दिल्लीतील हवेची गुणवत्ता अत्यंत खराब झाली आहे. वाढत्या प्रदूषणाला आळा घालण्यासाठी दिल्ली सरकारने सोमवारी (२४ नोव्हेंबर २०२५) एक मोठा निर्णय घेतला.
या निर्णयानुसार आता दिल्लीतील सर्व सरकारी कार्यालये आणि खासगी संस्था ५० टक्के कर्मचारी क्षमतेनेच काम करतील. उर्वरित ५० टक्के कर्मचारी घरूनच काम (Work From Home) करतील. वाढत्या प्रदूषणामुळे 'ग्रेडेड रिस्पॉन्स ॲक्शन प्लॅन'च्या (GRAP) तिसऱ्या टप्प्यांतर्गत हे आदेश देण्यात आले आहेत.
पर्यावरण विभागाने पर्यावरण (संरक्षण) कायदा, १९८६ च्या कलम ५ अंतर्गत हे निर्देश जारी केले आहेत. हे नियम राष्ट्रीय राजधानीत कार्यरत असलेल्या सर्व दिल्ली सरकारी कार्यालयांना आणि खासगी आस्थापनांना लागू असतील.
आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे की सर्व प्रशासकीय सचिव आणि विभाग प्रमुख नियमितपणे कार्यालयात हजर राहतील. मात्र कार्यालयात ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त कर्मचारी प्रत्यक्ष उपस्थित राहणार नाहीत. उर्वरित कर्मचाऱ्यांनी घरूनच काम करावे.
खासगी कार्यालयांबाबतही नियम कडक आहेत. दिल्लीत चालणाऱ्या सर्व खासगी कार्यालयांनी ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त कर्मचाऱ्यांना कार्यालयात बोलावू नये. उरलेल्या कर्मचाऱ्यांनी 'अनिवार्यपणे' घरूनच काम करावे असे या आदेशात म्हटले आहे.