जम्मू-काश्मीर प्रशासनाने दहशतवादी संघटनांशी संबंध असल्याच्या आरोपावरून जलशक्ती विभागातील तीन कर्मचाऱ्यांना सेवेतून बडतर्फ केले आहे. मंगळवारी (१० मार्च २०२६) राज्य सरकारने हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला. केंद्रशासित प्रदेशात नॅशनल कॉन्फरन्सचे सरकार स्थापन झाल्यानंतर अशा प्रकारे दहशतवादी कनेक्शनवरून कर्मचाऱ्यांवर कारवाई होण्याची ही पहिलीच वेळ आहे.

या कारवाईत ज्या तीन कर्मचाऱ्यांना कामावरून हटवण्यात आले आहे, त्यापैकी दोन किश्तवाड जिल्हयातील तर एक दक्षिण काश्मीरमधील अनंतनाग जिल्ह्यातील आहे. हे तिघेही 'डेली वेजर' (दैनिक वेतनभोगी) किंवा 'कॅज्युअल लेबर' म्हणून कार्यरत होते.

कोणावर झाली कारवाई?

प्रशासनाने जारी केलेल्या आदेशानुसार खालील व्यक्तींची सेवा समाप्त करण्यात आली आहे:

१. लियाकत अली भगवान (रा. किश्तवाड) - कंत्राटी कामगार.

२. कौसर हुसेन भगवान (रा. किश्तवाड) - कंत्राटी कामगार.

३. शौकत अहमद जरगर (रा. बिजबेहारा, अनंतनाग) - दैनिक वेतनभोगी कामगार.

या कर्मचाऱ्यांविरुद्ध २०१९ मध्ये दहशतवादी कारवायांत सहभागी असणे, दहशतवाद्यांना आश्रय देणे आणि कट रचणे यांसारख्या गंभीर आरोपांखाली गुन्हे (FIR) दाखल करण्यात आले होते. गृह विभागाने दिलेल्या प्रतिकूल अहवालानंतर जलशक्ती विभागाचे आर्थिक आयुक्त शालीन काब्रा यांनी त्यांच्या हकालपट्टीचे आदेश काढले.

प्रशासनाचे 'झिरो टॉलरन्स' धोरण

२०१९ मध्ये कलम ३७० हटवल्यापासून जम्मू-काश्मीर प्रशासनाने सरकारी यंत्रणेत घुसलेल्या देशविरोधी घटकांना बाहेर काढण्यासाठी आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. आतापर्यंत सुमारे ८८ सरकारी कर्मचाऱ्यांना दहशतवादी संबंधांमुळे कामावरून कमी करण्यात आले आहे. संविधानातील कलम ३११ (२) (सी) चा वापर करून ही कारवाई केली जाते, ज्यामध्ये राज्याच्या सुरक्षेसाठी कोणत्याही चौकशीशिवाय कर्मचाऱ्याला कामावरून काढण्याचे अधिकार राज्यपालांना असतात.

राजकीय प्रतिक्रिया

या कारवाईमुळे जम्मू-काश्मीरमधील राजकीय वातावरण पुन्हा एकदा तापले आहे. मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांच्या नेतृत्वाखालील नॅशनल कॉन्फरन्स आणि इतर स्थानिक पक्षांनी यापूर्वी अशा प्रकारच्या हकालपट्टीला विरोध केला होता. अशा कारवाया 'मनमानी' असल्याचे सांगत, कर्मचाऱ्यांना आपली बाजू मांडण्याची संधी मिळायला हवी, अशी मागणी या पक्षांनी केली आहे.

मात्र, प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे की, राज्याच्या सुरक्षेच्या बाबतीत कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही. दहशतवादी परिसंस्था (Terror Ecosystem) नष्ट करण्यासाठी ही स्वच्छता मोहीम यापुढेही सुरूच राहील, असे संकेत अधिकाऱ्यांनी दिले आहेत.