पाकिस्तान आणि चीनला अफगाणिस्तानमध्ये शह देण्यासाठी आणि आपले प्रादेशिक हितसंबंध जपण्यासाठी, भारताने एक मोठे राजनैतिक पाऊल उचलले आहे. नवी दिल्लीने काबूलमधील आपले 'तांत्रिक पथक' (Technical Mission) पुन्हा 'भारतीय दूतावास' (Embassy of India) म्हणून सुरू करण्याची घोषणा केली आहे. परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी नवी दिल्लीत अफगाणिस्तानचे परराष्ट्र मंत्री अमीर खान मुत्तकी यांच्यासोबतच्या बैठकीत हा ऐतिहासिक निर्णय जाहीर केला.

या निर्णयाचा अर्थ तालिबान सरकारला औपचारिक मान्यता देणे असा होत नसला तरी, अफगाणिस्तानमधील नव्या राजवटीसोबत थेट आणि व्यावहारिक संबंध प्रस्थापित करण्याच्या भारताच्या धोरणातील हा एक महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे.

हैदराबाद हाऊसमध्ये अमीर खान मुत्तकी यांचे स्वागत करताना, एस. जयशंकर यांनी भारत-अफगाणिस्तानमधील मैत्रीपूर्ण संबंधांचा पुनरुच्चार केला. "तुमचा हा दौरा आपले संबंध पुढे नेण्यासाठी आणि भारत-अफगाणिस्तानमधील चिरस्थायी मैत्रीची पुष्टी करण्यासाठी एक महत्त्वाचे पाऊल आहे," असे जयशंकर म्हणाले.

त्यांनी पुढे म्हटले, "भारत अफगाणिस्तानच्या सार्वभौमत्वाला, प्रादेशिक अखंडतेला आणि स्वातंत्र्याला पूर्णपणे वचनबद्ध आहे. याच संबंधांना अधिक उंचीवर नेण्यासाठी, मी आज काबूलमधील भारताच्या तांत्रिक पथकाला 'भारतीय दूतावास' म्हणून श्रेणीवाढ देत असल्याची घोषणा करत आहे."

भारताकडून मदतीचा ओघ आणि दहशतवादावर चर्चा

यावेळी, जयशंकर यांनी अफगाणिस्तानसाठी अनेक विकास आणि मानवतावादी उपक्रमांची घोषणा केली. ते म्हणाले, "आम्ही सहा नवीन विकास प्रकल्पांसाठी वचनबद्ध आहोत. २० रुग्णवाहिकांची भेट हा सद्भावनेचा आणखी एक संकेत आहे. यासोबतच, भारत अफगाण रुग्णालयांसाठी एमआरआय आणि सीटी स्कॅन मशीन, लसीकरण आणि कर्करोगावरील औषधे पुरवेल."

दहशतवाद हा दोन्ही देशांसाठी समान धोका असल्याचे सांगत, जयशंकर यांनी दहशतवादाच्या सर्व प्रकारांविरुद्ध एकत्रित प्रयत्न करण्याचे आवाहन केले. त्यांनी पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यानंतर अफगाणिस्तानने दाखवलेल्या एकजुटीबद्दल आणि भारताच्या सुरक्षा चिंतांबद्दल दाखवलेल्या संवेदनशीलतेबद्दल मुत्तकी यांचे कौतुक केले.

यावर, अमीर खान मुत्तकी यांनी भारताच्या "तत्त्वनिष्ठ आणि सातत्यपूर्ण" भूमिकेबद्दल आणि कठीण काळात दिलेल्या मानवतावादी मदतीबद्दल भारताचे आभार मानले.

अमीर खान मुत्तकी हे ९ ते १६ ऑक्टोबर दरम्यान भारताच्या दौऱ्यावर आहेत. ऑगस्ट २०२१ मध्ये तालिबानने अफगाणिस्तानात सत्ता काबीज केल्यानंतर, काबूलमधून भारतात आलेले हे पहिलेच उच्चस्तरीय प्रतिनिधी मंडळ आहे.