मधुबन पिंगळे

देशाचे ५३ वे सरन्यायाधीश म्हणून न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी नुकतीच शपथ घेतली आहे. त्यांना १५ महिन्यांचा, म्हणजेच तुलनेने बराच कालावधी मिळणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयातील अलीकडील काळातील काही महत्त्वपूर्ण प्रकरणांमध्ये न्या. सूर्यकांत यांनी दिलेल्या निकालांमुळे, त्यांचा सरन्यायाधीशपदाचा कार्यकाळही असाच लक्षवेधी ठरेल, अशी अपेक्षा आहे.

हिसार ते सर्वोच्च न्यायालय

हरियानाच्या हिस्सार जिल्ह्यात सूर्यकांत यांचे बालपण गेले. तेथेच कायद्याची पदवी घेतल्यानंतर १९८४ मध्ये त्यांनी वकिलीला सुरुवात केली. पंजाब आणि हरियाना उच्च न्यायालयात त्यांनी प्रदीर्घ काळ वकिली केली. त्यांचा भर प्रामुख्याने दिवाणी आणि घटनात्मक प्रकरणांवरच असायचा.

त्यांच्या या कारकिर्दीचा आलेख चढता राहिला. याच उच्च न्यायालयाचे ते २००४ मध्ये न्यायाधीश झाले, तर २०१८ मध्ये हिमाचल प्रदेशच्या उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश झाले. त्यानंतर एका वर्षातच त्यांची सर्वोच्च न्यायालयात न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती झाली.

ऐतिहासिक आणि धाडसी निर्णय

न्या. सूर्यकांत यांनी सर्वोच्च न्यायालयातील आतापर्यंतच्या सहा वर्षांच्या कार्यकाळात अनेक महत्त्वाच्या प्रकरणांत निर्णायक आदेश दिले आहेत. केंद्र सरकारने ऑगस्ट २०१९ मध्ये जम्मू-काश्मीरला विशेष अधिकार देणारे ३७० वे कलम रद्द केले होते. या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. हा निर्णय वैध ठरविणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठामध्ये न्या. सूर्यकांत यांचा समावेश होता.

तसेच, त्यांच्या खंडपीठाने ब्रिटिशकालीन देशद्रोहाचा कायदा स्थगित केला आणि त्याचा फेरआढावा घेण्याचे निर्देश सरकारला दिले. सरकारकडून फेरआढावा घेण्यात येईपर्यंत या कायद्यांतर्गत एकही फिर्याद (FIR) नोंदविण्यात येऊ नये, असेही त्यांनी सरकारला निक्षून सांगितले होते.

पारदर्शकतेचा आग्रह : पेगॅसस आणि मतदारयादी

निवडणूक प्रक्रियेतील पारदर्शकता खूप गरजेची आहे, हे त्यांनी वारंवार अधोरेखित केले आहे. बिहारमध्ये विधानसभा निवडणुकीपूर्वी निवडणूक आयोगाकडून करण्यात आलेली मतदारयाद्यांची सखोल तपासणी (एसआयआर) वादग्रस्त ठरली होती. आयोगाने या प्रक्रियेमध्ये ६५ लाख नावे वगळली होती. ही सर्व वगळलेली नावे जाहीर करण्यात यावीत, असे आदेश न्या. सूर्यकांत यांच्याच खंडपीठाने आयोगाला दिले होते.

काही वर्षांपूर्वी 'पेगॅसस' या स्पायवेअरवरून देशात मोठा गदारोळ झाला होता. त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने तपासासाठी तज्ज्ञांची समिती नियुक्त केली होती. या प्रकरणात "राष्ट्रीय सुरक्षेच्या नावाखाली सरकारला मोकळे रान मिळणार नाही," असे खडे बोल न्या. सूर्यकांत यांच्या खंडपीठाने सरकारला सुनावले होते.

सरकारच्या अधिकारांवर अंकुश

विधिमंडळांनी मंजूर केलेली विधेयके राज्यपालांकडून प्रलंबित ठेवण्यात येतात, असा आरोप अनेकदा होतो. विशेषतः केंद्रातील सत्ताधारी पक्षांच्या विरोधातील पक्षांची सत्ता असणाऱ्या राज्यांमध्ये हा प्रकार सर्रास घडतो. अशा वेळी या विधेयकांसंदर्भात राज्यपाल आणि राष्ट्रपतींच्या अधिकारांविषयीची याचिकाही न्या. सूर्यकांत यांच्या खंडपीठासमोरच सुनावणीला आहे. या प्रकरणाच्या निकालाकडे सर्व देशाचे लक्ष असून, त्यामुळे केंद्र-राज्य संबंधांवर दूरगामी परिणाम होणार आहेत.

तसेच, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी २०२२ मध्ये पंजाब दौऱ्यामध्ये असताना सुरक्षा व्यवस्थेमध्ये मोठी चूक झाली होती. पंतप्रधानांसारख्या सर्वोच्च पदांवरील व्यक्तीच्या सुरक्षेमध्ये त्रुटी राहणे खूप गंभीर होते. त्यामुळे या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायाधीश इंदू मल्होत्रा यांच्या अध्यक्षतेखाली पाच सदस्यांची समिती नियुक्त करण्यात आली, त्यामध्येही न्या. सूर्यकांत यांचा समावेश होता.

सोशल मीडिया आणि न्यायव्यवस्था

बदलत्या परिस्थितीमध्ये न्यायव्यवस्थेसमोरील आव्हानांमध्येही मोठे बदल झाले आहेत. सोशल मीडियासारखे माध्यम महाकाय रूप धारण करत असताना, त्यावरून ट्रोलिंग करणाऱ्या टोळ्या बेफाम झालेल्या असतात. त्याचा परिणाम जनमानसावर होतो, हे नाकारता येत नाही.

मात्र, "आम्ही वस्तुस्थिती आणि कायद्याच्या आधारे सुनावणी करत असतो. त्यामुळे सोशल मीडियावरील ट्रोलिंगचा कोणत्याही न्यायाधीशावर परिणाम होणार नाही," असे न्या. सूर्यकांत यांनी सरन्यायाधीशपदाची शपथ घेतानाच स्पष्ट केले.

भविष्यातील आव्हाने  

सर्वोच्च न्यायालयाच्या बार असोसिएशनसह सर्व बार असोसिएशनमध्ये एक तृतीयांश जागा महिलांसाठी राखीव ठेवण्याचे श्रेयही सूर्यकांत यांनाच जाते.

सर्वोच्च न्यायालयातील प्रलंबित ९० हजार आणि उच्च न्यायालये व जिल्हा न्यायालयांमध्ये प्रलंबित पाच कोटी दावे-खटल्यांचे प्रमाण कमी करण्याला आपले प्राधान्य असेल, असे त्यांनी सांगितले आहे. तसेच, "भारतीय न्यायाधीशांनी स्वदेशी न्यायशास्त्रावर जास्त अवलंबून राहावे," ही त्यांनी दिलेली सूचना अत्यंत महत्त्वाची आहे.

विशेषतः सरन्यायाधीशांच्या शपथविधीला भूतान, मलेशिया, केनिया, मॉरिशस, नेपाळ आणि श्रीलंका या सहा देशांमधील सदस्यांची उपस्थिती होती. त्यातून विकसनशील देशांकडून भारतीय न्यायव्यवस्थेकडे आदराने पाहिले जात असल्याचे सिद्ध होते. भारतीय न्यायशास्त्र हे सक्षम असून, ते तितक्याच ताकदीने जगापुढे गेले पाहिजे, ही भूमिका यातून स्पष्ट होते.