पाकिस्तानला आपल्या सीमेपलीकडील दहशतवादाच्या पाठिंब्याचे गंभीर परिणाम भोगावेच लागतील, असा कडक इशारा भारताने संयुक्त राष्ट्रांच्या (UN) व्यासपीठावरून दिला आहे. शेजारील देशाकडून होणाऱ्या कोणत्याही दहशतवादी हल्ल्याविरुद्ध स्वतःचे रक्षण करण्याचा भारताला पूर्ण अधिकार आहे, असे भारताने ठामपणे सांगितले आहे.
संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेत (UNSC) मंगळवारी झालेल्या बैठकीत भारताचे स्थायी प्रतिनिधी राजदूत हरीश पर्वथनेनी यांनी पाकिस्तानने केलेल्या बिनबुडाच्या आरोपांचा खरपूस समाचार घेतला.
पाकिस्तानचा ढोंगीपणा उघडा पडला
चीनच्या अध्यक्षतेखाली 'यूएन चार्टरच्या उद्देशांचे पालन आणि आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थेचे बळकटीकरण' या विषयावर सुरक्षा परिषदेत चर्चा सुरू होती. या चर्चेदरम्यान पाकिस्तानचे उपपंतप्रधान आणि परराष्ट्र मंत्री इशाक दार यांनी जम्मू-काश्मीरचा मुद्दा उपस्थित केला, तसेच सिंधू जल कराराचा (Indus Waters Treaty) उल्लेख केला.
एप्रिल २०२५ मध्ये पहलगाम येथे झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारताने हा करार तात्पुरता स्थगित केला आहे. या हल्ल्यात २६ नागरिकांचा मृत्यू झाला होता आणि 'द रेझिस्टन्स फ्रंट' (TRF) या लष्कर-ए-तैयबाच्या छुप्या संघटनेने याची जबाबदारी घेतली होती.
याला सडेतोड उत्तर देताना हरीश पर्वथनेनी म्हणाले, "पाकिस्तानने आज केलेले वक्तव्य पूर्णपणे निराधार आहे. स्वतंत्र भारताची सुरुवातच पाकिस्तानच्या सीमेपलीकडील आक्रमणाचा सामना करत झाली. पाकिस्तानने भारताच्या अशा भूभागावर डोळा ठेवला जो कायदेशीर आणि अपरिवर्तनीयपणे भारताचा भाग बनला आहे."
ते पुढे म्हणाले की, पाकिस्तानची 'भारताला हजारो जखमा देऊन रक्तबंबाळ करण्याची' (Bleeding India by a thousand cuts) रणनीती आणि त्यांचा दहशतवादाचा वापर संयुक्त राष्ट्रांच्या नियमांबद्दलची त्यांची वचनबद्धता किती पोकळ आहे हे दर्शवते.
दहशतवादाला खतपाणी घालणे बंद करा
राजदूत पर्वथनेनी यांनी स्पष्ट केले की, भारताने नेहमीच सार्वभौमत्व आणि प्रादेशिक अखंडतेचा आदर केला आहे. मात्र, पाकिस्तानने भारतावर अनेकदा विनाकारण युद्धे लादली आणि सीमेपलीकडील दहशतवादाला सातत्याने खतपाणी घातले. पाकिस्तानने त्यांच्या निर्मितीपासूनच दहशतवाद, धार्मिक कट्टरतावाद आणि भारतविरोधी वक्तव्यांचा वापर सुरू ठेवला आहे आणि ही वस्तुस्थिती जागतिक रेकॉर्डवर आहे. त्यामुळे पाकिस्तानने कोणत्याही विलंबाशिवाय सर्व प्रकारच्या दहशतवादाला पाठिंबा देणे त्वरित आणि पूर्णपणे बंद केले पाहिजे, असे भारताने संयुक्त राष्ट्रात ठामपणे सांगितले.
.jpeg)
