महाराष्ट्र सरकारने गुरुवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. राज्यात प्रदीर्घ काळापासून चर्चेत असलेल्या धर्मांतर विरोधी विधेयकाला अखेर मंजुरी देण्यात आली आहे. या नवीन कायद्यानुसार, कोणत्याही व्यक्तीचे जबरदस्तीने, फसवणुकीने किंवा आमिष दाखवून धर्मांतर करणे हा आता अजामीनपात्र गुन्हा ठरणार आहे.
मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर माध्यम प्रतिनिधींशी बोलताना मंत्री नितेश राणे यांनी या निर्णयाचे जोरदार स्वागत केले. "आजचा दिवस महाराष्ट्रासाठी ऐतिहासिक आहे. आम्ही विधानसभा निवडणुकीत दिलेला शब्द पूर्ण केला आहे. आता 'लव्ह जिहाद' किंवा धर्मांतराच्या माध्यमातून कोणाचेही शोषण करणाऱ्यांना सहजासहजी जामीन मिळणार नाही," असे त्यांनी स्पष्ट केले.
कायद्यातील प्रमुख तरतुदी (शक्यता):
१. पूर्वपरवानगी अनिवार्य: धर्मांतर करू इच्छिणाऱ्या व्यक्तीला आणि धर्मांतर घडवून आणणाऱ्या धार्मिक नेत्याला किमान ३० दिवस आधी जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांकडे लेखी कळवावे लागेल.
२. अजामीनपात्र गुन्हा: सक्तीने किंवा फसवणूक करून धर्मांतर केल्यास आरोपीला तत्काळ अटक होईल आणि त्याला सहजासहजी जामीन मिळणार नाही.
३. कठोर शिक्षेची तरतूद: हा कायदा मध्य प्रदेश आणि गुजरातमध्ये असलेल्या कायद्यांपेक्षा अधिक कडक असेल, असा दावा सरकारकडून करण्यात येत आहे. यामध्ये कारावास आणि मोठ्या दंडाची तरतूद असण्याची शक्यता आहे.
४. विवाहाद्वारे धर्मांतर: केवळ धर्मांतराच्या उद्देशाने केलेले विवाह या कायद्यांतर्गत बेकायदेशीर ठरवले जाऊ शकतात.
महत्त्वाचा राजकीय संदर्भ
महायुती सरकारने आपल्या निवडणूक जाहीरनाम्यात धर्मांतर विरोधी कायदा आणण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यासाठी पोलीस महासंचालकांच्या (DGP) अध्यक्षतेखाली एक उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीने इतर राज्यांमधील कायद्यांचा अभ्यास करून आपला अहवाल सादर केल्यानंतर, आज मंत्रिमंडळाने यावर शिक्कामोर्तब केले आहे.
हे विधेयक आता सुरू असलेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात विधानसभेत मांडले जाईल. तिथे मंजुरी मिळाल्यानंतर आणि राज्यपालांच्या स्वाक्षरीनंतर त्याचे कायद्यात रूपांतर होईल. या कायद्यामुळे राज्यातील सामाजिक आणि धार्मिक वातावरण अधिक सुरक्षित होईल, असा विश्वास सत्ताधारी पक्षाने व्यक्त केला आहे, तर विरोधी पक्षांकडून यावर संमिश्र प्रतिक्रिया उमटण्याची शक्यता आहे.
.jpeg)
