हरजिंदर

सुप्रीम कोर्टात सांप्रदायिक दंगलीशी संबंधित एक प्रकरण सध्या अशा टप्प्यावर पोहोचले आहे, जिथे देशाच्या धर्मनिरपेक्षतेला प्रत्यक्षात कसे आणायचे, याचा उलगडा करण्याची संधी मिळू शकते.

प्रकरण आहे २०२३मध्ये महाराष्ट्रातील अकोला येथे झालेल्या सांप्रदायिक दंगलीचे. या दंगलीदरम्यान एका ऑटो ड्रायव्हरची हत्या करण्यात आली होती. ही हत्या दुसऱ्या समुदायाच्या लोकांनी केली, असे म्हटले गेले. पोलिसांनी या प्रकरणात योग्य तपास केला नाही, असा आरोपही झाला.

हे प्रकरण उच्च न्यायालयात पोहोचले तेव्हा न्यायालयाने सर्व बाजू ऐकून घेतल्यानंतर असा आदेश दिला की, या प्रकरणाचा तपासात दोन्ही समुदायांचे तपास अधिकारी असले पाहिजेत.

महाराष्ट्र सरकारने या निर्णयाला सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिले. राज्य सरकारचा युक्तिवाद असा होता की, हा निर्णय संस्थात्मक धर्मनिरपेक्षतेच्या (Institutional Secularism) विरोधात आहे. कारण पोलीस अधिकाऱ्यांमध्ये जातीय पूर्वग्रह असू शकतात, असे यात गृहीत धरले गेले आहे.

हे प्रकरण न्यायालयाच्या दोन सदस्यांच्या खंडपीठाने ऐकले. या दोन न्यायाधीशांपैकी न्यायमूर्ती संजय कुमार यांनी ही अपील फेटाळून लावली. त्यांचे म्हणणे होते की, पोलिसांनी ज्या प्रकारे या प्रकरणाचा तपास केला, ते पाहता पूर्वग्रहाची गोष्ट खरी मानण्यास वाव आहे. तर न्यायमूर्ती एस.सी. शर्मा म्हणाले की, या निर्णयाचा फेरआढावा घेतला पाहिजे.

न्यायालयाच्या खंडपीठात जेव्हा दोन न्यायाधीशांची वेगवेगळी मते असतात, तेव्हा अशा निर्णयाला 'स्प्लिट वर्डिक्ट' (Split Verdict) म्हटले जाते. अशा प्रकरणांमध्ये पुढील निर्णय सरन्यायाधीश घेतात. या प्रकरणातही तेच होईल.

पण निमित्ताने एक असा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे जो स्वातंत्र्यापूर्वीपासून देशात एका मोठ्या चर्चेचे कारण ठरला आहे.

भारताच्या स्वातंत्र्यापूर्वी मुस्लिम लीगचे म्हणणे होते की फक्त मुसलमानच मुस्लिमांचे प्रतिनिधित्व करू शकतात, त्यामुळे त्यांच्यासाठी वेगळा मतदारसंघ असावा. तर काँग्रेसचे म्हणणे होते की, त्यांचे सदस्य मग ते हिंदू असोत वा मुसलमान, ते सर्व समुदायांचे प्रतिनिधित्व करू शकतात. लीग समुदायाला प्रतिनिधित्व देण्याची गोष्ट करत होती, तर काँग्रेस म्हणत होती की, तिची धर्मनिरपेक्ष विचारधारा सर्वांना प्रतिनिधित्व देण्यास समर्थ आहे.

तेव्हापासून आतापर्यंत राजकारणात बऱ्याच गोष्टी बदलल्या आहेत. काही काळापूर्वी जेव्हा संसद आणि विधानसभांमध्ये महिलांना आरक्षण देण्याचा मुद्दा आला तेव्हा अनेक विद्वानांनी तोच जुना युक्तिवाद केला होता की पुरुष महिलांचे प्रतिनिधित्व करण्यास सक्षम आहेत आणि त्याचबरोबर महिलाही पुरुषांचे प्रतिनिधित्व करू शकतात, मग आरक्षणाची काय गरज?

यावर अनेक आणि अत्यंत ठोस उत्तरेही आहेत. सर्वात महत्त्वाचेउत्तर हे की, जर समानता खरोखरच प्रत्येक स्तरावर आहे, तर राजकारणात महिला समान संख्येने का येऊ शकत नाहीत? आणिमहिला आजही समाजात दुय्यम का मानल्या जातात, हे ही तितकेच खरे आहे. 

दरम्यान, उर्वरित जगातही यावर बरीच मोठी चर्चा झाली आहे. आपण ज्याला सक्षमीकरण म्हणतो त्याविषयी पश्चिममध्ये आजकाल एक घोषणा खूप लोकप्रिय झाली आहे - 'नथिंग अबाऊट अस, विदाऊट अस.' (Nothing About Us, Without Us) - म्हणजेच, ‘आमच्या सहभागाशिवाय तुम्ही आमच्याबद्दल कोणताही निर्णय घेऊ शकत नाही.’ भारतीय राजकीय अवकाशातही हल्ली असाच विचार प्रभावी होताना दिसतो आहे. त्यामुळे सुप्रीम कोर्टाचा हा निर्णयही देशात अशाच एखाद्या नव्या चर्चेला सुरुवात करेल का, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल.

(लेखक ज्येष्ठ पत्रकार आहेत)