नाशिकमधील टीसीएस कंपनीत महिला कर्मचाऱ्यांच्या झालेल्या छळाच्या घटनेनंतर महाराष्ट्र सरकारने एक मोठे पाऊल उचलले आहे. कामाच्या ठिकाणी महिलांची सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी राज्यात 'पॉश' (POSH - Prevention of Sexual Harassment) कायद्याची कडक अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश सरकारने शुक्रवारी दिले आहेत.

अंतर्गत तक्रार निवारण समिती अनिवार्य

महिला आणि बालविकास आयुक्त जगदीश मिनियार यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, १० किंवा त्याहून अधिक कर्मचारी असलेल्या सर्व सरकारी आणि खासगी आस्थापनांना 'अंतर्गत तक्रार निवारण समिती' (ICC) स्थापन करणे बंधनकारक आहे. तसेच, या समित्यांची नोंदणी केंद्राच्या 'शी-बॉक्स' (She-Box) पोर्टलवर करणे आवश्यक आहे. राज्यातील अनेक खासगी आस्थापनांनी अद्याप या समित्या स्थापन केल्या नसल्याचे सरकारच्या निदर्शनास आले आहे.

नियमांचे उल्लंघन केल्यास कठोर कारवाई

महिलांच्या सुरक्षेशी कोणतीही तडजोड खपवून घेतली जाणार नाही, असा इशारा देण्यात आला आहे. नियमांचे पालन न केल्यास ५० हजार रुपयांपर्यंतचा दंड आकारला जाऊ शकतो. तसेच, वारंवार उल्लंघन केल्यास दुप्पट दंड किंवा आस्थापनेचा परवाना रद्द करण्याची कारवाई होऊ शकते. कायद्यानुसार, या समितीच्या अध्यक्षपदी ज्येष्ठ महिला कर्मचारी असावी. तसेच, दोन कर्मचारी सदस्य आणि एका स्वयंसेवी संस्थेचा प्रतिनिधी असणे आवश्यक असून, समितीत किमान ५० टक्के महिला सदस्य असणे अनिवार्य आहे.

फौजदारी कारवाईचा इशारा

लैंगिक छळ, पाठलाग करणे, गुप्तपणे चित्रीकरण करणे आणि महिलांच्या प्रतिष्ठेला धक्का पोहोचवणाऱ्या कृत्यांसाठी 'भारतीय न्याय संहिते'अंतर्गत (BNS) फौजदारी कारवाई केली जाईल, असा इशाराही सरकारने दिला आहे. जिल्हाधिकारी, उपजिल्हाधिकारी आणि महिला व बालविकास अधिकाऱ्यांना सर्व पात्र आस्थापनांनी कायद्यानुसार समित्या स्थापन केल्याची आणि पोर्टलवर नोंदणी केल्याची खात्री करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

नाशिक टीसीएस प्रकरणाची पार्श्वभूमी

नाशिकच्या टीसीएस युनिटमध्ये महिला कर्मचाऱ्यांचे शोषण, धार्मिक आणि मानसिक छळ झाल्याचे समोर आल्यानंतर पोलिसांनी विशेष तपास पथक (SIT) स्थापन करून नऊ गुन्हे दाखल केले आहेत. या प्रकरणी नऊ जणांना अटक करण्यात आली आहे. टीसीएसनेही छळाबाबत 'झिरो टॉलरन्स' धोरण असल्याचे स्पष्ट करत संबंधित संशयित कर्मचाऱ्यांना निलंबित केले आहे.