पल्लब भट्टाचार्य

भारताच्या ग्रामीण विकासाच्या वाटचालीत 'लखिमी मिस्त्री' योजनेसारखं धाडसी पाऊल याआधी क्वचितच उचललं गेलं असेल. लिंगभेदाच्या पारंपरिक चौकटीला थेट आव्हान देणारा हा एक धाडसी उपक्रम आहे. आसामच्या पंचायत आणि ग्रामीण विकास विभागाच्या आयुक्त, आयएएस अधिकारी किरीती झल्ली यांनी ही संकल्पना मांडली आणि प्रत्यक्षातही उतरवली. ग्रामीण महिलांना केवळ विकासाच्या 'लाभार्थी' न ठेवता, त्यांना या विकासाच्या प्रत्यक्ष 'शिल्पकार' बनवणं, हा या नाविन्यपूर्ण योजनेचा मुख्य उद्देश आहे. आज देशभरात सर्वच सरकारं महिला सक्षमीकरणाच्या नुसत्या चर्चा करत आहेत; अशा वेळी आसामने मात्र ग्रामीण महिलांच्या हाती थेट थापी, मोजपट्टी आणि बांधकामाची साधनं सोपवण्याचा निर्णय घेतला आहे. यातून त्यांना स्वतःची घरं, रोजगार आणि समृद्धीच्या शिल्पकार बनण्याचं आवाहन करण्यात आलं आहे.

गुवाहाटीमध्ये १७ मे २०२५ रोजी या कार्यक्रमाचा अधिकृतरीत्या शुभारंभ झाला. केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान आणि आसामचे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा यांच्या प्रमुख उपस्थितीत हा सोहळा पार पडला. 'प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण' (PMAY-G) अंतर्गत 'महिला गवंडी उपक्रम' म्हणून याची सुरुवात करण्यात आली. विशेष म्हणजे, नेमक्या याच काळात केंद्र सरकारने आसामसाठी या योजनेअंतर्गत तब्बल ३.७६ लाख अतिरिक्त घरांना मंजुरी दिली होती. त्यामुळे प्रशिक्षित बांधकाम कामगारांची मोठी मागणी निर्माण झाली आणि अगदी योग्य वेळी या उपक्रमाची सुरुवात झाली.

'लखिमी मिस्त्री' या संकल्पनेमागचा विचार वरकरणी साधा वाटत असला, तरी त्याचे परिणाम दूरगामी आणि क्रांतिकारी आहेत. संपूर्ण देशभरात बांधकामाच्या ठिकाणी महिला वर्षानुवर्षे केवळ 'मदतनीस' म्हणूनच राबत आल्या आहेत. डोक्यावरून विटा वाहणं, सिमेंट-वाळूचा माल कालवणं आणि तो कारागिरांपर्यंत पोहोचवणं, एवढीच कामं त्या करतात. पण कौशल्याची कामं, त्यातून मिळणारी ओळख आणि पर्यायाने मिळणारी जास्त मजुरी यावर नेहमीच पुरुषांची मक्तेदारी राहिली आहे. 'लखिमी मिस्त्री' हा कार्यक्रम हीच दरी भरून काढण्याचा प्रयत्न करत आहे. यामध्ये महिलांना गवंडीकामाचं आणि बांधकामाशी निगडित इतर कामांचं पद्धतशीर प्रशिक्षण दिलं जातं. शिवाय, त्यांना अधिकृत प्रमाणपत्रं आणि रोजगाराच्या संधीही उपलब्ध करून दिल्या जातात.

या उपक्रमाच्या नावातच एक प्रभावी संदेश दडलेला आहे. आसामी संस्कृतीत 'लखिमी' म्हणजे समृद्धी आणि भरभराटीचं प्रतीक असणारी साक्षात देवी लक्ष्मी, तर 'मिस्त्री' म्हणजे एखादं काम उत्तमरीत्या करणारा कुशल कारागीर! हे दोन्ही शब्द एकत्र गुंफून एका अशा स्वावलंबी महिलेचं चित्र उभं केलं आहे, जी स्वतःच्या कौशल्याच्या बळावर उभी आहे आणि आर्थिकदृष्ट्या सक्षमही आहे. आपल्या ग्रामीण मानसिकतेत 'गवंडी' म्हटलं की डोळ्यांसमोर आपोआप एका पुरुषाचीच प्रतिमा उभी राहते. ही साचेबद्ध पुरुषी ओळख मोडून काढत, महिलांची एक नवी आणि सर्वसमावेशक ओळख निर्माण करण्याचा हा जाणीवपूर्वक केलेला प्रयत्न आहे.

पंचायत आणि ग्रामीण विकास विभागाने जुलै २०२५ च्या बातमीपत्रात या योजनेची सविस्तर माहिती दिली आहे. त्यानुसार, राष्ट्रीय कौशल्य मानकांशी सुसंगत असा हा तब्बल ५३ दिवसांचा परिपूर्ण प्रशिक्षण अभ्यासक्रम आहे. या प्रशिक्षणात सहभागी होणाऱ्या महिलांना दररोज निश्चित विद्यावेतन मिळतं, बांधकामाच्या ठिकाणी प्रत्यक्ष कामाचा अनुभव दिला जातो आणि राष्ट्रीय स्तरावर मान्यताप्राप्त प्रमाणपत्रं दिली जातात. त्यांना आवश्यक व्यावसायिक टूलकिट्सही मिळतात. याशिवाय, टाइलिंग आणि इलेक्ट्रिक फिटिंगसारख्या इतर संलग्न व्यवसायांमध्ये कौशल्य वाढवण्याची संधीही उपलब्ध करून दिली जाते.

यातील सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, हे प्रशिक्षण बंदिस्त वर्गात दिलं जात नाही, तर ते PMAY-G अंतर्गत प्रत्यक्ष सुरू असलेल्या घरकुलांच्या बांधकामाच्या ठिकाणी दिलं जातं. यामुळे हे शिक्षण पुस्तकी न राहता अधिक प्रात्यक्षिक आणि थेट रोजगाराशी जोडलं जातं. विशेष म्हणजे, या प्रशिक्षणादरम्यान लहान मुलांच्या देखभालीचीही सोय करण्यात आली आहे. सहसा कौशल्य-विकास कार्यक्रमांमध्ये असं चित्र फारसं पाहायला मिळत नाही; पण मातांना अशा उपक्रमांत सामावून घेण्यासाठी ही गरजेची बाब आहे.

'लखिमी मिस्त्री' हा उपक्रम खऱ्या अर्थाने देशात अद्वितीय ठरतो. थेट एका मोठ्या सरकारी घरकुल योजनेशी सांगड घालत, विशेषतः 'ग्रामीण महिला गवंड्यांची' एक स्वतंत्र फळी तयार करणारा हा बहुधा भारतातील पहिलाच राज्य-प्रणित कार्यक्रम असावा. आजवर अनेक कौशल्य-विकास मोहिमांतर्गत महिलांना पारंपरिक चौकटीबाहेरच्या व्यवसायांचं प्रशिक्षण दिलं गेलं आहे. पण, कोणत्याही राज्याने महिला गवंड्यांना एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर ग्रामीण घरकुल बांधणीच्या मुख्य प्रवाहाशी जोडण्याचा एवढा पद्धतशीर प्रयत्न केलेला नाही. या नाविन्यपूर्ण प्रयोगाचं बरंचसं श्रेय किरीती झल्ली यांना जातं. त्यांच्या प्रशासनाने ही संकल्पना आणि ती अंमलात आणण्यासाठी आवश्यक असलेली भक्कम संस्थात्मक बांधणीही उभी करून दाखवली.

हा कार्यक्रम आता केवळ कागदावर राहिलेला नाही, तर तो प्रत्यक्ष जमिनीवर उतरला आहे. धेमाजी जिल्ह्यातील मोराढोल ग्रामपंचायतीसह इतर काही निवडक ग्रामपंचायतींमध्ये प्रायोगिक तत्त्वावर याची सुरुवात झाली आहे. सर्व जिल्ह्यांमध्ये आता ग्रामपंचायती, 'जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा', 'स्वयं-मदत गट' आणि प्रशिक्षण संस्था वेगाने कामाला लागल्या आहेत. पात्र महिलांचा शोध घेणं आणि त्यांना योग्य प्रशिक्षण देणं, हे काम ते करत आहेत. या विकेंद्रित पद्धतीमुळे एक गोष्ट नक्की झाली आहे की, या योजनेची अंमलबजावणी थेट तळागाळातील स्थानिक वास्तवाशी जोडलेली राहील.

या योजनेचे आर्थिक परिणामही महत्त्वपूर्ण आहेत. पूर्वी अकुशल कामगार म्हणून अगदी तुटपुंज्या मजुरीवर राबणाऱ्या महिला, आता प्रमाणपत्र हातात पडल्यानंतर स्वतःचं उत्पन्न दुप्पट-तिप्पट वाढवू शकतील. सर्वात मोठी जमेची बाजू म्हणजे, 'PMAY-G', 'स्वच्छ भारत मिशन' आणि 'जल जीवन मिशन'सारख्या सरकारी प्रकल्पांमुळे उभ्या राहिलेल्या मोठ्या रोजगारात त्यांना थेट प्रवेश मिळेल. एकट्या आसामच्या ग्रामीण घरकुल योजनेतूनच दरवर्षी कुशल गवंडीकामाच्या हजारो नव्या संधी निर्माण होतात. अशा प्रमाणित महिला गवंड्यांची फौज तयार करून राज्य सरकार एकाच वेळी दोन प्रश्न सोडवत आहे; एकीकडे कामगारांची टंचाई दूर होत आहे आणि दुसरीकडे महिलांसाठी रोजगाराची नवी दालनं खुली होत आहेत.

याचा सामाजिक प्रभाव तर याहूनही अधिक परिवर्तनवादी असू शकेल. आपल्या ग्रामीण समाजात बांधकामाची कामं ही केवळ पुरुषांचीच मक्तेदारी मानली जाते. पण महिला स्वतः घरं बांधू लागतील, बांधकामाच्या गुणवत्तेवर देखरेख करतील आणि कुशल कारागिरांइतकीच मजुरी घरी आणू लागतील, तेव्हा लिंगभेदाच्या जुन्या धारणांना नक्कीच तडे जातील. लहान मुलींसमोर एक नवा आदर्श उभा राहील. कुटुंबंही आपल्या मुलींकडे ‘उत्पन्न कमावणारी स्वावलंबी व्यक्ती’ म्हणून पाहू लागतील. समाज महिलांच्या तांत्रिक क्षमतांचा आदर करू लागेल. हे सगळे बदल रातोरात घडणार नाहीत, पण त्याचे दूरगामी आणि सकारात्मक परिणाम समाजावर होऊ शकतात.

अशा उपक्रमांची ताकद सिद्ध करणारी अनेक जागतिक उदाहरणे आज आपल्यासमोर आहेत. केनिया आणि युगांडासह अनेक आफ्रिकन देशांमध्ये आंतरराष्ट्रीय संस्थांच्या मदतीने महिलांना 'बांधकाम कारागीर' म्हणून प्रशिक्षण देण्यात आलं आहे. या उपक्रमांनी जगाला दाखवून दिलं की, महिला पुरुषांच्या बरोबरीने किंबहुना त्यांच्याहून अधिक सरस काम करू शकतात आणि आपल्या कमाईचा मोठा हिस्सा कुटुंबाच्याच भल्यासाठी खर्च करतात. २०१५ मध्ये नेपाळमध्ये आलेल्या प्रलयंकारी भूकंपानंतर, तिथल्या प्रशिक्षित महिला गवंड्यांनी सुरक्षित घरांच्या पुनर्बांधणीत मोलाची भूमिका बजावली होती. बांगलादेशनेही असाच अनुभव घेतला आहे; तिथेही ग्रामीण घरबांधणी आणि पायाभूत सुविधांच्या प्रकल्पांमध्ये महिला कामगारांनी मोठं योगदान दिलं आहे. पण आसामचा हा प्रयोग या सर्वांपेक्षा वेगळा ठरतो; कारण हा कुठलाही तात्पुरता प्रयोग नाही, तर तो आधीपासूनच सुरू असलेल्या एका भव्य सरकारी घरकुल योजनेशी पद्धतशीरपणे जोडला गेला आहे.

हा कार्यक्रम यशस्वी करण्यासाठी त्यातल्या प्रत्येक घटकाच्या जबाबदाऱ्या निश्चित केल्या आहेत. पंचायत आणि ग्रामीण विकास विभागाने धोरणात्मक दिशा ठरवणं, निधीची तरतूद आणि देखरेख ठेवणं आवश्यक आहे. जिल्हा प्रशासन आणि 'डीआरडीए'ने लाभार्थ्यांची निवड, रसद व्यवस्थापन आणि कामाच्या गुणवत्तेवर नियंत्रण ठेवणं गरजेचं आहे. महिलांना एकत्र आणून त्यांची नोंदणी करण्यासाठी ग्रामपंचायतींनी संपर्काचा पहिला दुवा म्हणून काम पाहणं अपेक्षित आहे. प्रशिक्षण संस्थांनी तांत्रिकदृष्ट्या अचूक आणि प्रात्यक्षिक प्रशिक्षण दिलं पाहिजे, तसंच हजेरी आणि मूल्यांकनाचे निकष पाळले पाहिजेत. स्वयं-मदत गट आणि 'आसाम राज्य ग्रामीण उपजीविका अभियाना'ने महिलांना प्रेरित करून त्यांना सामाजिक पाठबळ दिलं पाहिजे. स्वतःचा बांधकाम व्यवसाय सुरू करू इच्छिणाऱ्या महिलांना वित्तीय संस्था आणि नाबार्डने सुलभ कर्ज उपलब्ध करून दिलं पाहिजे. आणि यातलं सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे, स्वतः प्रशिक्षणार्थी महिलांनी शिकण्याची, व्यावसायिकता जपण्याची आणि आपली कौशल्ये सतत वाढवण्याची तयारी ठेवली पाहिजे.

या कार्यक्रमाच्या पुढच्या टप्प्यात प्राथमिक प्रशिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर कायमस्वरूपी उपजीविकेची साधनं निर्माण करण्यावर भर दिला गेला पाहिजे. महिला गवंड्यांच्या सहकारी संस्था आणि उत्पादक गट एकत्र येऊन भविष्यात बांधकामाची कंत्राटं मिळवू शकतात. डिजिटल प्लॅटफॉर्मच्या मदतीने या प्रमाणित महिला गवंड्यांना थेट कुशल कामगार शोधणाऱ्या कंत्राटदारांशी आणि घरमालकांशी जोडता येऊ शकतं. प्लंबिंग, इलेक्ट्रिक फिटिंग, टाइलिंग आणि 'आपत्ती-प्रतिरोधक बांधकाम' यांसारख्या प्रगत प्रशिक्षणांमुळे त्यांची कमाईची क्षमता आणखी वाढू शकेल. सरकारी प्रकल्पांमध्ये महिलांच्या नेतृत्वाखालील बांधकाम गटांना विशेष प्राधान्य दिल्यास त्यांच्यासाठी एक स्थिर बाजारपेठ तयार होऊ शकते. शिवाय, हे काम शारीरिक कष्टाचं असल्याने कामगारांच्या सुरक्षेसाठी विमा, सुरक्षा प्रशिक्षण आणि सामाजिक सुरक्षेची भक्कम व्यवस्था यांचाही यात समावेश व्हायला हवा.

यासाठी 'सामाजिक स्वीकृती' मिळणं ही आणखी एक महत्त्वाची गरज आहे. केवळ कौशल्य प्रशिक्षण देऊन खोलवर रुजलेल्या रूढी-परंपरा मोडता येणार नाहीत. त्यासाठी सार्वजनिक स्तरावर जनजागृती मोहिमा, यशस्वी महिलांच्या यशोगाथा, समाजात प्रत्यक्ष काम करून दाखवणं आणि उत्कृष्ट महिला गवंड्यांचा सत्कार या गोष्टी आवश्यक ठरतील. संपूर्ण ग्रामीण आसाममध्ये 'महिला गवंडी' ही संकल्पना आता 'सामान्य' व्हायला हवी. शाळा, ग्रामपंचायती आणि स्थानिक संस्थांनी या बदलत्या समाजाचं नेतृत्व करणाऱ्या रणरागिणींचा उचित सन्मान करायला हवा.

शेवटी, 'लखिमी मिस्त्री'चं खरं महत्त्व केवळ गवंडीकामापुरतं मर्यादित नाही. तर ते 'सक्षमीकरणाची' एक नवी व्याख्या प्रस्थापित करण्याबद्दल आहे. महिलांना 'कल्याणकारी योजनांच्या लाभार्थी' म्हणून पाहण्याऐवजी, हा उपक्रम त्यांना मालमत्तेच्या आणि संपत्तीच्या निर्मात्या म्हणून, तसेच आर्थिक वाढीला हातभार लावणाऱ्या महत्त्वाच्या घटक म्हणून ओळख देतो. घरांच्या बांधकामाला केवळ एक 'सरकारी योजना' न ठेवता, तो कौशल्य विकास, उद्योजकता आणि एका मोठ्या सामाजिक बदलाचं व्यासपीठ बनवतो.

ग्रामीण विकासाच्या बाबतीत आसाम नेहमीच नाविन्यपूर्ण प्रयोगांची प्रयोगशाळा राहिला आहे, हे त्यांनी 'लखिमी मिस्त्री'च्या माध्यमातून पुन्हा एकदा सिद्ध केलं आहे. खऱ्या अर्थाने सक्षमीकरण हे योग्य संधी, कौशल्ये आणि सन्मानातून प्राप्त होतं. जर या उपक्रमाची प्रभावीपणे अंमलबजावणी झाली आणि तो योग्य प्रकारे विस्तारला गेला, तर भविष्यात हे नक्कीच एक 'राष्ट्रीय मॉडेल' बनू शकेल. कारण "जेव्हा महिला स्वतः घरं बांधतात, तेव्हा त्या केवळ घराच्या भिंती रचत नाहीत, तर त्या अधिक मजबूत कुटुंबं, अधिक सुसंस्कृत समाज आणि भक्कम भविष्यही घडवत असतात."

'आवाज मराठी'वर प्रसिद्ध होणारे लेखन, व्हिडिओज आणि उपक्रम यांविषयीचे अपडेट्स मिळवण्यासाठी या लिंक्सवर क्लिक करा  -

Awaz Marathi WhatsApp Group 
Awaz Marathi Facebook Page

Awaz Marathi Twitter