

अफगाणिस्तानच्या स्थिरतेला भारताचा पाठिंबा

भारत एका शांत, सुरक्षित आणि स्थिर अफगाणिस्तानचे समर्थन करतो. कारण अशी स्थिरता प्रादेशिक आणि जागतिक सुरक्षेसाठी पूर्वअट आहे. दक्षिण आणि मध्य आशियाच्या मधोमध वसलेल्या या देशातील कोणतीही अस्थिरता दहशतवाद आणि अंमली पदार्थांच्या तस्करीला खतपाणी घालू शकते.

रशियाच्या सुरक्षा परिषदेचे सचिव सर्गेई शोइगु यांनी नुकत्याच दिलेल्या एका मुलाखतीत उघड केले की, इस्लामिक स्टेट गटाव्यतिरिक्त, अफगाणिस्तानात सुमारे २० परदेशी दहशतवादी गट आणि अंदाजे २३,००० सैनिक आहेत. या पार्श्वभूमीवर, दहशतवादी आणि त्यांच्या समर्थकांशी लढण्यासाठी एका व्यापक रणनीतीची तातडीची गरज आहे. आणि असा दृष्टिकोन आंतरराष्ट्रीय समुदायाने तालिबानला मदत केल्याशिवाय साध्य होऊ शकत नाही, जे अत्यंत कमी संसाधनांसह दहशतवादी गटांशी लढत आहेत.

भारताची मुख्य भूमिका अशी आहे की, शांत अफगाणिस्तान केवळ त्याच्या शेजारी देशांसाठीच नव्हे, तर आंतरराष्ट्रीय समुदायासाठीही चांगला आहे. या देशाच्या अस्थिरतेने ऐतिहासिकदृष्ट्या दहशतवादी गटांना सुरक्षित आश्रय दिला आहे, जे १९९६ ते २००१ या तालिबानच्या पहिल्या राजवटीतही दिसून आले होते.

मात्र, अफगाणिस्तानच्या काळजीवाहू परराष्ट्रमंत्र्यांनी आश्वासन दिले आहे की, तालिबान कोणालाही अफगाण भूमीचा वापर इतर देशांविरुद्ध करू देणार नाही. विशेष म्हणजे, मुत्तकी यांनी दहशतवादविरोधी लढ्यात भारताकडे अधिक सहकार्याची मागणी केली.

अफगाणिस्तानला भारताची विकासात्मक मदत

भारताचे अफगाणिस्तानशी ऐतिहासिक आणि सांस्कृतिक संबंध नेहमीच दृढ राहिले आहेत. अफगाणिस्तानात कोणाचीही राजवट असो, नवी दिल्ली आणि काबूलमध्ये नेहमीच एक नैसर्गिक जिव्हाळा राहिला आहे.

भारताने अफगाणिस्तानातील ५०० हून अधिक प्रकल्पांमध्ये ३ अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त गुंतवणूक केली आहे. भारताने तिथे रस्ते, धरणे आणि रुग्णालये बांधली आहेत, तसेच वीज संबंधित पायाभूत सुविधाही विकसित केल्या आहेत. भारताने एक नवीन संसद भवनही बांधले आहे. अफगाण लोकांचा हितचिंतक म्हणून, भारत देशाच्या विकासासाठी आणि प्रगतीसाठी आणखी मदत करण्यास तयार आहे.

या भेटीदरम्यान, भारताने अफगाणिस्तानसाठी सहा नवीन विकास प्रकल्पांची घोषणा केली. तसेच, सदिच्छा म्हणून, २० रुग्णवाहिका, एमआरआय, सीटी स्कॅन मशीन्स आणि आवश्यक औषधे अफगाण रुग्णालयांना भेट देण्याचे वचन दिले.

याशिवाय, पाकिस्तानने जबरदस्तीने परत पाठवलेल्या अफगाण निर्वासितांसाठी घरे बांधण्यास आणि त्यांचे जीवन पुन्हा उभे करण्यासाठी मदत करण्यासही भारताने सहमती दर्शवली आहे.

अफगाणिस्तानचे काळजीवाहू परराष्ट्र मंत्री अमीर खान मुत्तकी यांचा नवी दिल्ली दौरा, तालिबान प्रशासनासोबतच्या भारताच्या बदलत्या संबंधांमधील एक सावध पण महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे. या संदर्भात, भारतीय विद्यापीठांमध्ये अफगाण विद्यार्थ्यांसाठी संधी वाढवण्याची आणि अफगाण क्रिकेट संघाला पाठिंबा देण्याची भारताची तयारी, नवी दिल्ली-काबूल संबंधांना नवी गती देत आहे.