सर्वोच्च न्यायालयाने आज (गुरुवार) राजस्थान सरकारला एका जनहित याचिकेवर (PIL) नोटीस बजावली आहे. या याचिकेत 'राजस्थान धर्मांतरण निषेध अधिनियम, २०२५' मधील अनेक वादग्रस्त कलमांना आव्हान देण्यात आले आहे. हा कायदा मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन करतो आणि त्याचा प्रभाव हा 'सामूहिक शिक्षे'सारखा आहे, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे.

न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि न्यायमूर्ती संदीप मेहता यांच्या खंडपीठाने हा आदेश दिला. ही याचिका वकील आणि संशोधक एम. हुजैफा आणि ज्येष्ठ मानवाधिकार कार्यकर्ते जॉन दयाल यांनी दाखल केली आहे. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील अभय महादेव टिप्से यांनी बाजू मांडली.

सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणी

सुनावणीदरम्यान, खंडपीठाने हा प्रश्न उपस्थित केला की, ही याचिका आधी राजस्थान उच्च न्यायालयात का दाखल केली नाही. यावर ज्येष्ठ वकिलांनी सांगितले की, देशातील इतर राज्यांच्या समान कायद्यांना आव्हान देणाऱ्या याचिका आधीच सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहेत आणि त्यासंबंधीची प्रकरणे सर्वोच्च न्यायालयात हस्तांतरित करण्यात आली आहेत.

कोणत्या तरतुदींना आव्हान?

ज्येष्ठ वकील अहमदी यांनी राजस्थानचा हा कायदा सर्व राज्यांतील धर्मांतरण विरोधी कायद्यांमध्ये सर्वात कठोर असल्याचे म्हटले. त्यांनी सांगितले की, हा कायदा सामूहिक धर्मांतरणाच्या (दोनपेक्षा जास्त व्यक्तींनी धर्म बदलल्यास) प्रकरणांमध्ये २० लाख रुपयांपर्यंतचा दंड आणि २० वर्षांपासून ते आजीवन कारावासापर्यंतच्या शिक्षेची तरतूद करतो.

याचिकेत कलम ५(६), १०(३), १२ आणि १३ च्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देण्यात आले आहे. या कलमांनुसार, प्रशासकीय अधिकारी कोणत्याही व्यक्तीला दोषी ठरवण्यापूर्वीच तिची मालमत्ता जप्त, सील किंवा पाडू शकतात.

• कलम ५(६): ज्या मालमत्तेवर धर्मांतरण झाले आहे, ती एका राजपत्रित अधिकाऱ्याच्या तपासानंतर जप्त केली जाऊ शकते.

• कलम १०(३): राज्य सरकारला एखाद्या संस्थेची नोंदणी रद्द करणे, तिची मालमत्ता जप्त करणे, खाती गोठवणे आणि १ कोटी रुपयांपर्यंतचा दंड आकारण्याचा अधिकार देतो.

• कलम १२ आणि १३: जिल्हा दंडाधिकारी किंवा राज्य सरकारने नियुक्त केलेला कोणताही अधिकारी, कथित बेकायदेशीर धर्मांतरणाशी संबंधित इमारती किंवा मालमत्ता, न्यायालयाच्या निर्णयापूर्वीच, पाडण्याचे किंवा जप्त करण्याचे आदेश देऊ शकतो.

याचिकाकर्त्यांनी म्हटले आहे की, या कायद्याचा सर्वाधिक फटका अल्पसंख्याक आणि उपेक्षित समुदायांना बसतो. त्यामुळे, सर्वोच्च न्यायालयाने या कायद्यातील वादग्रस्त कलमे असंवैधानिक घोषित करून रद्द करावीत, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.