न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी सोमवारी भारताचे ५३ वे सरन्यायाधीश (CJI) म्हणून शपथ घेतली. यासह भारतीय न्यायव्यवस्थेच्या नेतृत्वाचा त्यांचा सुमारे १५ महिन्यांचा कार्यकाळ सुरू झाला आहे. राष्ट्रपती भवनात आयोजित एका भव्य समारंभात राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी त्यांना पदाची शपथ दिली.

या सोहळ्याला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा, संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह आणि वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल यांच्यासह अनेक मान्यवर उपस्थित होते.

न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी न्यायमूर्ती बी. आर. गवई यांची जागा घेतली आहे, जे रविवारी संध्याकाळी निवृत्त झाले. ३० ऑक्टोबर रोजी नियुक्त झालेले न्यायमूर्ती सूर्यकांत ९ फेब्रुवारी २०२७ पर्यंत, म्हणजे वयाची ६५ वर्षे पूर्ण होईपर्यंत या पदावर राहतील.

ऐतिहासिक निकाल आणि महत्त्वाचे हस्तक्षेप

न्यायमूर्ती सूर्यकांत हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या अनेक महत्त्वाच्या खंडपीठांचा भाग राहिले आहेत. कलम ३७० रद्द करण्याचा निर्णय कायम ठेवणाऱ्या खंडपीठात त्यांचा समावेश होता. तसेच, ब्रिटीशकालीन देशद्रोह कायद्याला स्थगिती देऊन नवीन एफआयआर नोंदवण्यास मनाई करणारा आदेशही त्यांच्याच खंडपीठाने दिला होता. राज्यपालांचे आणि राष्ट्रपतींचे राज्यांच्या विधेयकांबाबतचे अधिकार यावरील सुनावणीतही त्यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली होती.

निवडणूक आयोगाला बिहारच्या मतदार यादीतून वगळलेल्या ६५ लाख मतदारांची नावे जाहीर करण्यास सांगणे असो, किंवा लिंगभेदाच्या कारणास्तव बेकायदेशीरपणे पदावरून हटवलेल्या महिला सरपंचाला पुन्हा बहाल करणे असो, त्यांचे निर्णय नेहमीच चर्चेत राहिले आहेत. सुप्रीम कोर्ट बार असोसिएशनसह वकिलांच्या संघटनांमध्ये महिलांसाठी एक तृतीयांश जागा राखीव ठेवण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले होते.

२०२२ मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या पंजाब दौऱ्यादरम्यान झालेल्या सुरक्षा त्रुटींच्या चौकशीसाठी न्यायमूर्ती इंदू मल्होत्रा यांच्या नेतृत्वाखाली समिती नेमणाऱ्या खंडपीठातही ते होते. अशा प्रश्नांसाठी "न्यायिकदृष्ट्या प्रशिक्षित मनाची" गरज असल्याचे मत त्यांनी नोंदवले होते.

त्यांनी 'वन रँक-वन पेन्शन' योजनेचा निर्णय कायम ठेवला होता आणि लष्करात कायमस्वरूपी कमिशनमध्ये समानतेची मागणी करणाऱ्या महिला अधिकाऱ्यांच्या याचिकांवर ते आजही सुनावणी करत आहेत. १९६७ च्या अलिगड मुस्लिम विद्यापीठ (AMU) निकालाला रद्दबातल ठरवणाऱ्या सात न्यायाधीशांच्या खंडपीठाचाही ते भाग होते. तसेच, पेगॅसस स्पायवेअर प्रकरणात "राष्ट्रीय सुरक्षेच्या नावाखाली सरकारला मोकळीक मिळू शकत नाही," असे खडे बोल सुनावणाऱ्या खंडपीठातही त्यांचा समावेश होता.

हिसार ते दिल्लीचा प्रेरणादायी प्रवास

१० फेब्रुवारी १९६२ रोजी हरियाणातील हिसार जिल्ह्यातील एका मध्यमवर्गीय कुटुंबात जन्मलेल्या न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी कुरुक्षेत्र विद्यापीठातून कायद्याची पदवी घेतली. ते तिथे प्रथम श्रेणीत पहिले आले होते. एका छोट्या शहरातून वकिलीची सुरुवात करून त्यांनी देशाच्या सर्वोच्च न्यायिक पदापर्यंत मजल मारली आहे. सर्वोच्च न्यायालयात येण्यापूर्वी त्यांनी हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश म्हणून काम पाहिले होते.

सार्वजनिक टीकेकडे शांतपणे पाहण्याच्या त्यांच्या वृत्तीसाठी ते ओळखले जातात. त्यांनी यापूर्वी म्हटले होते, "मी सोशल मीडियाला 'अन-सोशल' (असामाजिक) मीडिया म्हणतो आणि ऑनलाइन टिप्पण्यांचा माझ्यावर कोणताही दबाव येत नाही. योग्य टीका नेहमीच स्वीकारार्ह असते."