अलिप्ततेच्या पायावर भारत रचतोय नव्या जगाचे नियम

Story by  आवाज़ मराठी | Published by  Bhakti Chalak • 54 m ago
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि त्यांचे मंत्रिमंडळातील सहकारी नवी दिल्लीतील जी-२० शिखर परिषदेत
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि त्यांचे मंत्रिमंडळातील सहकारी नवी दिल्लीतील जी-२० शिखर परिषदेत

 

राजीव नारायण

भारत आता जागतिक व्यासपीठावर केवळ एक उपस्थिती दर्शवणारा देश उरलेला नाही; तो आता जागतिक राजकारणाचे नियम स्वतःच्या अटींवर लिहू लागला आहे. अनेक दशकं भारताच्या परराष्ट्र धोरणाकडे संशयाने पाहिलं गेलं. भारत प्रत्येक निर्णयात कचरतो, कमालीचा सावध असतो आणि शीतयुद्धाच्या काळातील 'अलिप्ततावादा'च्या वैचारिक गोंधळात अडकला आहे, अशी एक प्रतिमा जाणीवपूर्वक तयार करण्यात आली होती. पाश्चात्य जगासाठी भारत हा नेहमीच 'कुंपणावर बसलेला देश' होता—जो ना कोणाची उघड साथ द्यायचा, ना कोणाशी वैर पत्करायचा. दोन प्रतिस्पर्धी गटांमध्ये मुत्सद्देगिरीची कसरत करणारा हा देश आहे, असंच त्यांना वाटायचं. मात्र, आज भारताची हीच 'संदिग्धता' जगाला कमजोरी वाटण्याऐवजी एक प्रगल्भ भू-राजकीय समज वाटू लागली आहे.

याचं मुख्य कारण असं की, भारताला आता कोणत्याही एका गटाचा मांडलिक व्हायचं नाही आणि विशेष म्हणजे, आजच्या बदलत्या जगात कोण्या एका गटालाही भारताच्या बांधिलकीची फारशी गरज उरलेली नाही.

बदललेला पवित्रा : व्यवहारी आणि कणखर

भारतातील हा बदल चक्रावून टाकणारा आहे. एकीकडे रशियावर पाश्चात्य देशांनी कडक निर्बंध लादले असतानाही भारत सवलतीच्या दरात तिथून तेल खरेदी करतोय, तर दुसरीकडे अमेरिकेसोबत संरक्षण आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रातली मैत्री अधिक घट्ट करतोय. हिमालयाच्या सीमेवर चीनशी लष्करी संघर्ष सुरू असतानाही त्यांच्याशी असलेला व्यापार भारताने थांबवलेला नाही. इस्रायलशी भारताची धोरणात्मक भागीदारी आहे, तर त्याच वेळी भारत 'ग्लोबल साउथ'चा (विकसनशील देशांचा) खंबीर आवाज बनला आहे. भारत 'क्वाड'मध्ये (Quad) सक्रिय आहे, पण रशियाचा थेट निषेध करणं टाळतो. तरीही, जगातील प्रत्येक महत्त्वाच्या शिखर परिषदेत भारताचं स्वागत आज मोठ्या सन्मानाने केलं जातं.

पाश्चात्य विश्लेषकांना यात विरोधाभास वाटू शकतो, पण भारतासाठी हे आता एक ठोस धोरण बनलं आहे. शीतयुद्धाच्या काळातील जुना अलिप्ततावाद हा बचावात्मक आणि केवळ नैतिकतेच्या गप्पा मारणारा होता. भारताचा हा 'नवा अलिप्ततावाद' त्यापेक्षा पूर्णतः वेगळा आहे. तो निव्वळ व्यवहारावर आधारित, कणखर आणि कोणताही अपराधीपणा न बाळगता स्वतःचा फायदा पाहणारा आहे. हे केवळ तटस्थ राहण्यापुरतं मर्यादित नाही, तर स्वतःच्या ताकदीच्या जोरावर जगाला आपल्या अटींवर आणण्याविषयी आहे.

विखुरलेलं जग 

शीतयुद्धानंतरची जागतिक व्यवस्था आता स्वतःच्याच अंतर्विरोधामुळे कोसळू लागली आहे. अमेरिका आजही लष्करी महासत्ता आहे, पण ती अंतर्गत राजकारणात विभागली गेली आहे. चीन आर्थिक महासत्ता बनला असला तरी इतर खंडांमध्ये त्यांच्याबद्दल कमालीचा अविश्वास आहे. युरोप स्वावलंबनाच्या गोष्टी करतो, पण सुरक्षेसाठी आजही अमेरिकेवरच अवलंबून आहे. रशिया आजही धोकादायक आहे, पण आर्थिकदृष्ट्या तो कमकुवत झाला आहे. याचा परिणाम असा झाला की, हे जग आता बहुध्रुवीय राहिलेले नाही, तर ते पूर्णपणे विखुरलं गेलं आहे.

अशा अस्थिर काळात ज्या देशाला या गुंतागुंतीतून मार्ग काढता येतो, त्याच्यासाठी मोठ्या संधी निर्माण होतात. परराष्ट्र व्यवहार मंत्री एस. जयशंकर जेव्हा भारताच्या भूमिकेबद्दल बोलतात, तेव्हा त्यातून भारताचा हाच नवा आत्मविश्वास स्पष्टपणे जाणवतो. भारत आता स्वतःला केवळ एक विकसनशील देश मानत नाही, तर तो एका 'सांस्कृतिक महासत्ते'च्या (Civilizational State) रूपात स्वतःचं स्वतंत्र अस्तित्व शोधत आहे. भारताचं परराष्ट्र धोरण आता जुन्या विचारसरणीवर नाही, तर ऊर्जा सुरक्षा, जागतिक पुरवठा साखळीतील स्थान आणि तंत्रज्ञानातील प्रवेश यांसारख्या राष्ट्रीय हितावर आधारलेलं आहे.

रशिया-युक्रेन युद्धाच्या काळात भारताने घेतलेली भूमिका याचं उत्तम दर्शन घडवते. युद्ध सुरू झाल्यावर पाश्चात्य देशांना वाटलं होतं की भारत रशियापासून लांब जाईल. पण भारताने उलट सवलतीच्या दरात रशियाकडून कच्चे तेल खरेदी वाढवली. यामुळे देशातील महागाई नियंत्रणात राहिली आणि जागतिक ऊर्जेच्या धक्क्यांपासून भारताचं संरक्षण झालं. यातली मोठी गंमत अशी की, भारताने रशियावरील आर्थिक निर्बंधांचा परिणाम सौम्य केला आणि त्याच वेळी अमेरिकेसोबतची मैत्रीही तितकीच घट्ट ठेवली. अमेरिकेची टीका सुरुवातीला टोकाची होती, पण शेवटी त्यांनाही भारताचं महत्त्व ओळखून नमते घ्यावे लागले. या एका घटनेने एक मोठं वास्तव जगासमोर मांडलं की, देश जरी 'मूल्यांच्या' भाषेतील गप्पा मारत असले, तरी प्रत्यक्षात ते फक्त स्वतःच्या फायद्याचा हिशोब करत असतात. भारत आज हे सत्य प्रामाणिकपणे आणि ठामपणे जगाला सांगतोय.

 

चीनचे आव्हान आणि जगाचा नवा आदर्श

भारताच्या या धोरणात्मक समतोलाच्या प्रयत्नांमागे चीनचं मोठं सावट आहे. चीनच्या वाढत्या शक्तीमुळे आशियातील सत्तेचा समतोल बिघडला आहे. भारत पूर्णपणे पाश्चिमात्य देशांच्या गोटात जाऊ शकत नाही, कारण त्याला अति-अवलंबित्वाची भीती वाटते. मात्र, चीनच्या लष्करी ताकदीला तोंड देण्यासाठी भारताला पाश्चात्य मदतीचीही गरज आहे. हीच ती 'तारेवरची कसरत' आहे जी भारत अत्यंत कौशल्याने पार पाडतोय.

आज परिस्थिती अशी आहे की, जग भारताच्या या धोरणाचं अनुकरण करू लागलं आहे. सौदी अरेबिया असो, तुर्की असो किंवा आग्नेय आशियातील देश—सर्वच जण आता कोणा एका महासत्तेच्या मागे जाण्याऐवजी स्वतःचं हित पाहत आहेत. अगदी युरोपही आता 'धोरणात्मक स्वायत्तते'ची भाषा बोलू लागला आहे.

जुन्या युती आणि आघाड्या आता कमकुवत होत आहेत, कारण कोणत्याही एका देशाशी कायमची निष्ठा ठेवणं आता आर्थिक आणि राजकीयदृष्ट्या परवडणारं राहिलेलं नाही. आजच्या जागतिकीकरणाच्या युगात ऊर्जेसाठी एकावर, तंत्रज्ञानासाठी दुसऱ्यावर आणि सुरक्षेसाठी तिसऱ्या देशावर अवलंबून राहावं लागतं. अशा जगात कोणा एकाचीच बाजू घेणं खूप महागात पडू शकतं. भारताने हे ओळखलं आहे आणि म्हणूनच आज भारत नव्या जगाचे नियम स्वतः रचत आहे.


'आवाज मराठी'वर प्रसिद्ध होणारे लेखन, व्हिडिओज आणि उपक्रम यांविषयीचे अपडेट्स मिळवण्यासाठी या लिंक्सवर क्लिक करा  -

Awaz Marathi WhatsApp Group 
Awaz Marathi Facebook Page
Awaz Marathi Twitter