अमेरिकेने H1B व्हिसा शुल्कात केलेल्या प्रचंड वाढीच्या पार्श्वभूमीवर, परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी एक महत्त्वपूर्ण विधान केले आहे. "आजच्या जागतिकीकरणाच्या युगात, जगाला एका 'जागतिक कर्मचाऱ्यां'ची (global workforce) गरज आहे," असे म्हणत त्यांनी कुशल व्यावसायिकांच्या मुक्त प्रवासाचे समर्थन केले आहे.

संयुक्त राष्ट्र महासभेच्या निमित्ताने न्यूयॉर्कमध्ये बोलताना, जयशंकर यांनी अमेरिकेच्या नवीन व्हिसा धोरणावर भारताची भूमिका स्पष्ट केली. "तंत्रज्ञान आणि अर्थव्यवस्थेच्या या युगात, आपण प्रतिभेची आणि कौशल्याची देवाणघेवाण रोखू शकत नाही. कुशल लोकांची गतिशीलता ही सर्वांच्याच हिताची आहे," असे ते म्हणाले.

राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनाने H1B व्हिसासाठी वार्षिक १,००,००० डॉलर्स शुल्क लावण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे भारतीय आयटी कंपन्यांवर आणि व्यावसायिकांवर मोठा आर्थिक बोजा पडणार आहे. याच पार्श्वभूमीवर, जयशंकर यांचे हे विधान म्हणजे भारताने अमेरिकेला दिलेला एक स्पष्ट संदेश मानला जात आहे.

परराष्ट्र मंत्र्यांनी यावर भर दिला की, भारतीय व्यावसायिकांनी अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेत आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रात मोठे योगदान दिले आहे. "हा केवळ एकतर्फी फायदा नाही, तर ही एक परस्पर फायद्याची भागीदारी आहे," असेही त्यांनी नमूद केले.

जयशंकर यांच्या या विधानामुळे, भारत या व्हिसावादावर अमेरिकेसमोर नमते घेणार नाही, हे स्पष्ट झाले आहे. दोन्ही देशांमधील चर्चेतून यावर तोडगा काढला जाईल, अशी आशा व्यक्त केली जात असली तरी, भारताने आपली भूमिका ठामपणे मांडली आहे.