नक्षलवाद्यांनी तीन राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून केली ‘ही’ मागणी

Story by आवाज़ मराठी | Published by Saurabh Chandanshive • 9 h ago

प्रातिनिधिक फोटो

प्रतिबंधित कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (माओवादी) च्या महाराष्ट्र-मध्य प्रदेश-छत्तीसगड (MMC) विशेष विभागीय समितीने तीनही राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून एक मोठी घोषणा केली आहे. या पत्रात त्यांनी १५ फेब्रुवारी २०२६ पर्यंत शस्त्रे त्यागण्याची आणि सरकारचा पुनर्वसन कार्यक्रम स्वीकारण्याची तयारी दर्शवली आहे. मात्र, या बदल्यात त्यांनी सरकारला आणि सुरक्षा दलांना त्यांच्याविरुद्ध सुरू असलेल्या कारवाया तात्काळ थांबवण्याची विनंती केली आहे.

नक्षलवाद्यांच्या 'एमएमसी' झोनचा प्रवक्ते अनंत यांच्या नावाने हे पत्र २२ नोव्हेंबर रोजी जारी करण्यात आले आहे. हे पत्र महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, छत्तीसगडचे मुख्यमंत्री विष्णू देव साई आणि गृहमंत्री विजय शर्मा, तसेच मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री मोहन यादव यांना उद्देशून लिहिले आहे.

"आम्हाला वेळ हवा आहे"

पत्रात म्हटले आहे, "आम्ही, एमएमसी विशेष विभागीय समिती, देखील शस्त्रे सोडण्याची आणि सरकारचा पुनर्वसन व 'पुनर्मार्गम' योजना स्वीकारण्याची इच्छा व्यक्त करत आहोत. मात्र, आम्ही तीनही राज्यांच्या सरकारांना विनंती करतो की त्यांनी आम्हाला वेळ द्यावा. आमचा पक्ष 'लोकशाही केंद्रवादा'च्या (democratic centralism) तत्त्वांचे पालन करत असल्याने, आम्हाला सामूहिकरित्या या निर्णयापर्यंत पोहोचण्यासाठी थोडा वेळ लागेल."

"कारवाया थांबवा, आम्ही शांत राहू"

नक्षलवाद्यांनी सरकारला १५ फेब्रुवारीपर्यंत सुरक्षा दलांच्या कारवाया थांबवण्याचे आवाहन केले आहे. "आम्हाला समजते की हा वेळ थोडा जास्त आहे, पण तो नक्षलवाद संपवण्याच्या सरकारच्या अंतिम मुदती (३१ मार्च २०२६) च्या आतच आहे. तोपर्यंत, आम्ही तीनही राज्यांच्या सरकारांना काही प्रमाणात संयम बाळगण्याचे आणि त्यांच्या सुरक्षा दलांच्या कारवाया थांबवण्याचे आवाहन करतो," असे पत्रात म्हटले आहे.

त्यांनी आगामी 'पीएलजीए सप्ताह' दरम्यानही कोणत्याही कारवाया न करण्याचे आश्वासन दिले आहे. पीपल्स लिबरेशन गनिमी सेनेच्या (PLGA) स्थापनेच्या स्मरणार्थ हा सप्ताह साजरा केला जातो. "आम्ही तुम्हाला आश्वासन देतो की यावेळी आम्ही पीएलजीए सप्ताह साजरा करणार नाही आणि आमच्या सर्व कारवाया थांबवू," असे त्यांनी स्पष्ट केले.

बदलत्या परिस्थितीचे भान

पत्रात अलीकडेच हैदराबादमध्ये शरण आलेले माओवादी केंद्रीय समिती सदस्य पुल्लुरी प्रसाद राव उर्फ शंकरन्ना आणि महाराष्ट्रातील गडचिरोलीमध्ये शरण आलेले वरिष्ठ माओवादी नेते भूपती उर्फ सोनू यांचा उल्लेख केला आहे. "देश आणि जगातील बदलत्या परिस्थितीचे आकलन केल्यानंतर" त्यांनी "सशस्त्र संघर्ष तात्पुरता थांबवण्याचा" निर्णय घेतला, असे पत्रात नमूद केले आहे.

मध्यस्थीची विनंती

एमएमसीने सरकारला विनंती केली आहे की, त्यांचा संदेश लवकरात लवकर त्यांच्या सहकाऱ्यांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी तो रेडिओवर प्रसारित करावा. तसेच, त्यांनी लोकप्रतिनिधी, पत्रकार आणि यूट्यूब पत्रकारांना सरकार आणि त्यांच्यात मध्यस्थी करण्याची विनंती केली आहे.

छत्तीसगड सरकारची प्रतिक्रिया

या पत्रावर प्रतिक्रिया देताना छत्तीसगडचे उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा यांनी सावध भूमिका घेतली आहे. त्यांनी नक्षलवाद्यांच्या मुदतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. "मी ते पत्र पाहिले आहे आणि ऑडिओही ऐकला आहे. मला असे म्हणायचे आहे की ते १५ फेब्रुवारीबद्दल बोलत आहेत. इतका वेळ लागत नाही आणि कोणाकडेही इतका वेळ नाही. त्यांनी ठोस प्रस्ताव सादर केला पाहिजे," असे शर्मा म्हणाले.

"जर त्यांना त्यांच्या साथीदारांना एका विशिष्ट मार्गाने आणायचे असेल, तर आम्ही तो भाग मोकळा करू. जर त्यांना एका विशिष्ट भागात जमायचे असेल, तर आम्ही तेही करू. पण त्यांनी ठोस प्रस्ताव दिला पाहिजे आणि कशासाठीही १० ते १५ दिवसांचा वेळ पुरेसा आहे," असे त्यांनी स्पष्ट केले.